नेपाल उद्योग परिसंघले अग्रिम जमानत र उधारो उठाउने ऐन ल्याउन माग गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग छलफलका लागि पुगेको परिसंघ पदाधिकारीहरुको टोलीले सो माग गरेका हो ।
भेटवार्तामा परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उधारो उठाउन सहजिकरण गर्न उधारो उठाउने ऐन ल्याउन आग्रह गरे । साथै वित्तीय कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अग्रिम जमानत कानूनको आवश्यकता रहेको जनाए ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, घटेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि कठोर बन्न समेत उनले आग्रह गरे । भेटमा अर्थमन्त्री महतले परिसंघले उठाएका विषयहरुलाई गम्भितापूर्वक लिएको जनाएका थिए ।
हालै बजेटमा घोषणा गरिएको आयातित सामानमा लेवलिङ्ग लगाउनुपर्ने व्यवस्था साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जान लागेको सूचना भन्सार विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर सो सूचना स्पष्ट नभएको र चोरी पैठारी गरेर आयात गरिएका सामाग्रीमा समेत लेबलिङ्ग लगाएर बेच्न सक्ने भएकाले लेबलिङ्ग नगरिएका वस्तुहरु भन्सार विन्दुमै रोकिनुपर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
