माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेर मात्र सहकारी पीडितहरुले बचत फिर्ता नपाउने  देखिएको छ । पछिल्लो समय मुलुकभरबाट बचत फिर्ताको माग राख्दै माइती घर मण्डलामा सहकारी पिडीतहरु धर्ना बसिराखेका छन् । तर मुलुक संघीयतामा गएसँगै  सहकारी संस्थाहरु पनि कार्यक्षेत्रको आधारमा स्थानिय, प्रदेश र संघिय गरी ३ तहको सरकार मातहत गएकाले जुन सहकरी जुन तहमा रहेको छ, त्यहिँ गएर कानुनी उपचार खोज्नु पर्ने देखिएको छ । 

संघिय सरकारले कानुन भन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने भएकाले जुन तहको कार्यक्षेत्र भित्र सहकारी संस्था रहेका छन्, त्यहि तहमा गएर कानुनी उपचार खोज्नु पर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिब गोकर्णमणी दुवाडीले बताए । 

संघिय सरकारको नियमन क्षेत्रमा १२५ संस्था मात्रै रहेको र बाँकी संस्था  स्थानिय र प्रदेश सरकार मातहत रहेकाले सबै सहकारी पीडितलाइ संघिय सरकारले बचत फिर्ता गराउन नसक्ने भएको हो । सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्ने पक्षमा आफु पनि रहेको तर कानुनी प्रक्रियाले गर्दा सबै पीडितलाइ संघिय सरकारले न्याय दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । देशभरबाट माइती घर मण्डलामा धर्नाका लागि आउनु भन्दा पनि सहकारीको कार्यक्षेत्र बुझेर न्यायका लागि सोही बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन उनको सुझाव छ । बागलुङका सहकारी पीडित काठमाडौंमा धर्ना बस्नु भन्दा पनि गण्डकी प्रदेश मातहतको सहकारी मन्त्रालय र सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा गएर बचत फिर्ताको लागि माग गर्नु उचित हुने उनको धारणा छ । संघिय सरकारले स्थानिय र प्रदेश मातहतका सहकारी संस्थालाइ कारवाहीको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा सञ्चालकहरुले क्षेत्राधिकार बाहिर रहेको भन्दै अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याउने गरेको सचिव दुवाडीले सुनाए । उनले भने ‘अदालतको आदेश परिपालना गर्नु सबैको दायित्व हो । अदालत भन्दा माथि गएर काम गर्न मिल्दैन ।’

सहकारी पीडितहरुको माग सम्बोधनका लागि सरकारले गठन गरेको  ‘सहकारी क्षेत्र सुधार  सुझाव कार्यदल’ मा सहकारी पीडित महासंघबाट पनि प्रतिनिधित्व गराइने भएको छ । पीडितका पक्षबाट उनीहरुले कार्यदलमा आफनो सुझाव दिन पाउनेछन् । त्यसैगरी ऐनमा भएको व्यवस्था र कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष फाष्ट ट्रयाकबाट गठन गरी सरकारले कोषमा रकम जम्मा गरी पीडित बचतकर्तालाइ क्रमश फिर्ता दिने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । पीडितहरुसँंग सहकारी मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले पनि  पटकपटक भेटी उनीहरुको कुरा सुन्दै आएको र समस्या समाधानका लागि पहल गरेकी छन्। सरकारले पीडितको बचत फिर्ता गर्ने भन्दा पनि बचत फिर्ताको लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइदिने रहेकाले सोही अनुसार सरकारले काम गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

यता सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समिति नेपालका संयोजक हरिश्चन्द्र श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री स्तरबाट समस्या समाधानको प्रतिवद्धता नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँछन् । कार्यदलमा पनि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बोलाइएको र पीडितका पक्षबाट ५ जना कार्यदलमा राख्न माग गर्दा २ जना भन्दा बढी दिन नसकिने प्रतिक्रिया आएको उनले सुनाए । विभागीय मन्त्रीसँग समेत ५ चरणमा वार्ता भएको तर ठोस निकास नआएको उनले जनाए । मौखिक रुपमा मात्रै समस्या सम्बोधन गर्छौं भन्ने तर लिखित प्रतिवद्धता नगर्ने गरिएकाले सरकार आन्दोलनलाइ तुहाउने खेलमा मात्र लागेको उनको भनाई छ । सरकारले साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ताका लागि पहिलो प्राथमिकता दिएकोमा पनि उनको आपत्ति छ । सानोठूलो रकममा आधारमा पीडित छुट्याउनु गलत भएको भन्दै उनले सडक आन्दोलनमा रहेका वास्तविक पीडितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बचत फिर्ता दिन माग गरे । 

पीडितहरुले बचतको पूर्ण  साँवा र ब्याज फिर्ता पाउनुपर्ने र २४ घण्टाभित्र सरकारले माग सम्बोधन नगरे सहकारी विभागमा अनसन बस्ने उनले जनाए । आफुहरु ६३ दिनदेखि  सडक आन्दोलनमा रहेको र आफुले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता पाउन पनि सडक आउनु परेको दुखेसो गरे ।