सहकारी क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिन थाल्यो कि अवस्था उस्तै छ ?
सहकारी क्षेत्रमा विगत केहि समयदेखि सुधारको संकेत देखिन थालेको छ । सहकारीको अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकै तरलता व्यवस्थापन हो । त्यसमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ । हिजो बचत फिर्ता गर्न नसकेका कतिपय संस्थाहरुले आज श्रोतको व्यवस्थापन गरेर सदस्यको बचत फिर्ता गर्न थालेका छन् । तर सहकारीको संकट टरेको अवस्था भने होइन । अझै केहि समय हामीले यो संकटको सामना गर्नुपर्छ । वित्तीय बजारमा सहकारी संस्था मात्रै छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र शेयर बजार छ । अहिले कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार भएको अवस्था छैन । केहि समय संकटको सामना गर्नैपर्छ । तर हिजोको जस्तो बचत फिर्ता गर्न नसक्ने संस्थाको संख्या अहिले कम हुँदै गएको छ ।
सहकारीले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न थालेको बताउनुभयो, संस्थाहरुले कसरी रकमको व्यवस्था गरे ?
सरकारले घरजग्गामा पुरानै नीति लागु गरेका कारण कारोबारमा सामान्य वृद्धि भएको छ । तर मालपोत कार्यालयहरुले पुरानै नीतिलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् र घरजग्गा कारोबार पुरानै लयमा फर्किन्छ भन्ने पनि छैन । असारपछि सरकारले विकास निर्माणको भुक्तानी केहि मात्रामा बढाएको छ । यसले पनि केहि सहज भएको हुनसक्छ । अर्कोतर्फ रेमिटान्स आप्रवाह ह्वात्तै बढेको छ । रेमिटान्स बढेका कारण बजारमा केहि चहलपहल छाएको छ । त्यसभन्दा बाहेक अन्य हिसाबले सुदृढ भइसकेको छैन ।
सहकारीमा दीर्घकालिन बचतको रुपमा रेमिटान्स आएको छ कि छैन ?
मुलुकमा रहेका सबै सहकारी संस्था बिग्रेका छैनन् । संख्यात्मक हिसाबले केहि सहकारी संस्था वित्तीय रुपमा संकटमा परेका हुन् । कुल सहकारीको १–२ प्रतिशत संस्था अहिलेको वित्तीय संकटका कारणले समस्यामा परेका होलान् । ती संस्थाको असर राम्रा संस्थामा पनि परेको छ । त्यसले सहकारीमार्फत् हुने रेमिटान्स पेमेन्टमा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । अहिले सहकारीलाई प्रयोग गरेर रेमिटान्स भित्रिएको अवस्था एकदम न्युन छ । तर जुन संस्थाहरुले सुरक्षित कारोबार र सदस्यमैत्री कृयाकलाप गरिराखेका छन् ती संस्थामा विगतमा जस्तै गरी बचत आइराखेको छ । सहकारीप्रतिको वितृष्णा, भ्रम र अविश्वासका कारण यो भएको छ भने सहकारीलाई निजी व्यवसायको रुपमा सञ्चालन गर्ने केहि विकृत मानसिकता भएका मानिसहरुले व्यवसायिकरण गरेका कारण आम अभियानलाई नै समस्या पारेको हो ।
संख्यात्मक हिसाबले थोरै संस्था समस्यामा परेपनि त्यसको प्रभाव त नेपालको सिंगो सहकारी अभियान पर्यो नि ?
यसमा हामीले दुई पक्षलाई हेर्नुपर्छ । सरकार सहकारीप्रति कत्तिको उत्तरदायी भयो, त्यो एउटा विश्लेषणको पाटो रह्यो भने अर्कोतर्फ सहकारी अभियानले पनि समस्यालाई समाधान गर्न कत्तिको भूमिका खेल्यो भनेर हेनुपर्छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा समस्या आउँदा सञ्जालमा आवद्ध भएका संस्थाहरुको व्यवस्थापनको लागि संघहरुले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकेनन् । पैसा फिर्ता दियो भने मात्र अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बुझाई सबैमा रह्यो । तर पैसाले मात्र संस्था बचाउन सकिँदो रहेनछ । पैसाले केहि समयलाई मात्र बचाउन सकिने रहेछ । सहकारी क्षेत्रमा आज समस्या आयो र विस्तारै समस्या समाधान हुँदै जान्छ । समस्याबाट बाहिर निस्किएको भोलिपल्टबाट हाम्रा संस्थाहरुलाई के सिकाउने भन्ने कुरा अहिले पनि हामीले विकास गर्न सकेका छैनौं । हामीले केहि काम गर्न खोजेका छौं तर त्यो पर्याप्त छैन । देखिने र सबै संस्थाले महशुस हुने गरी गर्न नसक्दासम्म हामीले यति गर्यौं भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
सरकारले विकृति मात्रै देख्यो । संविधानले ३ खम्बे अर्थनीति भित्र सहकारीलाई समेट्यो भनेर गर्व पनि गरियो । सहकारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेर नियमन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँछौं, सुशासन प्रवद्र्धन गर्छौं भन्दा स्वागत पनि गरियो । तर स्थानीय तहले सहकारीको नियमन अनुगमन गर्नुपर्छ र भविष्यमा आउने चुनौतिलाई पनि अहिलेदेखि नै व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ भनेर स्वीकार गर्न सकेन । एकातिर प्रदेशले सहकारी संघसंस्थालाई व्यवस्थित गर्नको लागि काम गर्न सकेन भने अर्कोतफ संघीय सरकार स्वयंले पनि सहकारीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले सञ्चालनको लागि बातावरण बनाउन सकेको छैन । यसले गर्दा अहिले पनि सहकारी दर्ता हुने, उजुरीको सुनुवाई नहुने र प्रतिशोधमा मात्र उत्रने अवस्था छ । कानुनी व्यवस्थामा कमजोरी छ, सरकार र अभियान बसेर यो–यो कुरामा सुधार गरेर जाउँ र परिणाम दिने ढंगले काम गरौं भन्ने अवस्थामा हामी छैनौं । यसर्थ अभियान र राज्य दुवै पक्ष सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।
संघ तथा महासंघ स्थापनाको उद्देश्य प्रारम्भिक संस्थाको विकास र प्रवद्र्धनको निम्ति होइन र ? तर वित्तीय संकटको अवस्थामा उनीहरुको भूमिका प्राय: निष्प्रभावी देखियो नि ?
बागमती प्रदेश संघ र प्रोस्कुनले बागमती प्रदेश सरकारसँग लबिङ, एड्भोकेसी गरिराखेका छन् । अहिले पनि समस्यामा परेका सदस्य संस्थाले हामीलाई जानकारी दिँदा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भेटेर कानुनी सहजाताको लागि काम गरिराखेका छौं । संघीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग बाझिएको हकमा ती कानुन संशोधनका लागि हामीले ५/६ वटा गोष्ठी गत वर्ष मात्रै गर्यौं ।
बाझिएका कानुनहरु संशोधनका लागि हामीले प्रदेशमा पेश गरेका छौं । र यो अधिवेशनमा कानुन संशोधन हुनेमा हामी आशावादी छौं । त्यसको लागि कार्यदल बनाएर संशोधनको प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको छ । अहिले सहकारीका लागि केहि समस्या छ भने संघीय कानुनमा नै छ ।
संघीय कानुन संशोधनका लागि पर्याप्त भूमिका अभियानको तर्फबाट खेल्न नसकेको कुरामा म पनि सहमत छु । प्रदेश संघ भएकाले हामीले चाहेर पनि संघीय कानुन संशोधनका लागि काम गर्न नसक्ने रहेछौं । संघ, महासंघ र केन्द्रिय संघहरुले यसको जस–अपजस लिनुपर्ने अवस्था छ । हामी त उहाँहरुलाई समर्थन गर्ने काममा मात्र साथ दिन सक्ने भएकाले संघीय कानुन संशोधन गर्न माथिल्लो तहबाटै नेतृत्व लिनुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ सहकारीमा सबैभन्दा बढी बल्झिएको कुरा भनेको नेटवर्क म्यानेजमेन्ट हो । यसमा महासंघको भूमिका के हुने ? केन्द्रिय संघहरुले के के भूमिका खेल्नुपर्ने ? प्रदेश संघहरुले के के गर्ने र जिल्ला संघले के गर्ने ? सञ्जाल व्यवस्थापन कसरी गर्ने तथा कुन संघको भूमिका के हुँदा संस्थाहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल नै भएन । यसले गर्दा पनि समस्या भएको हो । सञ्जाल व्यवस्थापन गर्न सके कुन तहको संघको भूमिका के हुने भनेर स्पष्ट भई संघहरुको औचित्य पनि प्रष्ट हुन्थ्यो भने संघहरुको औचित्य पनि पुष्टी हुन सक्थ्यो ।
सहकारीमा सञ्जाल व्यवस्थापनको कुरा उठान गर्नुभयो, अहिले जिल्ला देखि केन्द्रिय तहका संघहरुको कामगराइ उस्तै छ नि ?
ऐनले संस्था भनेपछि सहकारी संघ पनि बुझ्नुपर्नेछ भनेर बोलेको छ । संस्थाको काम ऐनले तोक्यो तर संघहरुको काम तोकेन । त्यो नतोकिँदा संघले के गर्ने भन्ने कुरामा हामी अलमल भयौं । अहिले सबै संघहरुले बचत संकलन गर्ने, अन्तरलगानी गर्ने तथा स्तरीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मात्र भइराखेको छ । जिल्लादेखि केन्द्रसम्म संघहरुले उस्तै–उस्तै काम गरिराखेका छन् । लबिइङ्ग र एड्भोकेसीको कामलाई सबै संघहरुले बिर्सिएका छन् भन्दा पनि हुन्छ ।
बागमती प्रदेशको हकमा बागमती प्रदेश सहकारी संघ र प्रोस्कुन एकै ठाउँमा बसेर पनि कार्यक्रम गरिराखेका छौं । सबै संघहरुले अआफ्नो काम परिभाषित गर्नुपर्छ । ओभरल्यापिङ भएर काम गरिराखियो र एकले अर्कालाई प्रतिस्पर्धीको रुपमा लियौं भने हामीभित्रै कन्फ्लिक्ट पैदा हुन्छ । यसले सदस्य संस्थाहरुले पाउनुपर्ने सेवा प्रभावकारी हुँदैन । जुन संघसँग संस्था नजिक छ, त्यहि संघले हेरिहाल्छ नि, हामीले किन हेर्ने? भन्ने कुरा आउँछ । यसले गर्दा सदस्यहरुले सेवा नपाउने अवस्था सृजना हुन्छ । जतिसक्दो छिटो सञ्जाल व्यवस्थापन गरेर कुन संघले के काम गर्ने भनेर टुंगो लगाउनुपर्छ । सबै संघहरुले पैसा संकलन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? त्यो विषय कहाँ लेखिनु पर्ने हो र को सँग बसेर छलफल गर्ने तथा त्यसका लागि बहस पैरवी गर्ने हो । बागमती प्रोस्कुनले यो विषयमा गोष्ठी समेत गरिसकेको छ । यो वर्ष पनि २ वटा गोष्ठी गर्छौं । केन्द्रसँग जोडिने कुरामा हामीले अनौपचारिक रुपमा छलफल शुरु गरेका छौं । हामीले सञ्जाल व्यवस्थापनको सुरुवाती विन्दुको रुपमा यस आर्थिक वर्षलाई बनाउन सकियो भने यो उपलब्धीमूलक हुन्छ भन्ने हो ।
सहकारीका १७/१८ वटा केन्द्रिय संघ छन् । तीनसयभन्दा माथि जिल्लागत र विषयगत संघ छन् । कुन संघले के काम गर्ने भनेर नतोकिँदासम्म त संघहरुबीचनै प्रतिस्पर्धा हुने देखियो नि ?
नेपालमा सञ्जाल व्यवस्थापनको कुरा कठीन छ । तीन तहका संघहरु छन्, स्थानीय तहमा समेत संघहरु दर्ता भइराखेका छन् । सञ्जाल व्यवस्थापनमा विश्वमा सबैका आआफ्नै अभ्यासहरु छन् । नेपालको लागि सुहाउने भनेको दक्षिणी कोरियाली अभ्यास हो । त्यहाँ केन्द्रिय संघ एउटा मात्र छ । तर उसले प्रारम्भिक संस्थासम्म आफ्नो पहुँच पुर्याएको छ । कोरियामा ८५० वटा संस्था छन् । कोरियाको मोडल नेपालमा लागू गरेपनि आजको भोलि यहाँ परिवर्तन गर्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले नेटवर्क नै म्यानेज गरेर लैजानुपर्छ । सबै संघहरुको काम स्पेसिफिक गरेर जाने, सहकारी संस्था घटाउने, सञ्चालन विधि एउटै बनाउने, अनुशासित बनाउने र गुणस्तर मापनका सूचकहरु विकास गरेर गुणस्तर जाँच्ने काम गर्नुपर्छ ।
तलबाट व्यवस्थापन संङ्लो बनाउँदै ल्याएपछि संघ कतिवटा चाहिने, केन्द्रमा मात्रै कि प्रदेश र जिल्लामा पनि संघ चाहिन्छ भनेर छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कानुनले यसै गर्नुपर्छ भनेर भनेको छैन । सहकारी संस्था खुलेपछि यो तालिम अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर कहीँ लेखिएको छैन । सञ्चालकको क्षमता, व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यता र सीपका विषयमा कहीँपनि उल्लेख छैन । यहाँ सर्टिर्फिकेट पेश गरेर पनि व्यवस्थापक बन्न पाइन्छ ।
सहकारी सम्बन्धी सरकारले कुनै कोर्स डेभलप गर्न सकेको छैन । हामीले बनाएका सामान्य कोर्सको आधारमा दिइएको तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । अझैपनि अभियानमा हामीले यतिवटा कोर्स डेभलप गरेका छौं भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । बागमती प्रोस्कुनले त्यसका लागि ५ वटा कोर्स डेभलप गरेको छ । ५ वटा कोर्सभित्र बसेर बागमती प्रोस्कुन र १३ वटा जिल्ला बचत संघले एउटै कोर्स पढाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । महासंघ र नेफ्स्कुनले यस्तो कोर्स डेभलप गरिदिने हो भने देशभर पुग्छ । हामीले प्रयत्न गर्दा बाग्मती प्रदेशभर मात्र पुग्छ ।
कोरियामा ३८ वटा कोर्स डेभलप गरेको रहेछ । एउटै कोर्स वर्षमा ६–७ पटकसम्म पढाउँदा रहेछन् । ४ सय जना बसेर पढ्न सकिने खालको मेकानिज्म विकास गरेको रहेछ । लगातार सिकाइ हुँदोरहेछ । लोन म्यानेजर हुन ९ दिनको कोर्स अनिवार्य गरेको हुनुपर्ने, सञ्चालक समितिमा जान ३ दिन पूर्व सहकारी शिक्षा लिएको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने र अनिवार्य रुपमा अध्ययन नगरी कुनै पनि व्यक्तिले सहकारी सञ्चालन गर्न पाउँदो हरेनछ । त्यसप्रकारको व्यवस्था गर्न हामीले पनि कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसको व्यवस्थापनका लागि नेटवर्कमा कसले के के गर्ने भन्ने कुरा खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सहकारीको बुझाई र काम गराइमा एकरुपता छैन । त्यसले गर्दा अहिले समस्या आएको हो ?
अहिले सहकारी अभियन्ताहरुमा मैले २ वटा ध्रुव देखिराखेको छु । एउटा ध्रुवले सहकारी संस्था स्व:नियमनमा चल्नुपर्छ । स्वनियमन भएकाले नियमन अनुनगमन आवश्यक छैन भन्छ । अर्को ध्रुवले सहकारीमा नियमन तथा अनुगमन नगरी शुद्धिकरण आउँदैन, कुनै न कुनै कानुन बलियो बनाउनुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ र त्यसक्रममा देखिएका त्रुटीहरुको आधारमा सजाय दिनुपर्छ भन्छ । यो दुईवटा बुझाइको बीचमा कन्ट्राडिक्सन मैले देखिराखेको छु । स्व:नियमनको मतलब त्यो होइन, आफुले चाहे अनुसार गर्न पाउनु । स्व:नियमन भनेको म्याट्रिक्स भित्र हुन्छ। कुन कुरा गर्न मिल्ने, कुन कुरा गर्न नमिल्ने भन्ने हो । स्व:नियमनको मतलब कानुन नै पालन गर्नु नपर्ने भनेको होइन। नीति नै नबनाई हरेक क्रियाकलाप गरे हुन्छ, नीति बनाएको छ, त्यो सदस्यलाई मात्र लागु गरे हुन्छ भन्ने सोच गलत छ । त्यसलाई स्व:नियमन भनिँदैन । जसले स्व:नियमनमा संस्था चलाउनुपर्छ भनिरहेको छ । आफैं स्व:नियमनमा छु कि छैन भनेर हेर्न जरुरी छ। आफु स्व:नियमनमा नबस्ने, नीति नमान्ने, नियमनको निर्देशन नमान्ने, आफु प्रिन्सिपलबाट बाहिर जाने र स्व:नियमनको कुरा गरेर नथाक्ने प्रवृत्ति छ । यो नै गलत छ । अर्को नियन्त्रणको नाममा सबै खुम्च्याउनु पर्छ भनेको पनि होइन । यदि स्व:नियमनमा बस्दैन भने स्व:नियमनको म्याट्रिक्स के हो भनेर पनि बुझ्दैन अभियानले । के के बुँदाले स्वनियमन मापन गरिन्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन भने कसरी त्यसमा रहने ? सरकारले नै त्यसका लागि सूचकहरु बनाइदिनुपर्छ र ती सूचकभित्र नबस्ने संस्थाहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ।
राज्यसँग लबिइङ्ग, एड्भोकेसी गर्नेदेखि सहकारीमैत्री ऐन कानुन बनाउने काम नेतृत्वको हो । तर नेतृत्वको भूमिकाप्रति आम संस्था सन्तुष्ट देखिँदैनन् नि । अर्कोतर्फ राजनीतिले पनि सहकारीमा बाधा पुर्यायो, हैन ?
सबै नीतिहरुको मूल नीति राजनीति हो । राजनीतिको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा छ । हामी सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले सहकारीमा बढी राजनीति हावी भयो कि भन्ने फिल हुन्छ । तर हरेक पेशा व्यवसायमा राजनीति जोडिएको छ । स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने संस्था नै पाउन छोडियो । न्यायालयमा पनि राजनीतिक प्रभाव देखियो । शिक्षक, निजामति, पत्रकारिता हरेक क्षेत्रमा पार्टीका भातृ संगठनहरु छन् । तसर्थ राजनीति जोड्नु नै गलत त होइन । तर त्यसको प्रयोग गर्ने कुरा गलत हो । केहि व्यक्तिले हरेक क्रियाकलाप राजनीतिसँग जोडेर लगेका कारण बढी टिकाटिप्पणी हुने गरेको हो । राम्रोसँग संस्था सञ्चालन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्वको लागि छान्नुपर्छ । ताकि उसले जनताको बचतको सुरक्षा गर्छ । भनेको बेलामा बचत फिर्ता दिन सक्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्ने व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ ।
प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका नेतृत्वले सदस्यलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । अभियानको नेतृत्व गर्नेले मैले बोलेको कुरा राज्य प्रणालीले एकैपटकमा कसरी सुन्न सक्छ र त्यो कसरी हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ । यो भयो भने अहिलेको जस्तो ल्याकिङ्ग रहँदैन । सरकार त कहिले कुन पार्टीको त कहिले कुन पार्टीको बन्छ । अभियान भनेको साझा हो र जुन पार्टीको सरकार आएपनि हाम्रो आवाज सुन्ने बातावरण बनाउनुपर्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई मात्र जोडेर नेतृत्वमा आउँदा आफ्नो पार्टीको सरकार भयो भने अभियानको कुरा सुनिदेला अर्काको सरकार भयो भने अटेर गर्देला । त्यो अवस्था सृजना हुनुभएन ।
अहिलेको राष्ट्रिय नेतृत्व हेर्दा तपाईंले भनेका कुरा व्यवहारमा देख्न पाईंदैन नि ?
सहकारी क्षेत्रमा लबिइङ्ग र एड्भोकेसीको पाटो कमजोर भएकै हो । सहकारी अभियान विश्वव्यापीरुपमा सबैभन्दा बृहत् सञ्जाल हो । सबैभन्दा ठूलो नेटवर्कको मानिस बोल्यो, हामीले निर्णय नगरी हुँदैन भन्ने प्रभाव राज्यलाई पार्नुपथ्यो । तर त्यो परेन । हामी धेरै आलोचक भयौं । अर्कोतर्फ म त्यसको नेतृत्व गर्छु भनेर जुन स्तरमा अभ्यास गर्नुपथ्र्यो त्यो स्तरमा कसैले गर्नुभएन । सहकारी अभियानमा नेतृत्वको आलोचना त गरियो तर नेतृत्वमा आफुलाई उभ्याउने काम भने गरिएन । काठमाण्डौका मेयर बालेन शाहले ५ वर्ष अगाडि अहिले भोट हाल्दिन तर ५ वर्ष पछि आफ्नो लागि आफैं भोट माग्छु भन्ने योजना बनाएर लाग्दा सफलता मिल्यो । अभियानभित्र चुनाव आएको बेलामा मात्रै आलोचना गर्ने तर ४ वर्षपछि नेतृत्वमा म पुग्छ र अभियानलाई यो स्थानमा पुर्याउँछु भन्ने तयारी कसैमा देखिएन । त्यसकारण आलोचनाका लागि आलोचना मात्रै गरेर हुँदैन । अहिलेको नेतृत्वलाई स्वीकार गरर जानुको विकल्प छैन । अथवा नयाँ नेतृत्व ल्याउने हो भने क्षमता वृद्धि गरेर अभियानले विश्वास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्यो तर त्यो अवस्था पनि देखिएको छैन ।
सहकारीमा समस्या आउनुमा आर्थिक मन्दीलाई भन्दा पनि आन्तरिक सुशासनलाई दोष दिइन्छ । यसले गर्दा सरकारले सहकारीका समस्यालाई इग्नोर गर्यो भनिन्छ नि ?
बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा ११९ पालिका छन् । पालिका प्रमुख साधारणसभामा प्रमुख अतिथि भएर आउँछन् । सहकारीको शेयरपुँजी, जगेडा कोष र ठूलो कारोबार पुगेको रहेछ । यहाँसम्मको बाटो तपाईंले बनाइदिनु पर्यो भन्ने मैले सुनेको छु । गाउँपालिका प्रमुखले त्यो बोल्न हुने कि नहुने ? त्यो पैसा कसको हो ? त्यो विकासमा खर्च गर्न मिल्ने कि नमिल्ने थाहै छैन । अर्का एकथरि साधारण सभामा प्रमुख अतिथि भएर जाने तर सहकारीको भन्दापनि विकास निर्माणका कुरा मात्रै गर्ने पनि पाइयो । यसको मतलब सहकारीको चिन्तन र यसको बुझाई नभएका कारण यस्तो भइराखेको छ । अर्कोतर्फ राम्रो काम गरिराखेका संस्थाहरु न त रजिष्ट्रार न त मन्त्री कसैकोमा पुग्दैनन् । उसलाई त्यहाँसम्म पुग्न आवश्यक छैन । र आफ्नो व्यवस्थापन गरेर बसिराखेका छन् । बचत फिर्ता नपाएका र समस्यामा परेका सदस्यहरु मात्र विभागमा पुग्छन् । त्यहाँ गुनासोकर्ता मात्र बढी पुग्छन् । अभियानले हाम्रो स्ट्रेन्थ यो पनि छ है भनेर लिएर जान सकेन । खाली गुनासो मात्र लिएर गएपछि सहकारीलाई राज्यले लुटेर खाने मेसो मात्रै हो भन्ने बुझ्यो । बचतऋण सहकारी आफैंले कमाएर सरकारलाई कर तिर्छ भने किन अनुदान दिनुपर्यो भन्ने बुझाई सरकारमा छ । अर्कोतर्फ सहकारी क्षेत्रले कति कर तिर्छ भन्ने डाटा नै छैन र त्यो करलाई सहकारीकै प्रवद्र्धनमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सोच सरकारमा देखिएन । राज्यले सडक, बत्ती, पानीलाई मात्र विकास सम्झियो । सरकारले गलत टिकाटिप्पणी मात्र सुनेर दिग्भ्रमित भइसकेको छ । र अभियानप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएको अनुभूति हामी सबैले गरेका छौं । सधैं यो अवस्था रहँदैन र राम्रा काम पनि सरकारले पत्ता लगाउँछ । एक समयमा अभियान र सरकार सँगसँगै हुन्छौं भन्ने अपेक्षा बाँकी नै छ ।
सहकारीबाट बचतफिर्ता नै अहिले प्रमुख एजेण्डा बनेको छ भने कतिपय संस्थाले बचत फिर्ता नदिँदा अभियानको साख घटेर गएको छ ? यी सबै कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?
संस्थाहरुलाई विपत्तिमा जोगाउने भनेको सदस्यले मात्रै हो, सदस्यको विकल्प छैन भनेर हामीले सदस्य संस्थाहरुलाई सुनिश्चित गराइराखेका छौं । सहकारीका सञ्चालकहरु सदस्यकहाँ जाने र सदस्यसँगै बस्ने, संस्थाको सम्पूर्ण अवस्थाको बारेमा सदस्यलाई नै जानकारी दिने, संस्थाको सबल र दुर्बल दुवै पक्ष सदस्यलाई नै सुनाउने हो । निरन्तर सदस्यकहाँ जान सकियो भने सहकारीप्रति विश्वास जागृत गराउन सकिन्छ । सदस्यको विश्वास जागृत भयो भने यस्ता समस्याहरु सदाका लागि अन्त्य हुन्छन् । ग्रामीण परिवेशमा भएका केहि संस्थाहरु बिहानदेखि सदस्यहरुलाई भेला गरेर संस्थाको बारेमा बताउने, सदस्यको घरैमा जाने र उनीहरुको सुखदुख पनि सुनिदिने काम गरिराखेका छन् । त्यस्ता संस्थाहरुको अहिलेको अवस्थामा पनि पुँजी वृद्धि भएको छ । जुन संस्था सदस्यमा जान हिच्किचाउँछ र जानु नपरे हुन्थ्यो भन्छ, त्यस्ता संस्थाहरु नै अहिले समस्यामा परेका हुन् । ती संस्थाले हिजो पनि सदस्य नबनाई व्यापार गर्ने ग्राहकको रुपमा लिएका थिए । साधारणसभामा नबोलाउने, संस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र संस्थापक शेयर र साधारण शेयरको रुपमा विभेद जसले गर्थे ती संस्था अहिले सदस्यकहाँ जान सकेका छैनन् । उनीहरुको आज पनि समस्या ज्युँ का त्युँ छ ।
हामीले सदस्यकहाँ जानको लागि के कस्ता विषयमा छलफल गर्ने भनेर केहि विषयवस्तु तयार गरेर उपलब्ध गराएका छौं । सबै समस्याको समाधान भनेको सदस्यमैत्री कृयाकलाप नै हो । हामीले सदस्य संस्थालाई नै बढी जोड दिएर उनीहरुसँगको भेटघाटलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । हामीले यो वर्ष ३० वटा संस्थाको अनुगमन गर्ने र त्यसमा पनि सञ्चालक समिति र लेखा समितिका २० वटा संघसंस्थाको अनुगमन गर्छौं । ऋण लगानी गरेका संस्था कत्तिको सुरक्षित छन् भनेर १० वटा संस्थाको अनुगमन गर्छौं । ३० वटा संस्थाको अनुगमनका लागि आवश्यक फम्र्याट समेत तयार गरेर यसै महिनाबाट अनुगमन शुरु गर्दैर्छौं । संघ बाँच्न सहकारी संस्था राम्रो हुनुपर्छ । सदस्य संस्था राम्रो भयो भने मात्र संघलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ ।
बागमती प्रोस्कुनले अन्य संघहरुले भन्दा पृथक ढंगले काम गर्ने योजना बनाएको हो ?
हामी तेश्रो वर्षमा हिँडिरहेका छौं । यो संघ स्थापनाको औचित्य पूरा गर्न हामी फरक ढंगले लाग्नैपर्छ भनेर सोचेका थियौं । आजसम्म आइपुग्दा जे–जे क्रियाकलाप गरिराखेका छौं ती क्रियाकलाप कुनै पनि डकुमेन्ट नबनाइ गरेका छैनौं । कानुनी रुपमा तयार गर्नुपर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु तयार गरेर मात्रै हामी अगाडि बढेका छौं । अनुगमन गर्न जाँदा पनि अध्यक्षज्यूले नेतृत्व गरेको संस्थामा पहिले जाने भनेर निर्णय नै गरेका छौं । यसै महिनामा ४ वटा संस्था अनुगमन गर्दैछौं । कम्तीमा प्रोस्कुनका सञ्चालक समितिका संघसंस्था ठिक छन् भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हुनुपर्यो । आफू गलत गर्ने, आफ्नो संस्थालाई राम्रो नबनाउने र अर्कालाई अर्तिबुद्धि दिएर हिँड्न मिलेन नि ।
बागमती प्रोस्कुनले आन्तरिक लेखा परिक्षण बलियो बनाउने, स्तरिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ऋण लगानी व्यवस्थापनको तालिम आयोजना गर्ने गर्नुभएको छ । यी सबै गर्नुको खास उद्देश्य के हो ?
सहकारी सबैभन्दा सस्टेनेबल क्षेत्र हो । सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्र यो हो । यसलाई असुरक्षित बनाउने केहि फ्याक्टरहरुका विषयमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौं । ती फ्याक्टरहरुका कारण हामी असुरक्षित भएका हौं । यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ । सुशासन कायम गरेर जानुपर्छ र एउटा संघको मातहतमा बसिसकेपछि उनीहरुले देखाएको बाटोमा हिँडे गन्तब्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने दृढसंकल्प भयो भने सहकारी क्षेत्र सुध्रन्छ । संघमा आवद्ध भएका संस्थाले पैसा दिएनन् भन्ने ठाउँबाट माथि ल्याउनुपर्छ । यो यो इस्युमा संघले हामीलाई सिकाएको हो भन्ने गरी विन्दुमा पुर्याउने र त्यसका लागि आवश्यक श्रोतसाधन दिनसक्ने गरी हामीले पर्याप्त काम गर्दैछौं ।
बागमती प्रदेशमा बचतऋण सहकारी संस्था धेरै छन् । तपाईंहरुको टार्गेट कति संस्थामा पुग्ने छ ? कति संस्थालाई सुदृढ बनाउने योजना बनाउनुभएको छ ?
हामीले दुईवटा कुरा हेरिराखेको छौं । एउटा हामी तालिमको लागि मात्र तालिम गराउँदैनौं । रिसोर्स डेभलप गरेका छौं र तालिमपछि त्यसको प्रभाव संस्थामा देखिनुपर्छ भन्ने ठान्छौं । हामीले त्यसका लागि ५ वटा कोर्स डेभलप गरेका छौं । शुरुका दिनमा तालिममा सहभागी हुनका लागि संस्थाहरुलाई अनुरोध गर्दा सदस्य संस्थाले तालिम आवश्यक छैन । हामीले लिइसकेका छौं भन्थे । हामीले पहिलो तालिममा ११ जनालाई मात्र सहभागी गराउन सक्यौं । यस्तो तालिमले हुँदैन, अब कोर्समा आधारिता तालिम गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेपछि एउटा तालिममा सहभागी भइसकेका संस्थाले सूचना निकाल्ने वित्तिकै यति जना आउनुहुन्छ भनेर अहिले नाम लेखाउन थालेका छन् । यो प्रोस्कुनको ब्राण्ड हो ।
अर्को, बागमती प्रोस्कुनलाई सबैभन्दा ठूलो श्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्छौं भनेका छौं । परिकल्पनालाई सार्थक बनाउन त्यो गतिमा हामी अगाडि बढेका छौं । सहकारीलाई चाहिने सम्पूर्ण मटेरियल्स बागमती प्रोस्कुनले उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागेका छौं । अर्को गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रममा आवद्ध संस्थाहरुले ब्राण्ड पाइसकेपछि त्यो आर्थिक वर्ष भित्र कुनै समस्या आयो भने त्यसको समाधान प्रोस्कुनले गर्छ । आर्थिक, प्राविधिक र व्यवस्थापन पक्षमा सहयोग गरेर भएपनि संस्थालाई सञ्चालन गर्छ भनेर अरु स्तरिकरण कार्यक्रम भन्दा कोशिस कार्यक्रमलाई केहि पृथक बनाउने कुरामा हामी लागिरहेका छौं । अन्य स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागी संस्थालाई रिपोर्ट बनाउनै छ महिना लाग्छ । तर हामीले यस कार्यक्रममा आवद्ध भएपछि प्रत्येक संस्थाबाट २ जना बोलएर रिपोर्ट बनाउन सिकाउँछौं । यसरी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउने कुरालाई हामीले प्रभावकारी ढंगले अघि बढाएका छौं ।
