नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगी सदस्यहरुको समस्या एवं समाधानका विषयमा छलफल गरेको छ। नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिवद्वय मुकुन्द प्रसाद निरौला, नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीलगायतको उपस्थितिमा राजधानीमा आयोजित स्वदेशी मिट एण्ड ग्रीटमा स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवर्धनका लागि लिइनुपर्ने नीतिगत विषयहरुमा छलफल गरिएको हो। कार्यक्रममा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले हालसम्म गरेका विभिन्न कार्यहरुका विषयमा जानकारी समेत गराइएको थियो।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले परिसंघले स्वदेशी अभियानमा आवद्ध उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धन गर्ने लगायतका गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको बताए । स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनका लागि वार्षिक बजेटमा नीतिगत सुझाव दिने, आन्तरिक एवं बाह्य सञ्जालमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सहकार्य, बिजनेश टू बिजनेस (बीटूबी) पोर्टल संचालनलगायतका कार्य गरिरहेको उनले जानकारी गराए । परिसंघ पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघ पूँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) को “अगोरा” प्लेटफर्ममा आवद्ध भएको छ। सो प्लेटफर्म स्वदेशी वस्तुहरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक सञ्जालमा पुग्न प्रभावकारी माध्यम बन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
अध्यक्ष अग्रवालले निर्यात प्रवर्धनका लागि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम ल्याइरहेको भन्दै मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आवद्ध उत्पादनहरूलाई थप एक प्रतिशत निर्यातमा अनुदान दिई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे ।
मुख्य सचिव डा. अर्यालले सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थानहरुलाई स्वदेशी वस्तु खरिदका लागि आवश्यक वातावरण सरकारले बनाउने भन्दै निजी क्षेत्रलाई समेत स्वदेशी वस्तुहरु खरिद गर्न आग्रह गरे। मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सरकारले सुरुवातदेखि नै स्वामित्व लिएको जनाउँदै उनले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवर्धन गर्न परिसंघले उठाइरहेको जग्गाको हदबन्दी, कानुन संशोधनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। मुख्यसचिव अर्यालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरे। उद्योग सचिव निरौलाले २० प्रतिशत महङ्गो भएपनि स्वदेशी सामान खरिद गर्नुपर्ने निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गरे।
