माधव कुमार खड्का
पछिल्लो समय नेपालको सहकारी अभियानमा केहि समस्याहरु देखिएका छन् । विशेषत: केहि सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुले जम्मा गरेको बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । विश्वव्यापी रुपमा आएको आर्थिक मन्दी र केहि सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुले गरेको बदमासीका कारण सिंगो सहकारी अभियानमा नै त्यसको नकारात्मक असर परेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहरकेन्द्रित केहि सहकारी संस्थाले प्रचलित मुल्यमान्यता र सिद्धान्तको पालना नगर्दा अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् । सहकारीको समस्या बुझ्न सरकारले कार्यदल समेत गठन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको र प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा यस क्षेत्रका समस्याहरु समाधान गर्दै जाने उनले बताए ।
कार्यदलकै सुझावका आधारमा केहि बुँदा कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाइएको र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोेष स्थापनाका लागि समेत पहल भइरहेको उनको भनाई छ । सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारण, सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउने आधार र समस्या समाधानका लागि सरकारले चालेका प्रयासहरुका बारेमा केन्द्रित रहेर सचिव दुवाडीसँग गरिएकाे कुराकानी
तपाईंले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै सहकारीका समस्यालाई नजिकबाट हेरिराख्नु भएका छ, सहकारीमा समस्यामा आउनुको खास कारण के के रहेछन् ?
सहकारी मुलुक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको क्षेत्र हो । करिब ७०/७५ लाख नागरिक सहकारीमा आवद्ध छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पनि यस क्षेत्रले राम्रो योगदान गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो समय बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुमा गम्भीर समस्या सृजना भएको छ । बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको गुनासो यत्रतत्र छन् । बचत फिर्ता नपाएका कारण पीडितहरु लामो समय माइतीघरमा धर्ना र अनसन बस्नु परेको तीतो यथार्थ हामीले देखेका छौं । सहकारीमा कसरी समस्या आयो भनेर बुझ्नलाई सरकारले ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८०’ पनि गठन गर्यो र कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव पनि पेश गरिसकेको छ । कार्यदलमा यो मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सदस्यको हैसियतमा आफ्नो भूमिका मैले निभाएँ ।
मूलत: शहरकेन्द्रित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरुले सहकारीका सिद्धान्त, मुल्य मान्यता र प्रचलित कानुनको पालना नगरेको पाइयो । सहकारीले सदस्यकेन्द्रित गतिविधि गर्नुपर्ने, नियमित बचत संकलन गर्नुपर्ने, सदस्यहरुलाई नै ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने, उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने जस्ता विषय सहकारीका मूलभूत सिद्धान्तभित्रै पर्नुपर्ने कुरा हुन् । तर प्रचलित कानुन, निर्देशिका, नीति र नियमलाई पालना नगर्दा कतिपय सहकारी संस्था समस्यामा उब्जिएको देखियो । बचत फिर्ता गर्न नसकेका गुनासो आएका सहकारी संस्थाहरुको अध्ययन गर्दा यी कुरा पालनामा चुकेको पाइयो । सञ्चालकहरु स्वेच्छाचारी भएकोे, कानुनको पालना लापरवाही गरेको, मापदण्ड मिचेर गैरसदस्यमा लगानी गरेको पाइयो । यसले गर्दा वास्तविक सदस्यले ऋण प्राप्त नगर्ने, सदस्यभन्दा बाहिर ऋण प्रवाह हुने तथा अनुत्पादनक क्षेत्र, घरजग्गा व्यवसायमा अधिक ऋण प्रवाह भएको देखियो । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रुपमा आएको मन्दीले गर्दा आर्थिक संकुचन हुँदा थप समस्या आयो, त्यसले पनि सहकारी क्षेत्रलाई गाँजेको छ । मन्दीका कारण व्यवसायमा समस्या परेका कारण सदस्यबाट आउनुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज नियमति रुपमा संस्थामा आउन सकेन, कानुन विपरित र घरजग्गा जस्ता व्यवसाय जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको लागनी अर्थतन्त्रमा आएको सिथिलताले गर्दा फिर्ता आउने सकेको छैन । गलत मनसाय लिएर नियतवस कानुनले नचिनेको क्षेत्रमा गरेको लगानी पनि समस्यामा परेको छ । जसले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा अप्ठ्यारो स्थिति आएको हो । संख्यात्मक रुपमा थोरै अर्थात १–२ प्रतिशत सहकारी संस्थामा समस्या आएको छ तर त्यसको बातावरणीय प्रभावले अन्य राम्रा र समुदाय आधारित संस्थाहरुमा पनि नकारात्मक असर परेको छ ।
सहकारीमा समस्या आउनुको मुख्य कारण सहकारीको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालनामा नहुनु नै देखियो । यसको पालना हामीले सहकारीका सञ्चालकबाट मात्रै खोज्यौं, कि यहाँनेर राज्य चुकेको हो ?
सहकारिताको सिद्धान्त के हो भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारिता भनेको समान आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरु आपसमा मिलेर आफ्नो हित प्रवद्र्धनका लागि गरिने सहकार्य हो । सिद्धान्तले सहकारीका सदस्यहरुले संस्थाहरुलाई स्व्नियमनमा राख्ने, लोकतान्त्रिक तवरबाट सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने भनिन्छ । त्यसकारण सहकारिताभित्र बाहिरी नियमन भन्ने विषय नै आउनु हुँदैन । सहकारीका सदस्य, सञ्चालक र त्यसका सरोकारवालाले सिद्धान्तको पालना गर्ने हो भने बाहिरबाट नियमन तथा नियन्त्रण गर्नु नै आवश्यक हुँदैन । यदि कथम्कदाचित् यो संयन्त्रले काम गरेन भने प्रचलित सहकारी ऐननियम बमोजिम सहकारीको नियामक निकायले अनुमगन गर्ने, मापदण्ड तथा निर्देशन पालना गर्न लगाउने र त्यो पनि भएन भने कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम हुन्छ । तर पहिलो खुड्किलो भनेको सहकारीभित्रका सदस्य, सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति लगायतका संयन्त्रले लोकतान्त्रिक नियन्त्रण गरेर सहकारिताको सिद्धान्त पालना गर्नु नै पर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सदस्यहरुले नियन्त्रण गर्ने वा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट संस्थाको नियमन गर्ने कुरा असफल भएको देखियो नि ?
सबैतिर असफल भयो भन्न मिल्दैन । यो क्षेत्र अलि संवेदनशील भएको हुनाले थोरै संस्थामा समस्या आएपनि यसले विकराल अवस्था ल्याउने सक्ने भएकोले जटिलता भने अवश्य छ । तर सबैतिर त्यो अवस्था होइन । हाम्रो तथ्यांक अुनसार मुलुकभर करिब ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्था छन् । स्थानीय र प्रदेशमा संस्था दर्ता र खारेजीले यो संख्यामा एकरुपता नहोला । तर सहकारीमा पहिलो जिम्मेवारी संस्थाका सञ्चालक र सदस्यहरुकै हो । बिग्रेका र समस्याग्रस्त सहकारीमा यो अभ्यास असफल भएकै हो । त्यसको अर्थ समग्रमा होइन । धेरै संस्था राम्रोसँग चलिराखेका पनि छन् । अधिकांश संस्था सुशासनमा रहेर राम्रोसँग सञ्चालन भइराखेका थिए । पद्धति र मापदण्ड पनि पालना गरेका थिए । तर अहिलेको वातावरणीय प्रभाव, आर्थिक क्षेत्रमा आएको शिथिलता र त्यसले अन्य क्षेत्रमा पारेको असरका कारण ती संस्थाहरुमा पनि केहि समस्या सिर्जना भएको छ ।
विगतमा बनेका कार्यदलले पनि सहकारी क्षेत्रको नियमनको लागि दोश्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि त्यो हुन सकेन । ती प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पनि सहकारीहरु स्वनियमनमा बस्ने देखिएन नि ?
यसपटकको प्रतिवेदन पहिलाको भन्दा केहि फरक छ । हामी प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेर प्रतिवद्ध भएर लागिपरेका छौं । प्रतिवेदनमा तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधानका सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छौं । त्यो प्रतिवेदन पेश हुनेबित्तिकै हामीले २/३ वटा काम शुरु गरेका छौं । प्रतिवेदनले सहकारीको दर्ता, सेवा केन्द्र र कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक लगाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नगरपालिका कार्यक्षेत्र हुने गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी कुनै पनि सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र खोल्न स्वीकृति नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराइसकिएको छ । कतिपय प्रदेश सरकारले त्यसलाई पूर्व निर्णय गराएर पठाइसकेको अवस्था पनि छ । त्यसैगरी प्रतिवेदनले सुझाए बमोजिम सबै संस्थाले निश्चित समयभित्र श्वेतपत्र जारी गर्न, नियमनकारी निकायले आफु मातहतका संस्थाहरुको अनुगमन गर्न तथा समस्याउन्मुख र समस्याग्रस्त सहकारीको वर्गिकरण गरेर त्यसको यथार्थ अवस्था बाहिर ल्याउन भनिएको छ । साथै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सघन अनुगमनलाई बढाएर सूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने जस्ता कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसलाई आधार मानेर सहकारी विभागले सूचना सर्कुलर गरिसकेको छ ।
अर्को विषय, सहकारी ऐननियमले सहकारीमा भएको बचतको सुरक्षणको विषयमा बोलेको छ । ऐनमा भएको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नका लागि न्यूनतम ६० करोडको चुक्ता पुँजी हुनपर्ने र त्यसमा कम्तिमा ४० प्रतिशत लगानी सरकारको हुनुपर्ने भनेको छ । ६० करोडको ४० प्रतिशत अर्थात २४ करोड रुपैया आवश्यक पर्ने भएकाले सो कोष स्थापना गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्थापनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखि पठाइसकिएको छ । अहिले हामी प्रतिवदेन कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेका छौं । विगतका प्रतिवेदनहरुमा सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसन (एसटीआई) चाहियो भन्ने मात्र थियो, यसपटक त्यसको खाका पनि प्रस्तुत गरेका छौं । कम्तीमा यस्तो किसिमको संरचना भइदियो भने नियमनका लागि सहजिकरण हुनसक्छ भनेर प्रतिवेदनमा नै खाका प्रस्तुत गरेका छौं । त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी आन्तरिक छलफल पनि भइराखेको छ । प्रतिवेदनले सहकारीका केहि ऐन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेको हुनाले त्यसका लागि कार्यदल गठन भइसकेको छ । समितिले सुझाव लिने, प्रतिवेदनले उठाएका विषयवस्तुहरु र अहिलेका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी सरोकारवालाहरुबाट फिडब्याक लिएर ऐन संशोधनका लागि छलफल गरिराखेको छ । त्यसका लागि पनि छुट्टै कार्यदल बनाएर काम भइराखेको छ ।
सहकारी क्षेत्रका लागि दोश्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने विषय उठिरहँदा कार्यदलको सुझावमा बोर्ड वा प्राधिकरणको मोडलमा गठन गर्न सकिने सुझाइएको छ । बोर्डमार्फत जाँदा एसटिआईको काम प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने चासो बजारमा छ नि ?
सिद्धान्त र व्यवहार एउटटै दिशामा हिँड्यो भने समस्या आउँदैन । काम, कर्तब्य, अधिकार र जवाफदेहिता निर्देशित हुन्छ । त्यो इमानदारिताका साथ पुरा गयो भने जुनसुकै संयन्त्र राखे पनि पूरा हुन्छ । अहिले हामीले बोर्ड वा प्राधिकरण के बनाउने भन्दापनि खाका प्रस्तुत गरेका छौं । यो विषयलाई उच्च राजनीतिक तहले छलफल गरेर कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने टुंगो लगाउँछ । कानुन नबनिकन संयन्त्र क्रियाशील हुँदैन । कानुन बन्ने विषय राजनीतिक हो । त्यसकारण यो समस्या सम्बोधन गर्न बोर्ड वा प्राधिकरण अथवा अहिलेकै विभागलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर पनि जान सकिएला । अथवा राष्ट्रबैंक जस्तो अर्को निकाय पनि बन्न सक्छ । यसकारण राजनीतिक संयन्त्र, कानुनका विज्ञ र सरोकारवाला क्षेत्रका विज्ञहरु बसेर आवश्यक संयन्त्र बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । यो विषयमा छलफल भइराखेको छ ।
कुल सहकारीमध्ये एक दुई प्रतिशत सहकारीले मात्र बचत फिर्ता गर्न नसकेको भनिएतापनि ती सहकारीहरुको नेटवर्क र बचत संकलनको हिस्सा हेर्ने हो भने बाँकी सहकारीकै हाराहारी हुन आउँछ नि ? संख्यात्मक रुपले थोरै भएपनि बचत फिर्ता नपाउने सदस्यको संख्या ठूलो देखियो ? बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने काम राज्य वा सञ्चालक कस्को ?
पहिलो कुरा, बचत फिर्ताको जिम्मेवारी सञ्चालकहरुकै हो । सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा पनि समस्याउन्मुख भएका संस्थाहरुले सदस्यसँग समन्वय गरेर चैत्र मसान्तभित्र बचत फिर्ता कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ । जुनजुन सहकारीमा समस्या आउन खोजेको हो ती संस्थाले सुधारका लागि पहल गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि नियमनकारी निकायको सहयोग आवश्यक परे सहजीकरण गर्न हामी तयार छौं । तर पहिलो काम संस्थाको यथार्थ अवस्था सदस्यहरुलाई जानकारी गराउने र उनीहरुले जुनसुकै समयमा माग गरेपनि बचत फिर्ता गर्न तयार भएर संस्थाहरु बस्नुपर्यो । अन्यथा लाइसेन्स लिने अनि जनताको बचत संकलन गरेर अपचलन गर्ने र मागेका बेला फिर्ता नदिने अधिकार कसैलाई पनि छैन । त्यो अवस्था आएको खण्डमा सरकारले कारवाही गर्छ ।
कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कुरा गर्दा चैत्र मसान्तसिभत्र बचत फिर्ताको तयारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अब ४ महिनाको समय बाँकी छ । यो अवधिमा बचत फिर्ता दिनको लागि संस्थाहरुले कहाँबाट पैसाको जोहो गर्ने, त्यति सहज छैन नि?
पहिलो, सहकारीमा भएको यथार्थ अवस्था आफ्ना सदस्यहरुलाई जानकारी गराउने, सदस्य र सञ्चालकबीच पुल दरिलो बनाउनुपर्छ । सदस्यहरुलाई विश्वासमा लिएर सञ्चालकहरुले यो काम गर्नुपर्छ । दोश्रो, सञ्चालकहरुले लगानी गरेका क्षेत्रका बारेमा आफ्ना सदस्यहरुलाई यथार्थ जानकारी दिने र बचतकर्ताहरुको बचत कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्ने काम गर्नुपर्छ । संस्थाले गरेको लगानी उठ्न नसकेको र लगानी सदुपयोग नै भएको अवस्था सदस्यले देखे भने सदस्यहरुले सञ्चालकलाई विश्वास गर्न सक्छन् । तर ऋण कहाँ लगानी भएको छ भन्ने थाह सदस्यहरुलाई नदिने र बचत फिर्ता माग्दा पनि नदिने गर्दा विश्वासको संकट गहिरिएको हो । पारदर्शिता कायम भयो, इमानदारिता प्रदर्शन भयो र सदस्य, सञ्चालक र ऋणीकै बीचमा लगानी छ भन्ने सुनिश्चितता भयो भने सदस्यले पनि बिश्वास गर्नुपर्यो । नियमकानुन बमोजिम गर्ने, चैत्र मसान्तसम्ममा सदस्यको बचत फरफारक गर्न योजना बनाउने र संस्था सुशासनयुक्त छ भनेर सदस्यहरुलाई सुनिश्चित गर्ने काम सञ्चालकहरुको हो । त्यो हुन सकेन भने सहकारी ऐनले विघटन र खारेजीको व्यवस्था गरेको छ । सदस्यहरुले विशेष साधारणसभा बोलाउने र दायित्व आफैं फरफारक गरेर संस्थाको खारेजी समेत गर्न सक्छन् । त्यो पनि भएन भने सहकारी ऐन बमोजिम र दुरुपयोग, अपचलन, ठगी, झुट्टा विवरण बनाएको भनि प्रचलित अन्य कानुनहरुले पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ ।
सहकारीमा सदस्यको बचत डुब्न थालेको धेरै लामो समय भइसक्यो, २०६८ सालदेखि नै बचत फिर्ता नपाएर सदस्यहरु भौंतारिइरहेका छन् भने आउने चैत्र महिनासम्ममा बचत फिर्ता हुने आधार त त्यति देखिँदैन नि ?
२०६८ सालदेखि सहकारीमा समस्या आयो भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै सदस्यले किन अनियनित्रत रुपमा सहकारीमा पैसा जम्मा गरेको ? सहकारी शिक्षा, साक्षरता, स्व:अध्ययन र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी सदस्यको पनि हो । ०६८ सालतिर सहकारीमा समस्या आयो भनेरै २०७४ सालमा नयाँ सहकारी ऐन ल्याएको हो । यो अभियान लामो समयदेखि चलिआएको हुनाले समस्यालाई विश्लेषण गरेर त्यसलाई समाधान गर्ने कानुन बन्नुपर्यो । बनेको छ भने कार्यान्वयन हुनुपर्यो । कार्यान्वयन भएको छैन भने कार्यान्वयनमा लैजानु पर्यो । परिमार्जन आवश्यक छ भने त्यतातर्फ जानुपर्यो । कस्तो संस्थामा सदस्य बन्दैछु, अवस्था कस्तो छ, संस्थामा समस्या छ कि छैन र म समस्यामा पर्छु कि पर्दिन भनेर विश्लेषण गरेर सदस्य बन्नुपर्छ । यो जिम्मेवारी सदस्यको पनि हो ।
वित्तीय साक्षरता, ज्ञान र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमतालाई हेर्दा सदस्यहरुले तपाईंले भनेका कुरा गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ?
सहकारिताको सिद्धान्तमा सहकारी शिक्षा, सचेतना र तालिमका कुरा आउँछन् , ती कुरा संस्थाहरुले पनि गर्नुपर्यो । सहकारीको प्रवर्धन र विकासको माध्यमबाट आम सदस्यहरुमा सहकारी शिक्षा, तालिम पुर्याउन आवश्यक छ । यसको लागि सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विभाग र मन्त्रालयले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्दै आएको छ । संघ र महासंघले पनि यो कुरामा जोड दिनुपर्यो । सहकारी संघ र महासंघहरुको मुख्य काम भनेकै सदस्य संस्थाहरुको हित प्रवद्र्धन गर्ने र सहकारिताको सिद्धान्त, मुल्यमान्यता परिपालना गराउने तथा सहकारी संस्थाभित्र सुशासन कायम गराउने हो । त्यही उद्देश्य पूरा गर्न स्थापना भएका हुन् । उनीहरुको जिम्मेवारी ऐनमा स्पष्ट रुपमा किटान भइसकेको छ । त्यो अनुसार गर्नुपर्यो । ता कि समग्रमा सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन हुन्छ । सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । शिक्षा र सचेतना बाहेक यो सम्भव छैन ।
सरकारले सहकारी संस्थालाई बचत फिर्ताको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु त भन्यो तर सहकारीले लगानी गरेको ऋण असुलीका सम्बन्धमा केहि पनि बोलेन भन्ने गुनासो छ नि ? ऋण नै असुली नभई संस्थाहरुले कसरी बचत फिर्ता गर्ने ?
सहकारीले बिना धितो ऋण दिएको छ भने उठाउने जिम्मा सरकारलाई लगाएर भयो त ? समस्या आफूले सृजना गर्ने, अनि उठाउन सरकारले सहयोग गरेन भन्न मिल्छ र ? सहकारीले धितो सहित ऋण प्रवाह गरेको छ भने संयन्त्रले उठाउन सकिहाल्छ । धितो लिलाम गर्ने र सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसबाहेक अन्य उपचारात्मक उपाय चाहिएको हो भने नियामक निकाय सहजिकरण गर्न तयार छन् ।
ऐन आएको ६ वर्ष बित्दा समेत ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि यति धेरै समस्या सहकारी क्षेत्रमा आयो भनिन्छ । ऐन कार्यान्वयमा किन सरकार उदासिन बनेको हो ?
जुन मनासयले व्यवस्थापिका संसदबाट ऐन आयो, त्यो र वास्तविकतामा त्यति सामिप्यता बनाउन सकेनौं कि ? कतिपय संयन्त्रहरु सहकारीको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गए । सरकारी संयन्त्रबाट गर्नुपर्ने विषयहरु पनि हाम्रा कानुनमा छन् । सहकारिताको सिद्धान्तमा रहेर संस्थाहरु सुशासनयुक्त ढंगले सञ्चालन हुन्छन् भन्ने असल मनासयले केहि व्यवस्था राखिए । तर व्यवहारमा त्यो भन्दा फरक हुँदा समस्या आएको हो । अब हामीले त्यसमा सोच्ने बेला आएको छ । कार्यदलले पनि ती विषयहरुमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ । त्यसमा हामी छलफल गर्छौं ।
कार्यदलले दिएको सुझावले वर्तमान समयमा सहकारी क्षेत्रमा आएको समस्या समाधान गर्दै भविष्यमा यस्तो समस्या आउन नदिने वातावरण सृजना गर्छ त ?
कार्यदलले धेरै विषयवस्तु उठाएको छ । कार्यदलले सहकारीका सञ्चालक, सहकारी पीडित, सरोकारवाला निकाय सबैको रायलाई लिएर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । अहिले देखिएको समस्यालाई निराकरण गर्न सकियो भने भावी दिनमा त्यस्ता समस्या आउँदैनन् । गलत अभ्यास भएको छ भने त्यसलाई सुधार गरेर लैजानुको विकल्प छैन । कार्यदलको प्रतिवेदन अक्षरस पालना गर्न सकियो भने सहकारीका धेरै समस्या सल्टिनेछन् र आगामी दिनमा यस्ता समस्या नआउलान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सहकारीका जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा विभिन्न संघहरु गठन भएका छन् तर तिनको काम गराइ प्रभावकारी देखिएन नि ?
तपाईंहरु जस्ता सञ्चारजगत्ले यो कुराको उठान गर्नुपर्यो र संघ महासंघलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रवद्र्धन गर्न लगाउनुपर्यो । संघ महासंघले सदस्यको हित अनुकुल हुने गरी प्रचलित कानुनले निर्देशित गरेको अधिकार र जिम्मेवारी बहन गर्न तल्लिन हुनुपर्यो । संघ महासंघले आफ्ना सदस्य संस्थाको हितमा सहजिकरण गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ बिजनेस गरेर हिँडेको मैले देखेको छु । हामीले गरेको अभ्यास सही हो कि होइन भन्नेमा प्रश्नचिन्ह छ । आफैं बिजनेस गर्न गइसकेपछि इन्ट्रेस्ट बाझिन्छ । आफ्ना सदस्य संस्थाले गर्ने बिजनेसमा पनि संघहरु आफैं सहभागि भएपछि सदस्यले गरेका कामकारवाहीको अनुगमन गर्ने, सहजिकरण गर्ने, सुधारात्मक प्रबन्ध गर्ने भन्ने विषय ओझेलमा परेर अहिलेका समस्या आएका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रिय र जिल्ला संघहरुले आफुलाई तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर आफ्ना सदस्यहरुको हितको लागि प्रवर्धन र विकासको काम गर्ने हो बिजनेस गर्ने होइन । यो नियन्त्रण हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा,
मूलत: बचतऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र खोल्न रोक्नुको मुल उद्देश्य भनेको थप संस्थामा सघनता नबढोस् भनेर नै हो । दोश्रो कुरा हामीले सहकारी संघ महासंघहरुलाई आफ्ना सदस्यहरुलाई विश्वासमा लिने बातावरण सृजना गर्नु भनेर आव्हान पनि गरिसकेका छौं । तेश्रो सरकारको तर्फबाट पनि सुरक्षणको प्रवद्र्धन गर्न हामी अगाडि बढिसकेका छौं । समस्या सम्बोधन गर्ने गरी कानुन कार्यविधि परिमार्जनका लागि क्रियाशील छौं । अर्को कुरा सहकारीको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनि अहिले भइरहेका अभ्यासलाई समीक्षा गर्दै आम मानिसमा सहकारी अभिमुखिकरण गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले समन्वय गरेर जानुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै शिक्षा, सूचना र अभिमुखीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तबमात्र सहकारिता, सहकारी शिक्षा, सहकारी सचेतना र समुदायमा केन्द्रित हुनेगरी अगाडि बढ्न सकिन्त । यो भयो भने सहकारीका लागि राम्रो वातावरण सिर्जना हुन्छ । आम नागरिकले पनि म कस्तो संस्थामा आवद्ध हुँदैछ, म आवद्ध हुँदै गरेको संस्थाको वित्तीय स्वस्थता र कानुनी अवस्था के छ भन्ने बुझेर मात्र सदस्य बन्नुपर्छ । हेर्दै नहेरी, बुझ्दै नबुझी कसैको लहडमा गएर आफुले खाइनखाइ कमाएको ठूलो रकम जम्मा गर्ने र पछि संस्था वा सञ्चालक चिन्दिन भन्ने तथा आफु समस्यामा पर्ने अवस्था निर्माण गर्नुभएन । बचत भनेको बुझेर मात्र गर्नुपर्छ ।
