राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ‘डिजिटल कन्क्लेभ’ आयोजना गर्नुको कारण के हो ?
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पहिलोपटक डिजिटल कन्क्लेभको आयोजना गर्दैछ । विश्व मञ्च नयाँ शिराबाट अगाडि बढेको र डिजिटलाइजेशनको नयाँ प्रक्रियामा सहकारीलाई जोड्न आवश्यक भएको छ । सन् २०३० सम्म पुग्दा क्यासलेस, चेकलेस र ह्युमनलेस बैंकिङका कुराहरु अगाडि बढाउने भनेका छौं । अब उत्पादन र सेवासँगै हुने मौद्रिक कारोबारालाई पनि डिजिटलसँग जोडेर लैजाने छौं । त्यसका साथै मानव संशाधन र रिसर्च प्लानिङका कुराहरुलाई पनि डिजिटलाइजेशनमा जोडेर लैजान हामीले नयाँ आयामको खोजी गरिराखेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी अभियानमा के कुरा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट धारणा दिएको छ । सन् २०२५ लाई च्यालेञ्ज २०२५ भनेर हामिले विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरेका छौं । विश्व ऋण परिषद्ले विश्वभर रहेका बचत तथा ऋण सहकारीको सन्दर्भमा सबै कुरालालई डिजिटल ट्रान्सफरमेशन गर्ने कुरा अगाडि सारेको छ । परिषद्ले ४ वटा ‘डि’ अर्थात् डिजिटलाइजेशनको प्रक्रिया अघि सारेको छ; डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन, डिजिटल इन्क्लुवसिभ, डिजिटल बैंकिङ सबैलाई एक सुत्रमा बाँध्ने र अन्तिर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका असल अभ्यासमा नेपालमा आन्तरिकीकरण गर्नुपर्ने हुनछ । अर्कोतर्फ विश्वमा आवश्यकता महशुस गरिएका र विकास भएका प्रविधिहरुलाई नेपालमा आन्तरिकीकरण गर्ने र ती प्रविधिलाई संस्थाहरुमा हस्तान्तरण गर्ने काम हामीले गर्न खोजेका छौं । दुई दिनको कन्क्लेभमा यो विषयमा विज्ञ व्यक्तिहरुलाई जोडेका छौं । सन् २०३० सम्म पुग्दा डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसको निम्ति सहकारीको माध्यमबाट कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । सहकारीहरुलाई कसरी सहजिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिराखेका छौं । मूलत: २ वटा कुरा अर्थात सञ्चालन लागत खर्च घटाउने र द्रूत गतिमा सेवालाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने माध्यमको रुपमा कन्क्लेभ सहयोगी बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
कन्क्लेभको लक्षित वर्ग को हुन् ? कस्ता व्यक्तिले सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ ?
सहकारीका सञ्चालक सबै पक्षको ज्ञाता हुनुपर्छ । किनभने उहाँहरु संस्थाको नीति निर्माता हुनुहुन्छ । दोश्रो कुरा, नीति निर्माण गरेर मात्र भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नु पनि पर्यो । कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सम्बन्धित डेक्स हेर्ने कर्मचारीले पनि कन्क्लेभमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ । यो कन्क्लेभ पहिलो भएको कारण देशभरका सबै सहकारीकर्मीलाई समावेश गर्न सकिँदैन । अहिले ७ प्रदेशबाट प्रतिनिधिमूलक ढंगले सहभागिता गराएका छौं । पहिलो कन्क्लेभ भएकाले डिजिटलाइजेशनका विषयमा छलफल गर्छौं । उहाँहरुको इच्छा र आवश्यकतालाई बुझ्छौं र प्रविधि विकासमा जोड दिन्छौं । अरु संघहरुले पनि डिजिटलाइजेशनको विषयलाई उठान गरेका छन् । नेफस्कुन, बैंक र महासंघले डिजिटाइजेशनको विषय उठाइरहेका छन् । जिल्ला, प्रदेश र प्रारम्भिक संस्थाका सबै गरी २ सय जनाको सहभागिता कन्क्लेभमा रहनेछ ।
दुई दिनको कार्यक्रम डिजिटाइजेशनसँग मात्र सम्बन्धित रहन्छ कि त्यसबाहेकका विषयमा पनि प्रवेश हुन्छ ?
अहिले प्रतिस्पर्धाको युग हो । प्रतिस्पर्धा गर्न सुशासनको आवश्यकता पर्छ । अहिले सहकारी अभियान अप्ठ्यारो समयबाट गुज्रिरहेको छ । उद्घाटन सत्रमा यी विषयवस्तुलाई सम्बोधन हुने नै छ । हामीले कन्क्लेभमा मुलुका नीति निर्माताहरुलाई बोलाएका छौं । उहाँहरुले हाम्रो आवश्यकताको विषयलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । महासंघले कार्यक्रम गरेपछि समसामयिक विषयमा छलफल नहुने भन्ने हुँदैन । यद्यपि हाम्रो फोकस डिजिटल कन्क्लेभमा नै हुन्छ ।
सहकारी संघसंस्था प्रविधिसँग जोडिन निजी क्षेत्रसँग भरपर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । नीतिगत रुपमा नै सहकारीले आफ्नै प्रविधिको विकास र प्रयोग गर्ने विषयलाई किन स्थापित गर्न सक्नुभएन ?
पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर र पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर जस्ता कुरामा सहकारी अर्को निकायमा भर परिरहनुपरेको छ । राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई प्रविधिमा जाने कुरा स्वीकार गरेको छैन । यो विषयमा हामीले पटकपटक राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरिराखेका छौं । यसका लागि राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने संस्थाहरुलाई त्यो प्रविधि देओस् भनेर भनिराखेका छौं । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन भएर आएको छ । पछि मौद्रिक नीतिमा सहकारीको विषय सम्बोधन हुन्छ । डिजिटलाइजेशनको प्रक्रियामा सहकारीलाई बाधा छ र नीतिगत रुपमा त्यसलाई फुकाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हामीले यो विषयमा छलफल चलाएका छौं । नयाँ सहकारीमन्त्रीलाई डिजिटलाइजेशनको बारेमा जानकारी गराएका छौं ।
सहकारी संघसंस्थामा डिजिटलाइजेशनको विद्यमान अवस्था के छ ?
कन्क्लेभमा दुईतीनवटा पक्षमा छलफल गर्छौं । अब विस्तारै मानिसहरुको चेतना र सोच डिजिटलाइजेशनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । पैसा ट्रान्सफर गर्ने कुरा पनि डिजिटलाइजेशनमा अगाडि बढेको छ । इन्टरकनेक्टिभिटी र पेपरलेस जस्ता विषय प्रविधिसँग जोडिएका छन् । प्रशासन प्रणाली डिजिटाइजेशनमा जोडिइसकेको छ । त्यसका साथै हाम्रो इतिहासलाई डिजिटाइजेशनमा जोड्न पनि आवश्यक छ । पुराना पुस्ताले प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्ने हो त ? पुराना पुस्तालाई पनि नयाँ पुस्ताले सिकाउनुपर्ने कुरा अगाडि बढेको छ । मेरी ७५ वर्षकी आमाले हामीले क्यू आर कोड प्रयोग गर्दा मेरो पनि बनाइदे न भन्नुहुन्छ । त्यो जेनेरेशनलाई पनि सीप, शिक्षा र तालिमका माध्यमबाट टेक्नोलोजी फ«ेण्डली बनाउँदै जानुपर्छ । पहुँच र अवसर सृजना गर्नका निम्ति हामी माध्यम बन्नुपर्छ । जेनेरेशन डिजिटल ट्रान्सफर्मेशनको कुरा अगाडि बढेको छ । यो कुरामा पनि हामी सचेत छौं । अहिले बजारमा अनगिन्ति सफ्टवेयर छन् । प्रिमियम सफ्टवेयरलाई सरकारले न्यूनतम योग्यता पूरा भएको छ कि छैन भन्ने हेरेर प्रमाणिकरण गरोस् भन्ने माग छ । महासंघले अब सबै सफ्टवेयरको प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ भन्दै आएका छ । जुन सफ्टवेयरले निश्चित अंक प्राप्त गर्छ । त्यस्ता सफ्टवेयरलाई मात्र वैधानिकता दिएर जाउँ भन्ने हाम्रो भनाई हो । त्यो विषयमा मन्त्रालय र विभाग सकारात्मक छ । अबको दिनमा प्रिमियम सफ्टवेयरको प्रयोगलाई जोड दिन्छौं । जसमा सहकारीका लागि आवश्यक गुणहरु छ ।
सन् २०३० सम्म सबै सहकारी डिजिटाइजेशनमा प्रवेश गर्ने कुरा कतिको सम्भव छ ?
सन् २०३० पछि म्यानुअल्ली काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । म्यानुअल कुरालाई डिजिटल ट्रान्सफर गर्दै जानुपर्छ । संस्थाहरुको सबलता र सक्षमतालाई पनि डिजिटल ट्रान्सफर्मेशन गरेर जानुपर्छ । आजको दिनमा सबै कुरा गर्न सम्भव हुँदैन । अहिले सहकारीको भन्दा बैंकको लागत सस्तो छ । उनीहरु पूर्णरुपमा डिजिटलाइजेशन भइसकेका छन् । सहकारीको कष्ट महँगो पर्न जानेछ । प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने भकाले लागत खर्च घटाउनुपर्छ र क्रमिक रुपमा डिजिटल ट्रान्सफर्मेशनको युगमा सहकारी संस्था प्रवेश गर्नुपर्छ ।
सहकारी संस्थाहरु दुरदराजमा रहेर सदस्यलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । ती ठाउँमा सहकारीमा पनि प्रविधि पुर्याउनुपर्ला नि ?
मनाङको कुनै ठाउँमा बस्ने सदस्यले पैसा ट्रान्सफर गर्न सदरमुकाम आउनुपनेृ अवस्था छ । यसको मतलब संस्थासम्म सदस्य पुग्नु नपरोस् र घरमा बसेर सदस्यले सहकारीबाट सहज सेवा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । सहकारी अभियानका सबै सदस्यले पैसाको कारोबार घरमा बसेर गर्न पाउन् । पसल जाँदा पैसा बोकेर हिँड्नु नपरोस् । नेपाल र भारतको बीचमा इन्टर कनेक्सन शुरु भइसक्यो । भरखरैबाट भारत र नेपालबीच मोबाइल वालेट चल्न शुरु भइसकेको छ । डिजिटल मनिको कुरा संसारभर चलिसक्यो । त्यसैले सहकारीका सदस्यमा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्नुपर्न भनेर हामी लागिपरेका छौं ।
