माधव कुमार खड्का
सहकारी संघसंस्थाको प्रवद्र्धनका लागि व्यवस्था गरिएको सहकारी प्रवद्र्धन कोष लामो समय बित्दा समेत परिचालन हुन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६ ल्याइसकेको भएतापनि हालसम्म कोषको परिचालन हुन नसकेको हो । सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी प्रवद्र्धन कोषको व्यवस्था भएसँगै केहि सहकारी संस्थाले कोषमा रकम जम्मा गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा नआउँदा कतिपय संस्थाहरुले कोषमा रकम जम्मा गर्न छाडेका छन् ।
सहकारी ऐनले हरेक आर्थिक वर्षको खुद बचतबाट जगेडा कोषमा रकम छुट्याइसकेपछि बाँकी रहेको रकमको ०.५ प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थाहरुले साधारण सभाबाट लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन भएको १५ दिनभित्र कोषको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ६ करोड ५९ लाख ३३ हजार रकम सो कोषमा जम्मा भएको छ । महालेखाले सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गरी कोषमा जम्मा भएको रकम प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । तर कार्यविधि बनेको ३ वर्ष वितिसक्दा समेत हालसम्म उक्त कोषको रकम परिचालन हुन सकेको छैन । कोषमा जम्मा भएको रकम हरेक वर्ष बाँडफाँड गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि मन्त्रालय भने विभिन्न बहाना बनाउँदै पञ्छिने गरेको छ ।
अर्कोतर्फ विभागीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा कोष रहने व्यवस्था भएकाले पनि कार्यान्वयन ल्याउन समस्या देखिएको छ । यस अघिका सहकारी मन्त्री राजेन्द्र राईले कोषको परिचालनका लागि निर्णय गरेको भएपनि नयाँ मन्त्री आएकाले त्यसको परिचालनको विषय अघि बढ्न सकेको छैन ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा संघसंस्था समन्वय शाखाका उपसचिव रघुनाथ महत मुलुकभर ३० हजार भन्दा बढि सहकारी संस्था भएपनि सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा करिब ३०० सहकारी संघसंस्थाले मात्र योगदान गरेको बताउँछन् । कोषमा रकम जम्मा गर्ने संस्थाहरुको संख्या १ प्रतिशत भन्दा कम रहेको र सबै संस्थाहरु सहभागी भए कोषको रकम बढ्न गई ठोस कार्य गर्न सकिने उनको भनाई छ । ‘रकम परिचालनको विषयमा यस अघि एकखालको निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि समितिको बैठक बसेर कुन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने निर्णय हुनुपर्यो ।’
नयाँ मन्त्री आएपछि यो विषयमा एउटा पनि बैठक बसेको छैन, बैठक बसेपछि हालको अवस्थालाई समीक्षा गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था बन्ने उनले जनाए । विगतको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीको संयोजकत्वमा समितिको बैठक बसेपछि कुन मोडालिटीमा जाने भनेर तय गर्न सकिने उनको भनाई छ । मुख्यत: कोषमा रकम जम्मा गर्ने संस्थाहरुको संख्या नबढेको तर कोषको रकम परिचालन गर्न माग गर्ने संघहरुको संख्या भने बढी भएको उनले जनाए ।
‘मुलुक संघीयतामा गएसँगै सहकारी ३ वटा तहमा बाँडिएको छ । २३ हजार भन्दा बढि सहकारी स्थानीय तहमा छन् । करिब ७ हजारको हाराहारीमा प्रदेशमा र न्यून संख्यामा संघ मातहत रहेका छन् । सबै संघसंस्थाबारे मन्त्रालयसँग एकीकृत तथ्यांक छैन ।’ उनले भने, ‘कोष परिचालन गर्ने कुरालाई मात्रै जोड नदिइ संघमहासंघहरुले आफु मातहतका संस्थाहरुलाई कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । कोषमा रकम जम्मा गर्ने संस्थाहरु पनि घट्दै गएका छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि कोष आफुसँग राख्न चासो देखाएका छन् ।’
प्रतिशतमा रकम बाँडफाँड गर्दा सबै संघसंस्थालाई पुर्याउन समेत हम्मे हुने भएकाले कुल सहकारीको कम्तीमा १० प्रतिशतमात्र संस्थाले कोषमा रकम जम्मा गरे देखाउन सक्ने गरी बाँडफाँड गर्न सकिने उनको भनाई छ । संघहरु जम्मा गर्न भन्दा पनि वितरणका लागि मात्रै लालायित भएको जस्तो देखिएको उनले जनाए ।
एउटै मन्त्रालय र त्यस मातहत शाखा महाशाखा रहँदा कोषको अवधारणा फरक थियो । संघीयतापछि ७५३ तह र सातै प्रदेशले ऐननियम बनाउँछन्, हरेक तहमा सहकारी शाखा र प्रदेशमा मन्त्रालय रहेका छन् । यसले पनि कार्यान्वयनमा द्विविधा उत्पन्न गराएको छ । सहकारी ऐननियममा थप प्रष्टता ल्याउन सके र प्रदेश तहमा नै कोषको व्यवस्थापन भए थप प्रभावकारी हुन सक्ने उनले औंल्याए । कोषको सञ्चालन मन्त्रालयले गर्ने, विवरण सहकारी विकास बोर्डमा बुझाउनुपर्ने र विभागले अनुगमन गर्ने जस्ता थुप्रै अमिल्दा विषयले पनि यसको कार्यान्वयनलाई अल्झाइरहेको उनको बुझाइ छ ।
यता सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि कोषमा भएको रकम खर्च गर्न सकिने बताउँछन् । प्रत्येक संस्थाले हरेक वर्ष नाफाको ०.५ प्रतिशत छुट्याउन ऐनमा नै किटान गरेको उनले बताए । कोषमा एकमुष्ट रकम जम्मा भएपछि कसले कति रकम लैजान भनेर समेत ऐनले नै तोकिदिएको उनको भनाई छ ।
विशेषत उत्पादन र बजारीकरणमा कोषको रकम खर्च हुनुका साथै सहकारी शिक्षा तालिमका साथै बजारमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न जिल्ला संघ, विषयगत संघ, प्रदेश संघ, केन्द्रीय संघ र महासंघले काम गरोस् भनेर कोषको व्यवस्था गरिएको हो – उनले भने । कोषमा जम्मा भएको रकमलाई कसरी खर्च गर्ने भनेर मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रीको संयोजकत्वमा सहकारी प्रवद्र्धन कोष रहने हुनाले रकम बाँडफाँड विभागले नभई मन्त्रालयले नै गर्ने उनले सुनाए ।
मन्त्रालयले विभागसँग कुनकुन संस्थाले कोषमा कति रकम जम्मा गरेका छन् भनेर विवरण मागेको र सो विवरण मन्त्रालयलाई पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । कोपोमिस सिस्टममा संस्थाहरुले कोषमा रकम जम्मा गरेपछि त्यसको भौचर राख्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा कसले कति रकम जम्मा गरे भनेर हेर्न मिल्छ । त्यसको भेरिफाइ गर्न मन्त्रालयले विवरण माग गरेकाले विवरण पठाइसकिएको उनले सुनाए ।
हरेक संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । विभागीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा कोष सञ्चालन कार्यविधि बनेकाले विभागले कसलाई दिने वा नदिने भन्न सक्दैन । कोषमा रकम जम्मा गर्न मात्र विभागले सबै संघसंस्थालाई भन्दै आएको उनले बताए । उदेश्य भन्दा फरक तरिकाले पैसा खर्च भयो भने त्यसको उपयोगिता भएन । त्यसैले कोषको सदुपयोग राम्रो होस् भन्ने हो भने तयारी पनि राम्रो हुन आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।
सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल कोषको परिचालनका लागि मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुसँग पटकपटक छलफल गरेको बताउँछन् । यस अघिका सहकारी मन्त्री राजेन्द्र राईले कोषको रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको र पहिलो चरणमा कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये ७५ प्रतिशत बाँडफाँड गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
संस्थाहरुले आफ्नो नाफाबाट ०.५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । तर कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च नभएकाले सबै संस्थाहरुले रकम जम्मा नगरेको उनले जनाए । कोष परिचालनका लागि आफुहरुले हरेक मन्त्री र सचिवलाई भन्दै आएको भएपनि अहिलेसम्म उक्त कोषको रकम खर्च हुन नसकेको उनको भनाई छ । पटक पटक नयाँ मन्त्री र सविच फेरिइरहने र यो विषयमा कुरा बुझाउन पाउँदानपाउँदै मन्त्री र सचिव फेरिइसक्ने जस्ता कारणले पनि कोष परिचालन हुन नसकेको उनले जनाए ।
‘कार्यविधिमा ७० प्रतिशत रकम उत्पादन र व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले उत्पादनमा जाने सहकारी संस्थालाई केहि राहत मिल्थ्यो । त्यसबाहेक तालिम, शिक्षा र प्रवद्र्धनको काममा पनि कोषको पैसा खर्च गर्न मिल्छ । कार्यविधि र ऐन नियमावलीमा पनि केहि समस्या छ । संघहरुको हकमा योगदानको आधारमा वितरण गर्ने भनिएको छ । यसले पनि केहि अन्यौल उत्पन्न गराएको छ,’ उनले भने ।
‘केहि केन्द्रिय र जिल्ला संघहरु निष्क्रिय छन् । ती संघहरुलाई दिने कि नदिने भन्ने कुरामा पनि उठेको छ । कसको योगदान कति भन्ने विषयमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने । भारतमा महासंघको मातहत कोष रहेको र संस्थाहरुले १ प्रतिशत रकम छुट्याउँछन् । यहाँपनि महासंघमातहत राख्न खोजिएको भएपनि त्यो सम्भवन भएको उनले बताए ।
यता महासंघकी महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी सुब्बा थाम्सुहाङ संघहरुको अनुगमन गर्दा उक्त कोषमा रकम जम्मा गरेनगरेको हेर्ने गरेको र जम्मा नगरेको भए जम्मा गर्न भन्दै आएको बताउँछिन् । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । कोषको परिचालन हुनसके अहिलेको वित्तीय संकटको बीचमा सहकारी संघसंस्थाको विकास र प्रवद्र्धनका लागि थुप्रै काम गर्न सकिने उनले बताइन् ।
ऐनमा के छ व्यवस्था ?
सहकारी ऐनको दफा ७० मा एक सहकारी प्रवद्र्धन कोष रहने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्नको लागि दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा सो तफाको उपदफा २ बमोजिम को खण्ड बमोजिमको रकम छुट्याइ बाँकी रहेको रकमको शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम उपदफा १ बमोेजिमको कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ऐनले उक्त कोष सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ । कोषमा जम्मा भएको रकमको अनुपातमा मन्त्रालयले तोकिएबमोजिम रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सो रकम मध्येबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ र जिल्ला सहकारी संघ र सम्बन्धित जिल्ला विषयगत सहकारी संघलाई तोकिएको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कोषमा रहेको रकम वितरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी महासंघका अध्यक्ष, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष र रजिष्ट्रार सदस्य भएको एक समिति रहने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये ७५ प्रतिशत सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने र बाँकी रकम व्यवसाय प्रवद्र्धन, शिक्षा, सूचना र तालिम, बजार प्रवद्र्धन, संस्था वा संघको अनुगमन लगायतमा खर्च गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । सो कोष वापत प्राप्त रकमको अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानुन बमोजिम लेखापरीक्षण गराउनुका साथै विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने खर्च तथा उपलब्धी विवरण सहकारी विकास बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नियमावली ७५ को दफा २६ मा कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
