सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार सहित कार्यान्वयन र सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण कार्यमा कडाईका साथ पालना गर्न नेपालले थप समय पाएको छ।
क्यानाडाको भ्याङ्कुभरमा सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटिएफ)को एसिया प्यासिफिक ग्रुप को २३ औं वार्षिक बैठकले नेपाललाई सशर्त एक वर्ष सम्मकाे अवधि थपिदिएको हो । उक्त अवधि थपिएसँगै नेपाल तत्काल सम्पति शुद्धीकरणसम्बन्धी खतराको सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नबाट केहि समयका लागि जोगिएको छ ।
बैठकले नेपाल सम्बन्धी दुई पक्षीय मूल्यांकन प्रतिवेदनको पालना सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्दै नेपालका लागि अवधि थप गरेको हो । भ्यानकुभर बैठकले नेपाल सम्बन्धमा के ठोस निर्णय गर्यो भन्ने विषय आगामी अक्टुबर महिनामा बस्ने प्लेनरी बैठक अघि सेप्टेम्बर महिनामा पूर्ण जानकारी आउने जनाइएको छ ।
यो अवधि पछि नेपालको प्रगतिको पुन: मूल्यांकन हुनेछ । नेपालले सहकारी, घरजग्गा र बीमा क्षेत्रबाट भइरहेको र हुनसक्ने संभावित सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई न्यूनीकरण गर्न गरेको प्रयास र त्यसको प्रभाव सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले शंकाको सुविधासहित एक वर्षको थप समय पाएको हो । थपिएको अवधिमा ऐनहरु संशोधन गरेर सम्पति शुद्धिकरणका सम्भावित क्षेत्रमा कडा नियमन गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने मुख्य शर्त नेपालका लागि रहेको छ ।
एफएटिएफको टोली सामु नेपालका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोलीले प्रतिरक्षा गरेको थियो । अधिकारी नेतृत्वको टोलीमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल समेत सहभागी भएका थिए ।
