बागमती प्रदेश पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रकाधिकार भित्रका सहकारीलाई १९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्दै  सहकारी संघ÷संस्थाले गणपुरक संख्या यकिन गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र साधारणसभा सम्पन्न गरी सोको जानकारी सहितको प्रतिवेदन १५ दिन भित्र अनिवार्य यस मन्त्रालयको सहकारी महाशाखामा पेश गर्ने।प्रतिवेदन पेश गर्दा संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको तीन पुस्ते विवरण तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाँप्रति अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्न  भनेको छ ।

त्यपसैगरी  एउटै व्यक्ति÷फर्मरकम्पनीबाट लगातार तीन आर्थिक बर्ष भन्दा बढी नहुने गरी सहकारी संघसंस्थाको लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा पेश गर्ने, बागमती प्रदेश भित्रका एक स्थानीय तह भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भई हालसम्म विवरण अध्यावधिक नगर्ने सहकारी संस्थाहरुले तुरुन्त यस मन्त्रालयको सहकारी महाशाखामा आवश्यक कागजात सहित संघरसंस्था अद्यावधिक गर्ने र  सहकारी संघरसंस्थाहरुले आफुलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र भित्र रही सदस्य केन्द्रीत कारोबार मात्र गर्ने र सदस्यहरुलाई संस्थाको अवस्था पारदर्शी ढंङ्गले सम्प्रेषण गरी सदस्यको विश्वास आर्जनमा केन्द्रित रहन निर्देशनमा भनिएको छ ।  सहकारी संघसंस्थाका संचालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्य तथा कर्मचारीहरुलाई सहकारी शिक्षा, तालिम तथा सूचना प्रदान गर्दै वित्तीय साक्षरतामा जोड दिई संस्थामा नियमित बचत संकलनरफिर्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाउदै ऋण असुलीका लागि आवश्यकता अनुसार कारवाही प्रकृयामा समेत जाने,सहकारी संघसंस्थाले स्वीकृत विनियममा उल्लेखित शेयर पूँजीभन्दा बढी शेयर रकम संकलन नगर्ने, संस्थाको तत्काल कायम रहेको प्राथमिक पूँजीकोषको अधिकतम २ण् प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी एकै सदस्यलाई ऋण प्रवाह नगर्ने, त्यसरी ऋण प्रवाह गरिएको पाईएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने र  सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुशरण गरी प्रचलित सहकारी कानूनको अक्षरस परिपालना गर्न पनि निर्देशनमा  उल्लेख छ ।  

सहकारी ऐन तथा नियमावलीले तोके बमोजिमका कोषहरुमा रकमको बाँडफाँड गरी सोको उपयोग तोकीएकै उद्देश्य अनुरुप गर्ने, आफ्नै वा मानो नछुट्टिएको एकाघर परिवारको मञ्जुरीनामा बाहेक संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई तेस्रो पक्ष धितो राखी ऋण प्रवाह नगर्ने, सहकारी संघ तथा सहकारी बैकबाट सदस्यहरुको सम्पत्ती धितो राखी ऋण लिंदा संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गरिएको ऋण रकम भन्दा बढी ऋण नलिने,  सदस्यको तिर्न सक्ने क्षमता तथा धितोको वास्तविक अवस्थाको मूल्यांकन र विश्लेषण, व्यावसायिक योजना, ऋण लगानीको उद्देश्य र प्रयोजन, ऋणी सदस्यको परियोजनामा स्वःपूँजी लगानीको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी सदस्य बनेको ३ महिना ब्यतित भएपछि मात्र ऋण लगानी गर्ने तथा  वर्तमान समयमा वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेको मन्दीको असरले ऋणी सदस्यमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सदस्यको मागका आधारमा गत वर्ष खराव ऋणीको सूचीमा नपरेका एवं कर्जा पुर्नतालिकीकरणको सुविधा नलिएका ऋणी सदस्यले कर्जामा भुक्तान गर्नु पर्ने व्याजको ५० प्रतिशत रकम भूक्तानी गरेमा वाँकी साँवा रकमलाई ३ महिनाको अवधिको लागि मात्र पुर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सक्ने निर्देशनमा भनिएको छ ।

आ. ब. ७९÷८० को व्याज २०८० साउन १५  गतेभित्र भुक्तानी प्राप्त भएमा आ.ब.७९÷८० को आयको रुपमा गणना गर्न सक्ने सहकारी संघसंस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा कुल ऋणको ५ प्रतिशत भन्दा कम कायम गर्ने, ऋण लगानीमा असल ऋणमा १ प्रतिशत १२ महिनासम्म भाखा नाघेको ऋणमा ३५ प्रतिशत र १२ महिनाभन्दा वढी भाखा नाघेको ऋणमा १ प्रतिशत ऋण हानी व्यवस्था  गरेर मात्र लाभांश कोषवाट लाभांश रकम वितरण गर्ने र  ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी तथा बचत र ऋणको औसत ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने र  संस्थाको तरलता कम्तीमा १५  प्रतिशत कायम गरी वर्तमान अवस्थाको समेत ख्याल गरी तरलता व्यवस्थापनमा जोड दिन निर्देशनमा भनिएको छ ।  ब्याज रकमलाई साँवामा जोडी पूँजीकृत नगर्ने तथा ब्याजमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलगाउने, नियामक निकायमा पठाउनुपर्ने चौमासिक तथा बार्षिक विवरणहरु समयमै पठाउने, संस्थाका संचालक तथा लेखा समितिका ४९ प्रतिशत भन्दा बढी पदाधिकारीहरुलाई एकै अवधिमा ऋण लगानी नगर्ने तथा एउटै ब्यक्तीलाई संस्थाको तत्काल कायम रहेको कुल पुँजी कोषको २० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण प्रदान नगर्ने, अघिल्लो वर्ष सम्मको खुद संचित नोक्सान पुरा नभए सम्म सदस्यहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने, लाभांश वितरण गर्दा शेयर पुँजीको १८ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लाभांश वितरण नगर्ने तथा आफ्नो संघरसंस्थाको विवरणहरु अनिवार्य रुपमा कोपोमिस प्रणालीमा समेत प्रविष्ट गन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।