काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत वित्तीय क्षेत्रमा भ्रम फैलाएर राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्ने कोशिस भइरहेको भन्दै त्यसो हुन नदिने बताएका छन् । डा. महतले पछिल्लो समय बैंकबाट बचत फिर्ता गर, यो बैंक खत्तम हुँदैछ भन्ने हौवा फैलाएर बाहिरी संकट ल्याउने दुश्प्रयास भइरहेको बताउनु बताए ।
चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘म सरकारको तर्फबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामी कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्न ढिलो गर्दैनौं ।’
समाजमा गलत सन्देश दिएर, भ्रम फैलाएर हाहाकारको अवस्था सिर्जना गरेर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो सफल नहुने उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘त्यो प्रवृत्तिलाई राज्यले सहन सक्दैन, म खबरदारी गर्छु । बचतकर्ता, लगानीकर्ता र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विचलनतर्फ लैजाने प्रयास हो, यो सम्भव छैन ।’
लघु वित्तलाई कसरी स्वस्थ्य बनाउने भन्ने विषय अहिले सबैको चासोको विषय रहेको मन्त्री डा. महतले उल्लेख गरे । पछिल्लो समय लघु वित्तमा देखिएको विचलन र समस्याबाट फाइदा उठाएर राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने प्रयास भइरहेको छ । लघु वित्त र सहकारीबाट ऋण लिएकाहरुलाई उपयोग गर्न खोजिएको छ । यो एकदमै खतरनाक प्रवृत्ति रहेको मन्त्री महतले उल्लेख गरे । ‘यो खतरनाक प्रवृत्ति सरकारले हेरेर बस्दैन र लघु वित्तमा जोडिएको सबै बचतकर्ताहरु मिलेर यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । सँगसँगै लघु वित्तलाई स्वस्थ्य, पारदर्शी र गरिब र विपन्नलाई केन्द्रित हुनुपर्छ । लघु वित्तले मूल उद्देश्य छोडेर जानु हुँदैन ।’
‘ऋण लिएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । लघु वित्तको सञ्चालक बनेर जसले उद्देश्यविपरित काम गरेको छ, दुरुपयोग गरेको छ, अपारदर्शी ढंगबाट व्यक्तिगत फाइदा उठाउन खोजेका छन् भने त्यसलाई तपाईंहरु सबै मिलेर निरुत्साहित गर्नुपर्छ’ मन्त्री डा. महतले भने ।
०४६ सालको परिवर्तनपछि नै लघु वित्त फस्टाएको हो । गरिबी निवारणमा लघु वित्त र सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उद्देश्यभन्दा टाढा गएकाले सहकारीमा समस्या आएको हो । तर राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा भएकाले लघु वित्तलाई पुरानै लयमा फर्काउन काम सुरु भएको उनले जनाए ।
लिएको ऋण तिनुपर्ने आवश्यकता छैन, सबै हामी मिलाइदिन्छौं, हामीलाई सहयोग गर भनेर आश्वासन दिइएको छ । ऋणीको भावनामा खेल्ने प्रयास भइरहेको छ । यसलाई चिर्न जरुरी रहेका भन्दै मन्त्री डा महतले भने, ‘बचतकर्ताको लगानी खोसेर ऋण माफी हुन सक्दैन । अर्बौं अनुदान दिन सक्ने अवस्था राज्यसँग छैन । त्यसकारण बेलैमा सचेत भएर जे दायित्व हो, त्यो पूरा गर्नैपर्छ । राज्यले ऋण तिर्न समय थप गर्ने र ब्याज कम गर्नका लागि सहजिकरण गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यस किसिमको नीति ल्याएको छ । तर, तिर्नैपर्दैन भन्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिको जुन मनसाय छ, त्यसलाई हामीले पर्दाफास गर्नुपर्ने मन्त्री डा. महतको भनाइ थियो ।
