सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम बिलसम्बन्धी विवादको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केही उद्योगीबिच उक्त विषयमा विवाद बढेपछि यस्तो समिति गठन गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य तोकिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले बक्यौताका रूपमा रहेको प्रिमियम महसुल नतिरेका व्यवसायीको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिएकामा लाइन सुचारु गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको यो समस्या समाधान गर्न मन्त्रीपरिष्दले नै यसअघि २०७६ साल पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले कार्यादेश अनुसार २०७७ असार २९ मा मन्त्रीपरिषद्मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पठाउने निर्णयसमेत मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो ।
६१ उद्योगले करिब २२ अर्ब रुपियाँ प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले धमाधम उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिदिएपछि उद्योगी व्यवसायीका संस्थाले छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएका थिए ।
