गण्डकी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले सहकारी संघसंस्थाहरुलाई १७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । कार्यालयले जारी गरेको निर्देशन अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गरी सो को जानकारी कार्यालयमा पेश गर्न, एकै व्यक्ति वा फर्मबाट लगातार २ वर्ष भन्दा बढी नहुने गरी संस्थाको लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिना भित्र गर्न र अद्यावधिक गर्न बाँकी संस्थाहरुले तुरुन्त कार्यालयमा विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
त्यसैगरी संस्थाहरुले तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र मात्र कारोबार गर्न, सदस्यसँग नियमित भेटघाट गरी संस्थाको वास्तविक अवस्था जानकारी गराउन, सहकारी शिक्षा सूचनामार्फत् सदस्यहरुलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गरी बचत संकलन र ऋण असुली कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, विनियममा उल्लेखित शेयरपुँजी भन्दा बढी शेयर संकलन नगर्न र एउटै सदस्यलाई प्राथमिक पुँजीकोषको १० प्रतशितभन्दा बढी ऋण प्रवाह नगर्न, सहकारी ऐन नियमको परिपालना गर्न, ऐननियमले तोके अनुसारको कोषहरु बाँडफाट गर्न निर्देशनमा भनिएको छ ।
प्रदेश कार्यालयका रजिष्ट्रार रोशन अर्यालद्वारा जारी उक्त निर्देशनमा एकाघर परिवारको मञ्जुरीनामा लिएर बाहेक तेश्रो पक्षको धितो लिएर ऋण प्रवाह नगर्न, सदस्यको तिर्नसक्ने क्षमता र धितोको वास्तविक अवस्थाको मुल्यांकन गरेर ऋण प्रवाह गर्न, आर्थिक मन्दीका कारण ऋणी सदस्यमा परेको प्रभाव मुल्यांकन गरी सदस्यको मागको आधारमा ३ महिनाका लागि ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्न, साउन १५ सम्म प्राप्त भएको ब्याजलाई यसै आर्थिक वर्षको आयको रुपमा गणना गर्न, सहकारी संस्थाहरुले निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्न र लोन लस प्रोभिजन गरेर मात्रै लाभांश वितरण गर्न, ऋणको ब्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा बढी कायम नगर्न, संस्थामा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म तरलता कायम गर्न, ऋणको ब्याजलाई साँवामा पुँजीकृत नगर्न र संस्थाहरुलाई कोपोमिस प्रणालीमा आवद्ध हुन भनिएको छ ।
