मुलुक संघियतामा गएसँगै सहकारी संस्थाहरुलाई पनि तीनै तहका सरकारको जिम्मा लगाईयो । यस अघि ३८ जिल्लामा रहेका डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत् हुँदै आएको दर्ता, खारेजी, नियमन, अनुगमन तथा प्रवर्धनका काम स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि दिइयो । सिंहदरबारको सेवा गाँउगाँउमा पुर्याउने भन्दै कुनै पनि संरचनाको विकास नै नगरी स्थानीय र प्रदेश सरकारको जिम्मामा सहकारी लगाईयो । सरकारले कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारी संस्थालाई ३ तहको सरकार मातहतमा राख्यो । एउटा मात्र स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई सो तहको मातहत, एक भन्दा बढी पालिकामा कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई प्रदेश मातहत र एउटा प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थालाई संघ मातहत रहने गरी कानुनी व्यवस्था गरियो । सोही अनुसार संस्थाहरु हस्तान्तरण त भए तर प्रदेश र स्थानिय तहमा संरचना नै नबनिसकेको  र दक्ष जनशक्ति अभावले हस्तान्तरित संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन हुनै सकेन ।

मुलुकले संघीयता अपनाएको ८ वर्ष र सहकारी हस्तान्तरण भएको ६ वर्ष बितेपनि अहिलेसम्म सबै तहले आवश्यक संरचना बनाउन सकेका छैनन् । कतिपप स्थानीय तहले सहकारी ऐन र नियमावली समेत ल्याउन सकेका छैनन् भने संघ र प्रदेशको ऐननियमलाई नै आधार मानेर सहकारी सम्बन्धी कार्य गरिरहेका छन् । संक्रमणकालिन अवस्थाको फाईदा उठाउँदै कतिपय सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत अपचलन गरेका छन् । यसले सिंगो सहकारी क्षेत्रको छविलाई नै धुमिल तुल्याइदिएको छ भने सहकारीप्रति आम जनताको विश्वास खस्किँदै गएको छ । 

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे स्थानिय र प्रदेश सरकारको मातहतमा सहकारी संस्थामा गए पछि झन् समस्या बढेको स्वीकार्छन् । संविधानको अनुसुची–९ मा तीनै तहको अधिकार क्षेत्रभित्र सहकारी राखिएको र संघिय विभागको रजिष्ट्रारले साविकमा जे जे काम गर्थे त्यो सबै काम स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समेत गर्न दियो, यसले गर्दा सहकारीमा समस्या झनै बढेर गएको उनको भनाइ छ ।  संघियता कार्यान्वयनको क्रममा कामको विभाजन गर्नुपर्नेमा सहकारीको संख्या विभाजन गरेकाले अहिलेको समस्या आएको उनले जनाए । उनले भने, ‘जसरी दाजुभाई भिन्न हुँदा घरमा भएको थालभाँडा, कचौरा भागवन्डा लगाईन्छ, त्यसैंगरी सहकारी संस्था पनि कार्यक्षेत्रका आधारमा ३ तहमा विभाजन गरियो । यसले सहकारीमा एकरुपता कायम हुन सकेन ।’

स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सहकारी दर्ता, खारेज, नियमन, अनुगमन तथा प्रवद्र्धन सबै जिम्मा लगाईयो, यसले थप समस्या सृजना गरेको उनको बुझाई छ । ‘सहकारी संस्था भागवन्डा गरेर २३ हजार संस्था कान्छो भाई अर्थात स्थानिय सरकार र ६ हजार भन्दा बढी सहकारी प्रदेश सरकार अर्थात माईलो भाइको मातहत गयाे’ उनले भने, ‘ऐन नियम र कार्यशैलीमा एकरुपता नहुँदा समस्या बढेर गएको छ ।’ संघिय सहकारी विभागको मातहतमा १२५ वटा सहकारी संस्था मात्र रहेको भन्दै उनले कानुनत ती बाहेक अन्य सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमन र कानुनी कारवाही संघले गर्न नसक्ने उल्लेख गरे । 

पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली पनि तीन तहको सरकारको साझा कार्यसुचीमा सहकारी संस्था जाँदा समस्या आएको बताउँछन् । कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालकले संक्रमणकालको फाईदा उठाएको, सहर बजारका सहकारीमा प्रभुत्वशाली व्यक्तिले नेतृत्व लिएको, सञ्चालक र व्यवस्थापक एउटै व्यक्ति  भएको र राजनीतिक संरक्षण पाएकाले सञ्चालन गरेको संस्थाहरु समस्यामा परेको उनले बताए । एक भन्दा बढी संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा सदस्यको निष्ठा विभाजित भएकाले पनि समस्या बढेर गएको उनको भनाई छ । 

सहकारी विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह जस्ता नियामक निकायका सहकारी डेस्कमा कमजोर क्षमता रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी संघहरुले पनि आफ्ना सदस्य संस्थाहरुमा सहकारी शिक्षा दिन नसक्नु, क्षमता विकास र सहजीकरण नगर्नु, अध्ययन अन्वेषण नगर्नु सहकारी समन्वय सञ्जालको निस्क्रियताका कारण समस्या रहिरहेको मैनालीले उल्लेख गरे ।

सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि तीनै तहको नियमन क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने, पाँच करोडमाथिको कारोबार गर्ने संस्थाको सङ्घीय रजिष्ट्रारमार्फत् र ५० करोडमाथिको कारोवार गर्ने संस्थाको राष्ट्रबैंक मार्फत अनुगमन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । स्थानीय तहमा सहकारी डेस्क शाखा, प्रदेशमा सहकारी महाशाखा स्थापना गरी सबलीकरण गर्नुपर्ने, प्रभावकारी सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । 

नेफ्स्कुनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहकारीलाई प्राथमिकता नदिएको बताउँछन् । सहकारीको कार्यक्षेत्र विभाजन गरिएपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर रहेको उनले बताए । सहकारीलाई सुसाशनमा डोर्याउनका लागि तीनै तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाई छ । पालिकामा मेयर र सहकारी हेर्ने डेस्कबीच समन्वय नै हुन सकेन, उनले भने, ‘संघीय विभाग, सातै प्रदेश र अभियान एकै ठाउँमा बसेर सहकारीमा कसरी एकरुपता ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

लामो समय बित्दा समेत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्न आवश्यक पर्ने ऐननियमन नबनेको अवस्थामा ती संस्थाहरु कति सुरक्षित र व्यवस्थित छन् भन्ने प्रश्न रहेको छ । कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारीहरु हस्तान्तरण भएकाले सेवा लिनका लागि सहज पहुँच पुगे पनि दक्ष कर्मचारी र प्रभावकारी संरचनाको अभावले मुलुकको सहकारी अभियानलाई कतातर्फ लैजान्छ भन्ने अन्यौल कायमै रहेको छ ।