• जग्गाको वर्गिकरण र कित्ताकाटमा समस्या देखिदा घरजग्गा कारोबारमा संकुच भएका कारण तरलता वृद्धि हुन नसक्नु
  
  
• कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नभएका कारण कर्जा असुलीको कानुनी प्रक्रिया लम्बिनु
  
  
• ऋण असुली न्यायाधिकरण गठनमा ढिलाई  हुनु 
  
  
• नियामकिय सुपरिवेक्षणमा कमी कमजोरी रहनु
  
  
• सन्दर्भ ब्याजदर स्वचालित हुन नसक्नु
  
  
• नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको धितोमा तीस प्रतिशत र उपत्यकाका बाहिर चालिस प्रतिशतमा बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सकिने हुँदा कतिपय अवस्थामा सहकारी संस्थाको कर्जामान बढ्दा तरलतामा चाप पर्नु 
  
  
• मुद्राको आपुर्ति कम हुँदै गए पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आक्रमक रुपमा बजारीकरण गरे, ब्याजदरमा छिटो छिटो परिर्वतन गरे, सो कारण सहकारी संस्थामा रहेको बचत  सदस्यहरुले अन्यत्र स्थान्तरण हुने अवस्था सृजना हुनु
  
  
• अन्तर सहकारी कारोबार समेत गरिनु
  
  
• सदस्य सम्बन्धमा कमी हुनु
  
  
• सदस्यहरुलाई प्रदान गर्ने सहकारी शिक्षाका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नहुनु
  
  
• वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि पुँजी निर्धारण, बचत र शेयरको अनुपात, सदस्यता लगायत वित्तीय अनुशासन, वित्तीय विश्लेषण, ऋण लगानीमा मार्ग दर्शनका विषयहरु स्पष्ट नगरी समग्र सहकारी संस्थाहरुलाई एउटै कानूनबाट निर्देशित गर्नु
  
  
• राज्यले धान्न नसक्ने गरी सहकारी संस्था दर्ता माग गर्नु र मागलाई सुक्ष्म विश्लेषण नगरी संस्था दर्ता गर्नु
  
  
• प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुले धान्न नसक्ने गरी कार्य क्षेत्र माग गरिएको र स्वीकृति दिईएको कारण अर्को सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र माथि अतिक्रमण हुनु
  
  
• सहकारी संघ संस्थाहरुमा समितिका पदाधिकारीहरुको पदावधि किटान भए पनि अधिकांश नेतृत्वमा परिर्वतन नहुनु
  
  
• स्थिरिकरण कोषमा स्वेच्छिक योगदानको व्यवस्था रहेको कारण सहकारी सहभागितामा उदासिन हुनु
  
  
• बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको वासलात बमोजिम कूल सम्पतिको आधारमा निश्चित प्रतिशत कोषमा योगदान तोकिनु पर्नेमा जगेडा कोष पछिको नाफामा पाँच प्रतिशत योगदान तोकिनु
  
  
• सञ्चालक समितिमा रहेका संरचनागत कम्जोरीका कारण कार्यात्मक नहुनु लगायतका कम्जोरीले स्थिरिकरण कोष पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिनु
  
  
• सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनमा बहुनिकायहरुको उपस्थिति रहेको कारण जिम्मेवार सबै व्यवहारमा कोही पनि हैन जस्तो देखिनु
  
  
• वित्तीय क्षेत्रका सहकारीहरुको निरिक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनवटै तहहरुमा आवश्यकता अनुरुपको संयन्त्र र प्राविधिक जनशक्ति न्युन रहनु
  
  
• उत्पादनमा संलग्न सहकारीहरुको लागि उत्पादनको बजारीकरण र उपभोक्तासम्म पुर्‍याउनका लागि सहकारी ऐनसँग बाझेको कानूनहरु परिमार्जन हुन नसक्नु
  
  
• विषयगत सबै सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो वित्तीय स्रोतमा बचत संकलनलाई नै केन्द्रित गरेका कारण वित्तीय संरचनामा असन्तुलन भई समस्या सृजना हुनु
  
  

(सहकारी क्षेत्र  सुधार सुझाव कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबाट)