नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कून )का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सरकारले सहकारी ऐनलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्दा  सहकारी क्षेत्रमा अहिलेको समस्या आएको बताए ।  सिजेएनको १३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न सकेको  भए अहिलको अवस्था नआउने समेत  प्रष्ट पारे ।  

‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८०’ ले ल्याएको  पारम्भिक प्रतिवेदनले सहकारीको सिद्धान्तको रक्षा गर्न नसकेको भन्दै उनले जबसम्म सिद्धान्तको रक्षा गर्न सक्दैन, तबसम्म व्यवहारमा सहकारी अभियानलाइ मार्गप्रशस्त गर्न नसक्ने जनाए  । बित्तीय  सहकारीको सिद्धान्तको रक्षा गर्ने गरी प्रतिवेदन आएन भने स्वीकार नगर्ने उनको भनाइ छ  । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको भएपनि उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा उनको आशंका छ । विगतमा पनि यस्ता पाँच छ वटा प्रतिवेदन बनिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अवको प्रतिवेदन पनि बन्ने र दराजमा थन्किने त होईन भन्ने प्रश्न गरे ।

विकृति र कुकृति बोकेका सहकारीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने होइन,उनले भने ‘ त्यस्ता संस्थाहरुलाइ नियमनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । तर नियत खराब नभएका र गर्दागर्दै समस्यामा परेका संस्थालाई राज्यले बचाउन सहयोग गर्नुपर्छ । ’ अहिलेको अवस्थाले कतिपय राम्रा संस्थाहरु त्रासित भएका छन् , ती संस्थाको संरक्षकको भूमिका राज्यले खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

 बचत  र  सदस्यको सुरक्षा पहिलो  तथा आन्तरिक तथा  बाह्य शुसासनका साथै सदस्यकेन्द्रीयता शुसासन दोस्रो विषय बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालन र कुशल व्यवस्थापनका साथै कानुनी शासनलाई स्थापित गनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बित्तीय सहकारी , सेवा र उत्पादन सहकारी छट्टिनु पर्ने भन्दै उनले वित्तीय सहकारी र उत्पादनमुलक सहकारीलाइ गर्ने नियमन फरक हुने जनाए । उत्पादन र सेवा सहकारीलाइ राज्यले विकास,  प्रवद्र्धन र अनुदान दिनुपर्छ भने वित्तीय सहकारीलाई  नियमन गनुपर्ने उनले जनाए । वित्तीय सहकारीका लागि छुट्टै ऐन र मापदण्ड बन्नुपर्छ भने उत्पादन र सेवालाइ पनि अर्को ऐन बन्नुपर्ने उनले औंल्याए । वित्तीय सहकारी र सेवा तथा उत्पादनमुलक सहकारी छुटियो भनेमात्र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निमार्ण गर्न सकिने उनले जनाए ।  ‘ बचत तथा ऋण र उत्पादन तथा सेवामूलक सहकारीलाई नछुट्ट्याउँदा सम्म सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदैन ’ उनले भने ।