मुलुकमा बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धि हुँदै गएपनि कृषि क्षेत्रसँग सम्वद्धका लागि यो अझैपनि पहुँचबाहिर रहेको देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनको निष्कर्षले कृषि पेशामा आवद्धहरुलाई विविध कारणले गर्दा बैंकिङ कर्जा पाउन समस्या रहेको देखाएकाे छ । लामो कागजी प्रक्रिया, विद्यमान धितो मूल्यांकन प्रणालीमा आधारित कर्जा प्रवाह, कर्जाको भुक्तानी अवधि र व्यवसायको आम्दानी प्रारम्भ हुने अवधिबीचको भिन्नता जस्ता कारणले कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाई भएको किसानहरुको गुनासो रहेको छ ।
कोशी प्रदेशमा गरेका किवी खेती सम्बन्धी विशेष अध्ययन प्रतिवेदनले सर्वेक्षणमा सहभागी ६१.१ प्रतिशत किसानहरुले कुनैपनि कर्जा नलिएको पाइएको छ । सहभागिमध्ये २५ प्रतिशत किसानहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत अन्य संगठित संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिने किसानको संख्या १३.२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । व्यवसायको स्थापना र विस्तार गर्न पटक–पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा लिने प्रयास गरेपनि उल्लेखित कारणले कर्जा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो उनीहरुको छ ।
राष्ट्र बैंकले कोशी प्रदेशका चार जिल्ला इलाम, पाँचथर, धनकुटा र सोलुखुम्बु जिल्लाका कुल १४४ जना नमुना कृषकहरुको किवी फर्मको स्थलगत भ्रमण गरी प्रत्यक्ष मौखिक वार्तामार्फत किवी खेतीको उत्पादन, बजारीकरण, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सर्वेक्षण गरेको हो ।
अध्ययन क्षेत्रका ५४.९ प्रतिशत नमुना किसानहरुले सरकारी निकायबाट किवी सम्बन्धी अनुदान प्राप्त गरेको पाइएको छ । वास्तविक किसानसम्म अनुदान नपुगेको, अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको जस्ता कारणले अनुदान प्राप्त गरेका र नगरेका किसानबीच उत्पादकत्वमा भिन्नता नरहेको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी १२.५ प्रतिशत किसानहरुले मात्र कृषि सम्बन्धी सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग गरेको देखिएको छ । स्थलगत सर्वेक्षणको क्रममा अधिकांश किसानहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग गरेतापनि नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले किवी खेती सम्वद्ध कृषहरुलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउनेपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि किवी फलको शून्य प्रतिफल अवधिलाई मध्यनजर गर्दै किवी खेतीमा गरिएको ऋण लगानीको साँवा–व्याज भुक्तानी अवधिलाई मिलान गर्नुपर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाले किवी कृषकहरुलाई प्रदान गर्ने कर्जाको प्रक्रियागत सरलीकरण, नेपाली भाषाको प्रयोग, बीमा कम्पनीसँगको समन्वयमा बाली बीमा सेवा समेत एकद्धार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनु पर्ने, किसानहरुबाट ऋणको माग अनलाइनबाट समेत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाई निवेदन प्राप्त भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र ऋण उपलब्ध गराईदिने वा दिन नसकिने अवस्था रहे निवेदकलाई सूचना दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययनको छ ।
त्यसैगरी बैंक–वित्तीय संस्थाहरुले यस व्यवसायमा ऋण लगानी गरिसकेपछि निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने, बैंक र किसानहरुबीचको सम्वन्धलाई सुमधुर र सामिप्य बनाउन किसानहरुसँग बैंक जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी बचत गर्ने बानीको विकास, परामर्श सेवाहरु, बजारको अवस्था, नयाँ र उन्नत प्रविधि आत्मसात गर्न किसानहरुलाई उत्साहित गर्दै वित्तीय शिक्षाको प्रसार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।
त्यसैगरी कोशी प्रदेशमा रहेको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिएको कृषि सम्बन्धी कर्जालाई सूक्ष्म रुपमा निरीक्षण गरी वास्तविक किसानहरुसामु सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि कर्जा पुग्न सकेको वा नसकेको यकिन गर्नुपर्ने समेत सुझाव दिइएको छ ।
