नेपाल उद्योग परिसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई नीतिनिर्देशनमा अनावश्यक दवाव नदिन आग्रह गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नीति, निर्देशनमा अनावश्यक दबाब नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका हुन् ।

अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता रहेकाले अन्य मुलुक वा सिद्धान्तका उपाय नेपालको अर्थतन्त्रमा हुबहु लागू नहुने र अनाबश्यक दबाब समेत दिन नहुनेमा मुद्रा कोषको ध्यानाकर्षण गराए । पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तुहरु आयात हुँदाको असर मूल्यबृद्धिमा पर्ने हुँदा मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याज बढाउनु मात्रै उपयुक्त कदम हुन नसक्ने उनले जनाए । अर्थतन्त्रमा वस्तुको माग सामान्य अवस्थामा हुँदा ब्याजले खासै असर नगर्ने तर उद्योग क्षमताको ३० प्रतिशतमा सञ्चालन हुँदा धेरै असर गर्ने उनको भनाई थियो ।

मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न समग्र माग घटाउन ब्याज बढाउने नीति अबलम्बन गर्दाको असर अर्थतन्त्रमा परेको उनले बताए । कोभिड १९ पछि उचित सुपरिवेक्षणको अभावमा केही मात्रामा कर्जाको दुरुपयोग भएको देखिएको भएपनि कोभिडपछि नियामकीय निकायले विस्तारै लिनुपर्ने नीतिहरु छिटो समयमै परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई थियो ।

अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशन बैंकहरुलाई संरक्षण गर्ने खालको मात्रै भएको बताए । राष्ट्र बैंक र कोषबीचको सम्झौतामा तरलता समस्या समाधानको लागि कर्जाको पुनर्संरचना गर्न दिने भनिएको तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति यसको विपरित रहेको उनको भनाईमा मुद्रा कोषमा प्रतिनिधिहरुले समेत सहमति जनाएका छन् ।

आइएमएफका इसीएफ मिसन प्रमुख टिडियन किन्डा, नेपाल प्रतिनिधि टेरेसा डबान सांचेजलगायतका टोलीले चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई परेको असर, सुधारका लागि परिसंघको धारणालगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

परिसंघ र आईएमएफ बीच नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भूमिका, उद्योगी व्यवसायीहरुले भोगेको समस्या र अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमलगायतका विषयमा परिसंघ सचिवालयमा छलफल भएको हो ।