नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। बैंकले “चालु पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ (प्रथम संशोधनसहित)” मा विभिन्न संशोधन गरेको हो ।
संशोधनपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमुकल उद्योगलाई आफैंले मापदण्ड बनाएर ३ करोडसम्म कर्जा दिन सक्ने भएका छन्।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ३ करोडसम्म चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । विगतमा १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा मात्रै बैंकले आफ्नै नीतिका आधारमा दिन पाउँथे।
समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट १ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ३ करोडसम्म) चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा यो मार्गदर्शन लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस्ता ऋणीलाई प्रवाह हुने चालु पुँजी कर्जाको सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही निर्धारण गर्न सक्नेछन्। चालू पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शन बमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी विगतमा २ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमको चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लगानी गर्दा कारोबारको २० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाइन्थ्यो। यसमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगले ४ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने गरी लचिलो नीति लिएको छ।
त्यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योगको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्सन साइकल, डेज सेल्स आउट स्टयान्डिङ, इन्भेन्टरी कन्भर्जन पिरियड, लिड टाइम र एकाउन्ट्स पेइबल पिरियडको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबाररबिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिन सकिने जनाइएको छ।
