नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीहरुमा प्रबिधिमा आधारित कारोबारहरु बृद्धि भएपनि सहकारीहरुले आफै सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। राज्यसँग सहकारीलाई डीजिटाइज गर्ने कुनै ठोस नीति नभएको भन्दै उनले त्यसका लागि सरकारको संवेदनशीलता आवश्यक भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आधुनिक सेवा विस्तारमा आक्रामक भइरहेका बेला सहकारी संस्थाहरु भने प्रविधिमा आधारित सेवा दिन निजी कम्पनीको भर पर्नुपरेको भन्दै उनले गुनासो गरे ।
प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभ अन्तर्गत ‘पोलेसि फर ब्रिजिङ द ग्याप एण्ड डिजिटाइजिङ कोअपरेटिभ इन नेपाल सत्रमा श्रोत व्यक्तिका रुपमा धारणा राख्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारी नीति र कानुन स्पष्ट नहुँदा अझै पनि सहकारीको दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिएको तथा आधुनिक सेवा पूर्ण रुपमा संचालन गर्न नसकिएको उल्लेख गरे । कानूनी र नीतिगत अस्पष्टताका कारण सहकारी क्षेत्र प्रविधिमा आधारित सेवामा कमजोर देखिएको उनले बताए । सहकारीमा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण आवद्ध भएपनि भएपनि अहिलेसम्म भुक्तानी प्रणाली संचालक र सेवा प्रदायकको अनुमति पाउन नसकेको भन्दै एटिएम, क्युआर कोड, मोवाईल बैंकिङलगायतका सेवा दिनका लागि निजी क्षेत्रको भर पर्नुपरेको उनको गुनासो थियो । निजी क्षेत्रको सहयोग लिएर भएपनि सहकारीको ९० प्रतिशत सेवा प्रविधिमार्फत दिइएको समेत अध्यक्ष ढकालले बताए ।
अध्यक्ष ढकालले सहकारी विभाग, मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंकको कुनै पनि दस्तावेजमा सहकारीलाई डिजिटलाइज गर्ने योजना नदेखेको भन्दै उनले भने, आजसम्म जे जति भएको छ संस्थाहरुको स्व प्रयासमा भएको छ । उनले नेपालका सहकारीहरु डिजिटलाइज गर्ने हो भने केन्द्रीय बिषयगत संघलाई प्रबिधि सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने कानूनको आवस्यकता पर्दछ तर आज पनि सहकारीलाई पी एस ओ वा पी एस पी चलाउने अनुमति दिइएको छैन । त्यसैले सहकारीले प्रवाह गर्ने बिद्युतीय भुक्तानी सेवा महंगो भएको अध्यक्ष ढकालले जीकिर गरे।
सहकारीहरुले प्रबिधिको लागत धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । साझा प्रबिधि विकासमा सरकारको सहयोग आवश्यक छ तर आज सम्म पनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने संस्थाहरुको अनुगमन निर्देशिका २०७७ को दफा ७४ बमोजिमको प्राबिधिक समितिको गठन र बैठक समेत हुन नसकेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
