नेपालपत्र संवाददाता
पछिल्लो समयमा सहकारीमा एकपछि अर्को समस्या देखिएको छ, यसको मुख्य कारण के हो ?
पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्र समस्याहरु देखिएका छन् । सहकारीको खोल ओढेर ब्यापार गर्न र कमाउन आएका सहकारीहरु एक पछि अर्को गरी डुब्दै गइरहेका हुन् । समुदायमा आधारित सहकारीहरुमा कुनै समस्या छैन । यी समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सहकारी सञ्चालकहरुको कमजोरी हो । अर्कोतर्फ केहि समुहले ठुलो ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने हल्ला चलाएकाले राम्रा सहकारीहरुमा पनि असर पुगेको छ । सहकारीमा समस्या आउनुमा थोरै सदस्यहरुबाट ठुला ठुला बचत संकलनमा जोड गर्नु, सबै सदस्यहरुबाट नियमित मासिक बचत संकलन नहुनु, सहकारीमा नियमित मासिक बचत, धन श्रृजना गर्ने बचत, चालु किसिमको बचत, आवधिक बचत गरी ४ किसिमको बचतको पोर्टफोलियो मिलाउन नसक्नु र सदस्यहरुमा गरिएको ऋण लगानीको पोर्टफोलियो नमिलाई एकै क्षेत्रमा मात्रै धेरै ऋण लगानी गर्नु रहेको छ ।
त्यसैगरी संचालकहरु तथा उच्च व्यवस्थापन कर्मचारी आफैले ठुला ठुला ऋण प्रयोग गर्नु, सदस्यहरुको बचत र शेयर रकम लगेर हाउजिङ, प्लटिङ, मार्ट, पसल जस्ता स्थिर सम्पतिमा लगानी गर्नु, सदस्यहरुलाई किस्तावन्दी ऋण लगानी नगरी ओडी ऋण वा ब्याज मात्रै तिर्ने ऋण लगानी गर्नु, सदस्यहरुलाई ५ सी विश्लेषण विना ऋण दिनु, कुल सदस्यको अनुपातमा थोरै सदस्यहरुमा मात्र ऋण लगानी गर्नु जस्ता कारण रहेका छन् ।
त्यस्तै सहकारीले सदस्यसँगको सुसम्बन्ध बनाउन नसक्नु, सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फितलो हुनु, संचालकहरुमा स्वनियमन तथा सक्रियता नहुनु, तालिम गोष्ठीमा सहभागी नहुने, आफै जान्ने सुन्ने पद लिएर बस्ने असक्षम सञ्चालकहरु, वित्तीय कारोबार गरेपछि सहकारीमा पल्र्स सूचकहरुको पालना नगरिनु, सहकारीमा जगेडा कोष भन्दा बढि स्थिर सम्पति खरिद गरिनु पनि समस्याका कारण हुन् ।
तपाईंका विचारमा यस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
अघि भनिएका विषयहरुलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेका कारण सहकारीहरु समस्यामा परेका हुन् । त्यसैले अब राज्यले नै यस्ता सहकारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । समस्यामा रहेका सहकारीहरुको सम्पति र दायित्व हिसाब गरि ती संस्थाको चल अचल सम्पतिबाट उक्त दायित्व फस्र्याेट गर्नुपर्छ । अब यस्ता समस्याहरु नदोहोरिउन भन्नका लागि हाल समस्यामा नपरेका सहकारीहरु सञ्चालनमा विशेष सावधानी अपनाउनु जरुरी देखिन्छ । सहकारी सञ्चालन र व्यवस्थापन ज्ञानको अभाव भएको कारण सहकारीहरु समस्यामा परेका हुन । यसको लागि सहकारीले संञ्चालकहरु, कर्मचारीहरु, सदस्यहरुलाई निरन्तर सहकारी शिक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सदस्यहरुको आय स्तर घट्नाले ऋणको तोकिएको किस्ता ब्याज तिर्न सकेका छैनन जस्ले गर्दा ऋणको भाखा नाघेको अवस्था छ । यसको लागि सहकारीले सदस्यहरुलाई वित्तीय साक्षरता तथा व्यवसाय निरन्तरता तालिम तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्नु पर्छ र सदस्यहरुलाई अहिले उसको क्षमता सीप र पारिवारिक अनुभवको आधारमा ऋणको ब्याज किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता बनाउन ससाना व्यवसायहरुको विकल्प दिन सक्नुपर्छ।
सदस्यहरुले अर्काले गरेको देखेर देखासिकीको भरमा ठुला ठुला महत्वकान्क्षी व्यवसायहरु गर्न खोज्छन् र सहकारीले पनि सुक्ष्म विश्लेषण नगरिकन विना परामर्श ऋण लगानी गर्दा व्यवसाय असफल हुन पुगेको छ । यसको लागि हरेक सहकारीले व्यवसाय विकास सेवा प्रदान गर्ने परामर्श दाताको रुपमा काम गर्न सक्ने कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
सहकारीले सुक्ष्म अनुसन्धान र विश्लेषण विना सदस्यहरुलाई भावनामा बगेर ऋण लगानी गर्दा ऋण डुबेको छ । यसको लागि सहकारीका कर्मचारीहरुलाई सदस्यहरुको सुक्ष्म अनुसन्धान के कसरी गर्ने बारेमा विशेष प्रयोगात्मक र व्यवहारिक तालिमहरुको व्यवस्था गर्नु पर्नेहुन्छ । सहकारी सञ्चालकहरुलाई प्रयोगात्मक र व्यवहारिक सहकारी सञ्चालन तालिमहरुको लागि हरेक सहकारीहरुले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ तर यहाँ त सहकारी तालिम भनेको भत्ता र कमाउने थलो बनेको छ, परिणाममूखी व्यवहारिक प्रयोगात्मक तालिम हुन सकेको छैन ।
सहकारी सञ्चालकहरुले मुख्य गरेर व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत सबै कर्मचारीहरुलाई वित्तीय मापदण्ड, ऐन कानून, सहकारी व्यवस्थापन कला जस्ता विशेष तालिमहरुको व्यवस्था गर्न कन्जुसाइ गर्न हुँदैन । तालिम खर्च होइन लगानी हो भन्ने कुरा बुझेको हुनुपर्छ ।
साधारण सभाबाट पारित कार्यविधि भित्र रहि कर्मचारीहरुले सहकारी चलाउने र त्यसको नियमित अनुगमन र सहजिकरण गर्ने काम सञ्चालकहरुले गर्नुपछ र त्यसमा पनि ऐन कानून कार्यविधि अनुसार सहकारी चले नचलेको भनि नियमित अनुगमन गर्न दर्तावाल आन्तरिक लेखा परिक्षकको व्यवस्था गर्ने र लेखा सुपरिवेक्षण समितिले पनि मासिक रुपमा बैठक बसी आफ्नो जिम्मेबारी पुरा गर्नु पर्छ ।
सहकारीमा व्यवस्थापकले चेक काट्ने अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष्ले हस्ताक्षर गर्ने चलनमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष दैनिक रुपमा कार्यालयमा बस्न नसक्ने भएको हुँदा खाली चेकमा हस्ताक्षर गरि राख्ने चलन हुदा कुनै कारणवस व्यवस्थापकको कुनियत भएमा सहकारीमा अनियमित्तता हुन सक्ने सम्भावना भएकोले अब चेकमा हस्ताक्षर अध्यक्ष कोषाध्यक्ष र व्यवस्थापक कसैको पनि हस्ताक्षरमा चल्नु हुदैन । यसका जिम्मेबारी लेखा हेर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेबारी दिई व्यवस्थापकले दैनिक रुपमा नियमित निरिक्षण र अध्यक्ष र कोषाध्यक्षले समय समयमा निरिक्षण गर्नुपर्छ ।
पारदर्शिताको लागि हरेक सहकारीमा कर्मचारी भनेको मेकर हो सञ्चालक भनेको चेकर हो । सञ्चालककको पनि चेकर भनेको लेखा सुपरिवेक्षण समिति हो । त्यसलाई सहजिकरण गर्न आन्तरिक लेखा परिक्षक चयन गर्नुपछ । यसरी मेकर र चेकर फरक फरक भएमा समस्या अनियमित्तताको समस्या न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।
समस्या समाधानमा राज्यको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ ?
सरकारले पनि सदस्यहरुले आयमूलक व्यवसाय गर्न सक्ने स्थिरताको वातावरण बनाउनु पर्छ । हाल सहकारी व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण संयन्त्र नबन्दासम्म कुनै पनि सहकारी दर्ता गर्न र सेवा केन्द्र थप गर्न बन्द गर्नुपर्छ । भएका सहकारीलाई एकिकरण गरेर त्यसैलाई सेवा केन्द्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरुलाई तत्काल सरकारले ऋण उपलब्ध गराएर सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्ने र ऋण लगेका सदस्यहरुबाट सबै सम्पत्तिहरु बेचबिखन गरेर भएपनि ऋण असुलउपर गर्नुपर्छ ।
समस्यामा परेका सहकारीहरुको संस्थाको नाममा भएका चल अचल सम्पतिहरु बेच्ने, त्यस्ले पनि नपुगेमा संचालक र उच्च व्यवस्थापनको चल अचल सम्पतिबाट असुल उपर गराउने, बाँकी रकम सरकारले तिर्ने र अभियुक्तलाई कानूनी सजाय दिने तथा राम्रा र बलिया सहकारीमा कमजोरी सहकारीहरु एकिकरणमा लैजान राज्यले सहज बातावरण बनाउनुपर्छ । निश्चित मापदण्ड पुरा गर्न नसक्ने सहकारीहरुलाई बाध्यात्मक एकिकरण गराउनुपर्छ । बचत तथा ऋण सहकारी ऐन ल्याउने र अन्य सहकारीले बचत संकलन गर्न नपाउने कानून बनाउनुपर्छ ।
कर्जा सुचना केन्द्रमा सबै सहकारीलाई जोड्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै ऋण असुली न्यायधिकरण गठन गरी ऋण असुलउपर गर्न सहज बनाइदिनुपर्छ । राज्यले विद्यालय स्तरमै सहकारी व्यवस्थापन विषयमा प्रयोगात्मक शिक्षा नीति ल्याउन आवश्यक छ ।
