बचत फिर्ताको माग राख्दै लामो समयदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितहरुले आज सहकारी विभाग घेराउ गरेका छन् । ४५ दिन देखि सडक आन्दोलनमा रहेका उनीहरुले सरकारलाई दवाव दिन विभाग घेराउ गरेका हुन् ।

सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघका  प्रवक्ता पुरुषाेत्तम कार्कीले सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाइ कि अधिकार देउ कि हटाउ भन्नका लागि विभाग घेराउ गरिएको जनाए। विभागका रजिष्ट्रारले पिडीत बचतकर्तासँग फेस गर्नु पर्ने तर कारवाहीका लागि भने पूर्ण अधिकार नदिने गर्दा समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहेको उनले बताए ।

स्थानीय र प्रदेश मातहत सहकारी संस्था हस्तान्तरण भएपछि झन विकृति बढेको उनको भनाई छ । पीडितकाे आवाज मन्त्रालयसम्म पुर्याउने र उनीहरुको पक्षमा फैसला हुने वातावरण नबनेसम्म आफुहरुले  सडक आन्दोलन नरोक्ने उनको भनाई छ ।

शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम भएपनि कतिपय पीडितमाथि प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको छ भने केही व्यक्तिहरु घाइतेसम्म भएका छन् । सहरी क्षेत्रमा खुलेका कतिपय सहकारी संस्थाहरुले सदस्यहरुबाट संकलन गरेको पुँजीलाइ निजी व्यापार व्यवसाय लगानी गरेका छन् ।

सहकारीहरुले विशेषत घर जग्गा लगायतका अनुपात्दक क्षेत्रमा लगानी गरेर सदस्यको अरबौं बचत जोखिममा पारेका छन् । आफुहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता नपाएपछि सडक आन्दोलनमा आउन बाध्य भएकाे पीडितहरू बताउँछन् ।

२०६८ सालमा समस्याग्रस्त भएको ओरेन्टल लगायतका थुप्रै सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत अहिलेसम्म फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । कोभिड १९ महामारी र रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा आएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत पर्दा पछिल्लो समय धेरै सहकारी वित्तीय रुपमा समस्यामा परेका छन् र सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। देउराली, सुमेरु, गाैतमश्री, शिवशिखर, कान्तिपुर, लालीगुँरास लगायतका सहरका ठुला र नाम चलेका सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसेपछि सहकारीप्रति आम सदस्यको विश्वास गुम्दै गएको छ ।