भुक्तानी प्रदायकहरुले ग्राहकहरुबाट अनिवार्य रुपमा सम्पूर्ण कागजात तथा विवरण लिनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० परिमार्जन बैंक वित्तीय संस्थाबाहेक भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था संस्थाहरुले २०८१ असारभित्र ग्राहक पहिचान (केवाईसी) चुस्त राख्नुपर्ने बताएको हो ।
बैंक वित्तीय संस्थाबाहेक भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐनको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
निर्देशनमा ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम पूणर्रुपमा कागजात तथा विवरण पेस नगरी कारोबार गरिरहेका ग्राहकको हकमा संस्थाले २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण कागजात तथा विवरण लिई ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले वालेट सञ्चालन गर्न ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न तथा गराउन आवश्यक कागजात र विवरणहरूको सूची तयार गरी अनलाइन फाराम भर्ने–भराउने तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
एकीकृत निर्देशन कार्यान्वय नभए पहिलो पटकका लागि सचेत गराउने वा नसिहत दिने, दोस्रो पटक १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र तेस्रो पटकदेखि २० लाख रुपैयाँ वा गम्भीरताअनुसार थप जरिवाना हुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
