शुक्रबार, कार्तिक ७ गते २०८३

सहकारी र लघुवित्त पीडितसँग प्रधानमन्त्रीको भेट, होला त समस्या समाधान !

फाल्गुण ९, २०८० बुधबार
सहकारी र लघुवित्त पीडितसँग प्रधानमन्त्रीको भेट, होला त समस्या समाधान !

लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूका प्रतिनिधिहरूसँग  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले छलफल गरेका छन्। लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्या सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री आफैले उनीहरूका प्रतिनिधिसँग सिंहदरबार बोलाएर छलफल गरेका हुन्। 

छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले  लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रले विगतमा ग्रामीण तथा बिपन्न वर्गका नागरिकका लागि कर्जा प्रवाह र व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गरेको भए पनि पछिल्लोसमय यो क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदै गएको बताउँदै सरकारले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने , “विगतमा ग्रामीण र बिपन्न वर्गका नागरिकको सेवा प्रवाहमा यो क्षेत्रले राम्रो काम गर्दै आएको हो। तर, पछिल्लोसमय यो ठूलो समस्यामा फस्दै गएको छ। यसमा कतिपय परिस्थितिजन्य अप्ठ्याराहरू र कतिपय सञ्चालकहरूको बेइमानी जिम्मेवार रहेको छ, हामी  समस्या समाधानमा पुग्दै छौ।”लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रको समस्या चक्रब्यूहका रूपमा विकसित जानसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्वक समस्या समाधानको पहल गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताए  ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू र नेपाल राष्ट्रबैंकसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गरिने जानकारी दिए । छलफलमा पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूले सहकारी र लघुवित्तका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारको तर्फबाट  समस्या समाधानका निम्ति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

पछिल्लो समय सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सडक आन्दोलनदेखि माईती घर मन्डलामा धर्ना बस्नेसम्मका गतिविधि  गरिसकेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल नै गठन गरेर सहकारीका वास्तविक समस्या बुझ्ने समेत काम भएको छ । कार्यदलले आगामी चैत्त मसान्तभित्र पीडित बचतकर्ताको रकम फिता गर्ने गरी कार्य योजना पेश गर्न सहकारी संघ संस्थालाई कार्य योजना पेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आव्हान गरेको थियो । तर कार्यदलले दिएको समय सिमा समाप्त हुने लागे पनि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने सम्भावना न्युन रहेको छ । यता तघुवित्त संस्थाहरुले बढी ब्याज लिएको भन्दै लघुवित्तका सदस्यहरुले सरकारलाई दवाव दिनेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउसम्मका कार्यक्रम गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्तको वास्तविक समस्या  बुझ्ने उदेश्यले समिति नै बनाएर अध्ययन गरिसकेको  भए पनि समस्या समाधान भने हुन सकिरहेको छैन । 

  • सम्बन्धित विषय:

  • # नेपालपत्र संवाददाता