कुनै समय चार खाताबाट शुरु भएको नेपालको सहकारी अभियान क्रमश: डिजिटाइजेशनमा प्रवेश गर्दैछ । वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदान गर्नका लागि सहकारी संघसंस्थाले पनि प्रविधिलाई आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन । प्रविधिको प्रयोग बिना सहज सेवा प्रदान गर्न कठिन हुँदै गएको छ भने प्रविधिरहित सेवामा सदस्यहरुको समेत आकर्षण देखिँदैन । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विश्वमा आएका नयाँ नयाँ प्रविधिलाई अँगालेर ग्राहकहरुलाई एकपछि अर्को आकर्षक सेवा दिन थालेका छन् । सहकारी क्षेत्रले पनि सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने भएकाले प्रविधिसँग जोडिन त्यतिकै आवश्यक भइसकेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन् २०३० भित्र सहकारीमा प्रविधिको पहुँच पुर्याइसक्ने लक्ष्य लिएको महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ बताउँछिन् । सहकारीलाई प्रविधिमा जोड्न नीतिगत तथा कानुनी अड्चन रहेको र त्यसलाई चिर्न आगामी चैत्र १ र २ गते डिजिटल कन्क्लेभको आयोजना गरिएको उनले बताइन् । कन्क्लेभमा पोलिसीमेकर देखि टेक्नोलोजी डेभलपरहरुले प्रस्तुतिकरण गर्ने र सहकारी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगको अवस्था यसका चुनौति र सम्भावनाका विषयमा उजागर हुने हुँदा कन्क्लेभ सहभागीका लागि फलदायी उनको विश्वास छ । डिजिटाइजेशन बिनाको सहकारी अभियान कल्पना गर्न समेत नसकिने र भविष्यमा क्यासलेस सिस्टमका विषय समेत उठिरहेकाले ठूला र सबल संस्थाहरुले यसलाई अहिलेबाट आत्मसात गर्दै जानुपर्नेमा उनको जोड छ । साना र वित्तीय रुपमा कमजोर सहकारीहरु भने एकिकरणमा गएर सबल बन्दै प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी गर्नुपर्ने उनले बताइन् । सहकारी क्षेत्रमा पहिलो पटक हुन लागेको डिजिटल कन्क्लेभको आवश्यकता, महत्व र अवसरका विषयमा महाप्रबन्धक थाम्सुहाङसँग नेपालपत्रन्यूजले गरेको कुराकानी :

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले डिजिटल कन्क्लेभको आयोजना गर्नुको उद्देश्य के हो ?

यही चैत्र १–२ काठमाडौंको होटल याक एण्ड यतिमा पहिलो पटक यस प्रकारको डिजिटल कन्क्लेभ आयोजना गर्न गइरहेका छौं । गत वर्ष महासंघको आयोजनामा तेश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन भएको थियो । र उक्त महासम्मेलनले भिजन २०३० पारित गरेको छ । भिजन २०३० को आधारमा हामीले एक्सन प्लान बनाएका छौं । अहिले प्रविधि अर्थात एआई र विआईको युग हो । अब सहकारी पनि डिजिटल युगमा जानुपर्छ । डिजिटाइजेसनमा जानु पूर्व सहकारीको कार्यालय देखि सोही अनुसारको मानव संशाधनमा डिजिटाइजेशन विकास गर्नुपर्छ । सन् २०३० सम्म सहकारी संस्थाहरुलाई डिजिटाइजेशनमा जानुपर्छ भनेर हामीले सिकाउन खोज्दैछौं । सहकारी संस्थाहरु डिजिटलाइजेशनमा गएन भने प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् । वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनेर सदस्यलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न डिजिटाइजेशनमा जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिनु कन्क्लेभको उद्देश्य हो । 

कन्क्लेभमा के कस्ता विषयमाथि छलफल हुन्छ र सहभागीहरुले के कस्ता ज्ञान र सीप आर्जन गर्छन् ?

सहकारीमा अहिले डिजिटलाइजेशनको अवस्था के छ ? के कस्ता चुनौतिहरु भोग्नु परिराखेको छ ? र अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्राक्टिसनरहरुले प्रस्तुतिकरण गर्नुहुनेछ । आईटीसँग सम्बन्धित व्यक्ति, अभियन्ता र सहभागिहरुबीचमा छलफल गरेर डिजिटाइजेसनमा जान सहकारीको लागि के कस्ता समस्या छन् र यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने ठोस निष्कर्ष कन्क्लेभबाट निकाल्छौं । प्रस्तुतिकरणसँगै प्यानल डिस्कसन हुन्छ । त्यसका साथै सहकारी संघसंस्थालाई डिजिटलाइजेशनमा जान, नीतिगत समस्या छ । नीतिनियमले सहकारीलाई डिजिटलाइजेशनमा जान रोक लगाएको छ । सहकारीले भुक्तानी, पीएसओ र पिएसपी जस्ता सेवा सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । यो सन्दर्भमा सहकारीहरुलाई डिजिटलाइजेशनमा जान कस्तो नीति चाहिन्छ र हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्न नीति निर्माताहरुलाई समेत बोलाएका छौं । राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र अन्य नियामक निकायलाई पनि कन्क्लेभमा बोलाएर छलफल गर्छौं । पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं । वर्तमान समयमा प्रयोग भइरहेको प्रविधिको प्रयोग र अब कसरी अगाडि ढब्ने भन्ने विषयमा पनि घनीभूत छलफल गरेर मार्ग प्रशस्त गर्छौं । भिजन २०३० सम्म प्रविधिमाथि पहुँचको कुरालाई अगाडि सारेका छौं । अब हाम्रो सहकारी संघसंस्थाले प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गर्नका लागि पोलिसी, रोडम्याप, बजेट तथा कार्यक्रममा समेत डिजिटलाइजेशनलाई महत्व दिनुपर्छ । त्यसका साथै सबल संस्थाहरुले आइटी प्रमुख राखेर छुट्टै आइटी डिपार्टमेन्ट बनाउनुपर्छ । सदस्यहरुमा पनि डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । डिजिटलमा गएपछि पनि थुप्रै चुनौतिहरु छन् । ती चुनौतिलाई सामना गर्न पनि सँगसँगै तयारी गरेर जानुपर्छ । चुनौतिको सामना गर्न के–के गर्नुपर्छ ? साइबर र डाटा सुरक्षा जस्ता विषयमा पनि कन्क्लेभमा व्यापक छलफल हुन्छ । कार्यक्रम सकिँदासम्म सहभागिहरुले डिजिटलाइजेशन भनेको के हो भनेर पूर्ण रुपमा बुझ्नुहुन्छ । 

सन् २०३० सम्म सहकारीमा प्रविधिमाथिको पहुँचको कुरा अघि सार्नुभएको छ । यो कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?

सहकारी मात्र होइन, मुलुक नै प्रविधिमा फड्को मारिरहेको अवसथा छ । अहिले हरेक गाउँमा इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा विस्तार भइराखेको छ । धेरै ठाउँमा टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएकाले सहकारीहरुले डिजिटलाइजेशनका लागि लगानी गर्न त्यति समस्या हुँदैन । डिजिटलाइजेशनका लागि सबै सहकारीले लगानी गर्न तयार अब हुनैपर्छ । कन्क्लेभमा भाग लिएर अबको हाम्रो बाटो यो रहेछ भनेर सहभागिहरुले बुझ्नुहुन्छ र डिजिटलाइजेशनमा जानैपर्ने रहेछ भन्ने कुरा मनन गर्नुहुनेछ । हामीले कन्क्लेभमा सहकारीको निर्णायक तहमा रहनुभएका सञ्चालक र सिइओहरुलाई  सहभागिताका लागि प्राथमिकतामा राखेका छौं । 

सहकारी क्षेत्रले प्रविधि प्रयोगको लागि अहिले पनि नीजि क्षेत्रका कम्पनीसँग भर पर्नु परेको अवस्था छ नि ? नीतिगत रुपमा नै सहकारीले छुट्टै प्रविधिको विकास र प्रयोग गर्ने बातावरण कहिले बन्छ ?

देशभर ३० हजार सहकारी र ७४ लाख सदस्यहरु रहेका छन् । नीजि क्षेत्रसँग साझेदार गरेर सहकारीले खल्ती, इसेवा, फोन पे जस्ता वालेटहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । अभियानले आफ्नै पिएसपी, पिएसओ सञ्चालन गर्न सके यसले सिंगो अभियानलाई नै फाइदा पुग्छ । यसर्थ सहकारीमैत्री नीति हुनुपर्छ भनेर राज्यसँग हामी लबिइङ्ग गर्दै आएका छौं । यो कार्यक्रमपछि प्रविधिको विकास र प्रयोगमा अनुकूल बातावरण बन्ने विश्वास हाम्रो छ । बुझाईमा समस्या हुँदा सहकारीले आफ्नै प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिराखेका छै्रनन् । पोलिसीमेकरले सहकारी भनेको सानो क्षेत्रको रुपमा बुझ्नुभएको छ । सहकारीले सदस्यहरुसँग ससानो रकमको मात्र कारोबार गर्छन् भन्ने बुझाई रहेको छ । त्यो कारणले पनि सहकारीलाई प्रविधि प्रयोगमा सहजता नदिएको हुनसक्छ । तर विश्वको अभ्यास हेर्ने हो भने सहकारीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सदस्यलाई सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि डिजिटलाइजेशनको माध्यमबाट सदस्यलाई सेवा दिँदा कम लागतमा धेरै सुविधा दिन सकिन्छ । जसले गर्दा सहकारीप्रति सदस्यको आकर्षण पनि वृद्धि हुन्छ । अहिले क्यासलेसको कुरा उठिराखेको छ । क्यासलेस भयो भने सहकारीले के काम गर्ने ? यसले गर्दा पनि अब ठूला सहकारीहरुले डिजिटलाइजेशनको बाटोमा जानैपर्छ । 

सहकारीमा पनि अनेकथरिको सफ्टवेयर प्रयोग भइराखेको छ । यसको गुणस्तर यकिन नहुँदा कतिपय संस्थामा समस्या पनि आएको छ । कस्ता सफ्टवेयर सहकारीले प्रयोग गर्ने भनेर यकिन गर्ने बेला आएन र ?

सहकारीले धेरैथरिका सफ्टवेयरहरु प्रयोग गर्दै आएका छन् । हामीले पटकपटक नियामक निकायसँग सहकारीमा प्रयोग हुने सफ्टवयेरको न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्न भनिराखेका छौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा त्यो कुरा पनि समावेश भएको छ । केहि सफ्टवेयरमा ब्याकडेटमा गएर डाटा डिलिट गर्ने वा थप डाटा इन्ट्री गर्नेसम्मको कुरा बाहिर आएको छ । यसले गर्दा सहकारीको सुशासनमा चुनौति थपिएको छ । सञ्चालक र सिइओलाई जानकारी नै नदिइ आइटी विभागमा काम गर्ने कर्मचारीले संस्थाको रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा सहकारीमा कस्तो सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने भनेर मापदण्ड तयार गर्न जरुरी भइसकेको छ । न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको सफ्टवेयर मात्र सहकारीमा प्रयोग गर्ने बातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ । हामीले यसका लागि निरन्तर लबिइङ्ग गर्दै आएका छौं । राज्य र अभियानसँग बसेर न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरौं भनेर हामीले भन्दै आएका छौं ।

सहकारीमा प्रविधिको प्रयोगको अवस्था के छ ?

हामीसँग यकिन तथ्यांक छैन । कन्क्लेभले यो प्रश्नको उत्तर पनि दिनेछ । प्राक्टिसनरहरुले सहकारीले के कस्ता प्रविधि प्रयोग गर्दै आएका छन् र कति संस्थाले प्रविधि प्रयोग गरेका छन् भन्ने कुरा पनि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । धेरै सहकारी संघसंस्थाले प्रविधिमा जान खोजिरहेका छन् । प्राविधिक विषय भएकाले धेरैमा बुझाईको कमी छ । प्रविधिको विषयमा सञ्चालकहरु पनि साक्षात्कार हुनुपर्छ । आइटी प्रमुखलाई मात्र छोडियो भने यसको प्रभावकारी प्रयोग हुँदैन । प्रविधिको विषयमा सञ्चालक र व्यवस्थापन प्रमुखले पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । 

प्रविधिको प्रयोगले सहकारीमा संस्थागत सुशासनको विकासमा पनि टेवा पुग्ला नि ?

गुणस्तरीय सफ्टवेयरको प्रयोगले संस्थामा सुशासन कायम गर्न मदत गर्छ । डाटालाई तोडमोड गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । एउटै व्यक्तिले सबै काम गर्ने भन्दा पनि एउटाले इन्ट्री गर्ने र अर्कोले रुजु गर्ने र अन्तिममा एप्रुभ गर्ने खालको प्रविधि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । तर धेरै सफ्टवेयरमा त्यो खालको सुविधा हुँदैन । एउटै व्यक्तिले इन्ट्री, रुजु र एप्रुभ गर्ने गरेकाले कतिपय संस्थामा समस्या आएको छ । एउटै किसिमको ऋण र बचतमा ब्याजदर फरकफरक गर्न पाउने व्यवस्था भयो भने यसले झन् समस्या निम्त्याउँछ र सुशासनमा समस्या आउँछ ।