सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताए ।
गत वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल, २०८० को अवधारणा पत्र स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।
सहकारीका बचतकर्ता पीडितलाई तत्काल राहत दिने गरी सरकारले केही योजना ल्याउन अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको दुवाडीले बताए । कानुनी सुधार गरेर यो क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पनि उनले जनाए ।“प्रतिवेदनमा तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिइएको छ । तत्काल गर्नुपर्ने भनेको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारले केही पहल गर्नुपर्ने, पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने, सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि विज्ञ टोली परिचालन गर्ने र नियमन बलियो बनाउने लगायतका सुझाव छन्”, सचिव दुवाडीले भने । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न र दीर्घकालीनरुपमा समाधानका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिनुभएको सचिव दुवाडीको भनाइ छ ।
कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्ता लगायतसँग छलफल गरेर आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफैले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ । साथै, समानान्तर संस्थाहरूबीच एकापसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए आगामी एक वर्षभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजीकोषको दश प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा केन्द्रीकृत भएको भए ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन गरी सोको निगरानी गर्न सबै तहका नियमनकारी निकाय ९संघ, प्रदेश र स्थानीय तह०लाई सुझाएको छ ।
सरकारी कार्यदलले सदस्यको बचत रकम अपचलन गरेको देखिएका सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापनमा आबद्ध जोसुकैको राहदानी रोक्का गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसका साथै एकाघरपरिवार र नजिकका नातेदारसमेत सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनभित्र स्वार्थ बाझिने गरी रहेको भए तीन महिनाभित्र पदबाट हट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनमा संलग्न पदाधिकारीको तीनपुस्ते विवरण नियामक निकायमा नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
