केहि समययता बैंकका अध्यक्ष के.बी.उप्रेतीलाई लक्षित गरी सार्वजनिक हुने गरेका समाचारप्रति राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै बैंकले समाचार र त्यसका आधारमा हुने गरेका चर्चाहरुको पछि नलाग्न तथा बैंकको बारेमा सत्य तथ्य बुझेर धारणा बनाउन सम्पूर्ण सहकारी संघ, संस्था, सहकारीकर्मी एवम् सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।  

बैंकका सूचना अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ “सहकारी क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको नियमनमा रही नियमनकारी निकायका निर्देशनहरु पूर्ण रूपमा पालना गर्दै संस्थागत सुशासन सहित सञ्चालित राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासमा केन्द्रीत रहदै आएको छ । सहकारीहरुको संस्थागत विकास र वित्तीय व्यवस्थापन लगायत सहकारीको समग्र विकासमा बैंकले आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल, प्रयत्न र संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । बैंकका ५ वटा सदस्य सहकारी संस्थाहरु एकिकरण हुँदा साविकको सदस्य संस्था हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा बैंकको कर्जा रकम रु २८ करोड रहेको र बैंकको नीति बमोजिम सबै सहकारीको एकल कर्जा सीमा भित्रै रहेको अवस्थामा एकिकरण भएका सबै संस्थाले लिएका कर्जाको कूल रकम एक अरब नजिक रहन पुगेको हो । सहकारी विभागले सम्बन्धित संस्थाहरुले नै बैंकको कर्जा सिमा भित्र ल्याउने योजनाका साथ एकीकरण गर्न अनुमति दिएको र बैंकको नीति अनुसार आगामी तिन वर्षभित्र एकीकृत संस्थाले कर्जालाई सिमा भित्र ल्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको समेत जानकारी गराउदछौं ।”

नेपाल राष्ट्र बैंक एवं सहकारी विभागसमेतको निर्देशन अनुसार बैंकले आफ्ना सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरु सार्वजनिक गर्दै आएको छ, जसबाट बैंकको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन सकिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । पछिल्लो समय विस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान भई तरलता संकटको अवस्थामा क्रमश: सुधार हुँदै गएको यो विषम परिस्थितिमा मिति २०८० असार मसान्तसम्मकोे वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको तरलताको अवस्था ३६.९९ प्रतिशत कायम रहेको बैंकले जनाएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ “बैंकमा दोस्रो कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहनु भएका श्री के.बी.उप्रेतीले विगतमा १५ वर्षसम्म बैंकको प्रबन्ध सञ्चालक (महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी हेर्ने गरी) पदमा, पटक–पटक राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्डको विज्ञ सदस्यको पदमा र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजकको पदमा रही कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै हाल उक्त महासंघको सञ्चालक पदमा समेत कार्यरत हुनुहुन्छ । व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गर्नु भएका यस बैंकका अध्यक्ष बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव रहेको आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत “सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८०” को विज्ञ सदस्य (वित्त विश्लेषक) पदमा गत बैंशाखमा नेपाल सरकार (विभागीय मन्त्रिस्तर) को निर्णयानुसार नियुक्त हुनु भएको हो ।”

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारदेखि सहकारी अभियानका तर्फबाट विभिन्न तरिकाले पहलकदमी भइरहेको सन्दर्भमा देशभरका सदस्य सहकारी संघ/संस्था, नियामकीय निकाय, तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाको विश्वासबाट सञ्चालित बैंकलाई लक्षित गरी भएका विभिन्न गतिविधिहरुबाट भ्रममा नपर्न विज्ञप्तिमार्फत सहकारीकर्मी एवम् सरोकारवालाहरुलाई भनिएको छ ।