बुधबार, भाद्र ३ गते २०८३

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाई संस्थाहरुलाई सुदृढ बनाउनु गोष्ठीको उद्देश्य हो 

आश्विन १९, २०८० शुक्रबार
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाई संस्थाहरुलाई सुदृढ बनाउनु गोष्ठीको उद्देश्य हो 

 

यही असोज २५ र २६ गते राष्ट्रिय सहकारी बैंकले “दिगो, पारदर्शी र जोखिमरहित सहकारी लेखा सुपरीवेक्षण समितिको जिम्मेवारी” भन्ने थिमसहित लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी–२०८० आयोजना गर्दै छ । उक्त गोष्ठीमा विधिन्न विधामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरुबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र गोष्ठी सहभागीहरुका लागि अत्यन्त उपलब्धीमूलक हुने सहकारी बैंकका लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक लक्ष्मी उप्रेती बताउँछन् । सहकारी संस्थाहरुमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएका कारण सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परेको भन्दै उनले अब लेखा समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन गोष्ठीले सहयोग पुर्‍याउने जनाए ।

समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई सहकारीमा सुशासन एवं आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति स्थापना गरी दिगो सहकारीको निर्माणमा गोष्ठीले योगदान पुर्‍याउने उनको विश्वास छ । गोष्ठीको आवश्यकता, तयारी र यसको उपलब्धीका बारेमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा सुरपरिवेक्षण समितिका संयोजक लक्ष्मी उप्रेतीसँग नेपालपत्रन्यूजले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:

राष्ट्रिय सहकारी बैंकले लेखा सुपरीवेक्षण समितिको २ दिने राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्नुको उद्देश्य के हो ? 

सहकारी क्षेत्रको आन्तरिक नियामक निकायको रुपमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई लिइन्छ । सहकारी सदस्यहरुको स्वनियमनमा चल्ने संस्था हो । साधारण सभाले सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समिति छनौट गर्छ र चुनिएर आएका सञ्चालकहरुले संस्था सञ्चालन गर्छन् । सहकारी विभाग, स्थानीय र प्रदेश सरकारका सहकारी शाखा तथा महाशाखा र नेपाल राष्ट्र बैंक सहकारी संघसंस्थाको बाह्य नियामक निकाय हुन् । जहाँ लेखा सुपरीवेक्षण समिति सक्रिय हुन्छ त्यहाँ आन्तरिक समस्या प्राय: कम हुन्छ । अहिले सहकारी क्षेत्रमा बाह्य कारणले भन्दा पनि आन्तरिक कारणले संस्थाहरु बढी समस्यामा परेका छन् । त्यसकारण आगामी दिनमा यस प्रकारका समस्याहरु संस्थामा नआओस्, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित होस्, वित्तीय कारोबार पारदर्शी होस्, नियामक निकायले सहकारीमाथि प्रश्न उठाउन नपरोस् भन्ने हो । यी कुरालाई व्यवस्थित गर्न लेखा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण छ भनेर उजागर गर्नु र उक्त समितिमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरुलाई प्रशिक्षित गर्नु नै गोष्ठीको मुख्य उद्देश्य हो ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीमा केकस्ता विषयहरुमा छलफल तथा सिकाई हुन्छ ?

सहकारिताको क्षेत्रमा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको भूमिकासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका असल अभ्यासहरुलाई विषयविज्ञहरुबाट प्रस्तुत गर्छौं । नेपालकै सन्दर्भमा लेखा सुरिवेक्षण समितिको अभ्यास कस्तो छ, लेखा सुपरिवेक्षण समितिले कुन ढंगले काम गरिराखेका छन् ? लेखा समितिसँग, सहकारी ऐन र मुल्यमान्यताले गरिएको अपेक्षा के हो ? हुनुपर्ने के हो र अहिले के भइराखेको छ ? जस्ता विषयवस्तु उजागर गरेर सहकारी संस्थाभित्रको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र यसमा लेखा समितिको भूमिका के हुनुपर्छ भन्नेजस्ता विषयहरुमाथि छलफल तथा अन्तक्र्रिया हुन्छ । र यो गोष्ठी लेखा समितिमा रहेका सदस्यहरुका लागि अति नै फलदायक हुने अपेक्षा हाम्रो छ ।

यो गोष्ठी सहकारी संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा रहेर काम गरिरहनुभएकाहरुका लागि कसरी उपयोगी हुनेछ ?

गोष्ठीको एकसुत्रीय उद्देश्य भनेकै लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई प्रभावकारी बनाउने र समितिले निर्वाह गनुपर्ने भूमिकाको बारेमा अवगत गराउनु हो । कतिपय सहकारी संस्थामा समितिको लागि मात्रै समिति बनेको छ । लेखा समितिले धेरै काम गर्नुपर्दैन, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकले गरिहाल्छन् नि भन्ने आम बुझाई छ । तर त्यो भन्दा माथि उठेर समितिले काम गर्नुपर्छ । उक्त समिति साधारण सभाबाट निर्वाचित भएर आउने भएकाले सञ्चालक समितिले गरेका गलत निर्णय र कामकारवाहीमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने सशक्त अंग हो । सुपरिवेक्षण समितिको सन्दर्भमा ऐनकानुनले व्यवस्था गरिदिएको भूमिका, काम, कर्तव्य र अधिकारलाई गोष्ठीमार्फत् स्थापित गर्छाैं । कतिपय संस्थाहरुमा सुपरिवेक्षण समितिको भूमिका असाध्यै राम्रो छ भने धेरै संस्थामा सुपरिवेक्षण समितिको भूमिका प्रभावकारी रहेको छैन । त्यो भूमिका स्थापित गराउन गोष्ठी लाभदायी हुनेछ । गोष्ठीबाट उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी आयोजकहरु विश्वस्त छौं ।

सहकारी संस्थाहरुमा सञ्चालक समिति नै सक्रिय भएको पाइन्छ नि । सुपरीवेक्षण समिति त ऐनले परिकल्पना गरेको भएर मात्रै गठन भएको हो जस्तो देखिन्छ, समितिको काम कर्तव्यका विषयमा सुसचित नभएर ओझेलमा परेको हो त ?

सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समिति साधारण सभाबाट सर्वसम्मत् वा निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउँछन् । अधिकारको हिसाबले दुवै समिति बराबर हुन् । तर त्यसो भनिरहँदा दुवै समितिले गर्ने काम भने एकै होइन । यसको क्षेत्र फरकफरक छ । सञ्चालक समिति कार्यकारी भूमिकामा हुन्छ । उसले निर्णय गर्छ । कर्मचारी प्रशासनद्वारा निर्णय कार्यान्वयन गराउँछ । लेखा समिति नै त्यस्तो अंग हो जसले संस्था भित्र आन्तरिक नियामक निकायको रुपमा काम गर्छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वा पदाधिकारीले काम गर्ने सिलसिलामा तलमाथि गरेको रहेछ भने त्यसलाई हेर्न सक्ने र त्यो नगर भनेर भन्न सक्ने निकाय भनेको सुपरीवेक्षण समिति हो । समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेमा वा सञ्चालक समितिको कार्यशैलीमा सुधार नआएमा विशेष साधारणसभा बोलाएर सदस्यहरुमाझ कुरा राख्न सक्ने निकाय भनेको नै लेखा सुपरीवेक्षण समिति हो र त्यसकारण नियमनको हिसाबले सञ्चालक समिति भन्दा सुप्रिम पोजिसनमा लेखा समिति रहन्छ । लेखा समितिले यो गर, त्यो गर भनेर सञ्चालक समिलिाई निर्देशन दिने काम गर्दैन । तर सुपरीवेक्षण, नियमन, अनुगमनका हिसाबले भन्ने हो भने सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय  ऐन कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर हेर्ने, सदस्यको हितसँग बाझिने निर्णय गरेको छ भने त्यसो नगर्न सुझाव दिने, गलत निर्णयहरु भएका छन् भने सुधार गर्न समय दिने जस्ता थुप्रै भूमिका लेखा समितिको रहन्छ । तसर्थ समितिको भूमिका र क्षेत्राधिकार स्थापित गर्न पनि यो गोष्ठी आयोजना गरेका हौं ।

नेपालमा झण्डै ३० हजार सहकारी छन्, तपाईंले माथि भनेका काम कति संस्थाका लेखा समितिले गरेका छन् ? त्यसको यकिन तथ्यांक छ ?

छँदैछैन भन्ने होइन । राम्रा संस्थाहरुमा लेखा समितिको भूमिका प्रभावकारी छ । जुन संस्थामा सो समिति क्रियाशील छ, जुन संस्थामा उसले आफ्नो भूमिका अनुसारको काम गरेको छ, सञ्चालक समितिले पनि संस्थाभित्र लेखा समितिलाई काम गर्ने बातावरण बनाइदिएको छ त्यस्ता संस्थाहरुमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी र पारदर्शिता कायम छ । जुन संस्थाले समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न दिएका छन् ती संस्थाहरुमा अहिले वित्तीय मन्दीको प्रभाव र बचत फिर्ता गर्न नसक्ने समस्या देखिएको छैन । त्यसकारण लेखा समितिको अभ्यास सहकारीमा छँदै छैन भन्न मिल्दैन । ३०/३५ हजार सहकारी संस्थामध्ये १२–१५ प्रतिशत संस्थामा समितिको भूमिका प्रभावकारी छ । क्रमश: लेखा समितिको भूमिकालाई स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

सहकारी क्षेत्रमा सञ्चालक समितिले बचत हिनामिना गरेको र सदस्यले भनेको समयमा बचत फिर्ता नपाएको जुन समस्या छ, यदि लेखा समिति सक्रिय भएको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो ?

संस्थाको आन्तरिक कारणले सृजना भएका जति पनि समस्या छन्, ती समस्या लेखा समितिको सक्रियताले निराकरण गर्न सक्थ्यो । कतिपय संस्थामा बाह्य परिस्थितिका कारणले पनि समस्या आएको छ र त्यो समस्या लेखा समिति सक्रिय भएर पनि समाधान हुन सक्दैन । अहिले जतिपनि संस्थामा समस्या देखिएको छ, अधिकांश संस्थाहरु आन्तरिक कारणले गर्दा समस्यामा परेका छन् । सञ्चालक समितिले सदस्यको पुँजीलाई दुरुपयोग गरेको र सदस्यको बचतलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति जस्तो गरी प्रयोग गरेको कारणले समस्या आएको छ । संस्थाबाट संकलित पुँजीलाई आफ्नो निजी व्यवसाय र ठूल्ठूला प्लटिङमा लगानी गरेको कारण आज संस्थाहरु संकटमा परेका हुन् । ती संस्थामा लेखा समिति क्रियाशील थियो भने सदस्यबाट उठाएको पैसा कहाँ लगानी भएको छ भनेर हेर्नसक्थ्यो । नियम विपरित लगानी भएको रहेछ भने समितिले त्यो नगर्न निर्देशन दिन सक्थ्यो । यदि समितिले भनेको मान्दैनौं भने भने साधारणसभा मार्फत सदस्यलाई जानकारी दिन्छौं भनेर लेखा समितिले भन्न सक्थ्यो । त्यो भएको भए सञ्चालक समिति र कर्मचारीले नीति नियम अनुसार आफ्नो काम गर्थे । त्यसले गर्दा सहकारी संस्थामा संकट आउँदैन थियो । सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी पनि कारण होला तर मुख्य कारण भनेको संस्था भित्रको आन्तरिक समस्या नै हो । अहिले ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था मुलुकमा छन् भनिरहँदा सबै संस्थामा ताला त लागेको छैन नि । अधिकांश सहकारीले २०/२५ प्रतिशतको तरलता लिएर बसेका छन् । सदस्यले जतिखेर बचत फिर्ता मागे पनि दिन तयार छन् । त्यो हुनुमा सुशासनयुक्त संस्था सञ्चालन नै हो र त्यसमा लेखा समितिको भूमिका प्रभावकारी रह्यो । लेखा समितिले ऐन कानुनलले परिकल्पना गरेको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने आन्तरिक कारणले सृजना हुने समस्या संस्थामा आउँदैन । 

आयोजकको तर्फबाट सहभागीलाई के अपील गर्नुहुन्छ ?

एक जना सहभागी बराबर १५ हजार रुपैयासम्म खर्च हुन्छ तर बैंकले त्यसमा केही हिस्सा आफैंले व्यहोरेर भएपनि सहभागीको लागत कम गराएको छ । मन्दीको अवस्थामा गोष्ठीमा किन जाने र लगानी किन गर्ने भन्ने कुराबाट माथि उठेर सबैलाई सहभागी हुन म आग्रह गर्दछु । यो गोष्ठी हाम्रो सिकाइका लागि हो । सिकाइले संस्थाहरुलाई नै व्यवस्थित गराउन मद्दत गर्छ । त्यसकारण गोष्ठीमा सहभागि हुँदा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क र जाँदाआउँदा लाग्ने खर्चलाई खर्चको रुपमा नलिइ संस्थाको आन्तरिक सुशासनलाई व्यवस्थित गर्न गरिएको लगानी हो भनेर लिइदिन सबै संघसंस्थालाई हाम्रो अनुरोध छ । लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यहरुलाई उत्साहजनक रुपमा सहभागि भइदिनुहुन र सञ्चालक समितिले पनि यो लेखाको तालिम हो किन जानु भन्ने हिसाबले निरुत्साहित नगरिदिनुहुन हाम्रो आग्रह छ । लेखा समितिका सदस्यहरुलाई गोष्ठीमा सहभागि हुने बातावरण मिलाइ दिनुहुन म सबै संघ/संस्थालाई अनुरोध गर्दछु । म बैंकको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक र कार्यक्रमको आयोजक समेत भएको नाताले सबैमा हार्दिकतापूर्वक सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दछु ।