सरकारले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा अबको तीन महिनाभित्र तीनै तहका सरकारका सम्बन्धित नियामकहरुले मुलुकभरका सबै सहकारीहरुको स्थलगत अनुगमन र सुपरीक्षण गरिसक्नुपर्ने र त्यसका आधारमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका नियामकलाई सहकारीहरुबाट साना बचतकर्ताले माग गरेको रकम २०८० को चैत मसान्तभित्र फिर्ता गर्ने कार्ययोजना पेस गर्न लगाउने सिफारिस पनि अध्ययन समितिले गरेको छ ।
‘साउन १५ गतेभित्र सबै सहकारीलाई यस्तो योजना पेस गर्न लगाउने र सबैभन्दा पहिला साना बचतकर्ताले चाहेको बखत रकम फिर्ता पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत सुरक्षण गर्न बचत सुरक्षण कोष तत्काल लागू गर्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ । ऐनको दफा १०१ मा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरुको सहभागितामा बचत र कर्जाको सुरक्षणका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । कर्जासम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि तत्कालै कर्जा न्यायाधीकरण गठन गर्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ । गत २६ वैशाखमा डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
