सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८० ले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता र सेवा केन्द्र विस्तारमा रोक लगाउन सुझाव दिएको छ । कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्र विस्तारमा रोक लगाउन सुझाव दिएको हो ।
सरकारलाई तत्काल यो कार्य गर्न कार्यदलले भनेको छ । विगतमा सरकारले सहकारी संस्थालाइ देशभर कार्यक्षेत्र र जताततै सेवा केन्द्र खोल्न छुट दिएका कारण जनताको अर्बौं रुपैयाँ बचत उठाएर कतिपय सहकारी संस्थाले अपचलन गरेका छन् । शिव शिखर बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाले देशभर ३७ सेवा केन्द्र खोली सदस्यबाट झन्डै १४ अर्ब बचत संकलन गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी कान्तिपुर सेभिङ्ग, पशुपति सेभिङ्ग, ओरेन्टल लगायत धेरै सेवा केन्द्र र ठुलो कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाले जनताको ठुलो परिणाममा बचत संकलन गरी अपचलन गरिएको पाइएको छ ।
ठुलो कार्यक्षेत्र र धेरै सेवा केन्द्र दिँदा सदस्यको बचत बढी जोखिममा परेकाले कार्यदलले तत्काल कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र खोल्न रोक लगाउन सुझाव दिएको हो । त्यसैगरी मुलुकभर करीब ३२ हजार सहकारी संस्था रहेको विभागको तथ्याङ्क छ । धेरै सहकारी संस्था हुँदा अस्वस्र्थ प्रतिस्पर्धा हुनुका साथै नियमन तथा अनुगमन समेत हुन सकिराखेको छैन । जसका कारण सहकारीमा दिनप्रतिदिन जोखिम बढ्दै गएको छ । मुलुकमा १४ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् भने बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ५ हजारको हाराहारीमा रहेका छन् । त्यसैगरी कृषि, उपभोक्ता, पर्यटन, दुग्ध, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार सहकारी संस्था समेत प्रशस्तै खुलेका छन् ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले सहकारीको दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धन गर्दै आएका छन् । संघीय सहकारी विभागले मुलुकमा बचतऋण सहकारीको संख्या अत्यधिक भएको भन्दै २०७० पछि सहकारी दर्तामा रोक लगाएको थियो तर प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएसँगै धेरै नयाँ सहकारी दर्ता भएको देखिन्छ । बागमती प्रदेशले मात्रै झण्डै ४ सय सहकारी दर्ता गरेको तथ्यांक छ । कतिपय स्थानीय तहले पनि बचतऋण सहकारी दर्ता दिइराखेका छन् । एकातिर सहकारी संस्था धेरै भएको भन्दै एकीकरणमा जानुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला अर्कोतर्फ सहकारी संस्था दर्ता दिँदा वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको छ । यसैलाई आधार मानेर कार्यदलले नयाँ सहकारी दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक लाउन सुझाव दिएको हो ।
सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले गत बैशाख २६ गते मन्त्रि परिषद्को निर्णयबाट कार्यदल गठन गरेको हो । योजना आयोगका सदस्य डा. उमाकान्त राउतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंक, सहकारी विभागका रजिष्टार, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष र सहकारी अभियानको तर्फबाट २ जना विज्ञ सदस्य रहेका छन् भने सहकारी पीडित बचतकर्ताहरुको तर्फबाट पनि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा ३ जना रहेका छन् ।
