राष्ट्रिय सहकारी महासंघले बजेटमार्फत करको दर बढाएकोमा विरोध जनाएकाे छ । संघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारी ऐन २०७४ मा भएको करको दर नै लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको करको दर लागू नभए महासंघले कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
महासंघले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १४१ मा व्यवस्था भए अनुरुप सरकार र सहकारी अभियानका बिच विभिन्न चरणमा भएका उच्चस्तरीय अध्ययन, वार्ता तथा छलफल पश्चात नेपाल सरकारद्वारा आ.व. ०७६।०७७ देखि नै नगरपालिकामा संचालित सहकारीका लागि ५ , उपमहानगरपालिकाका लागि ७ र महानगरपालिकाका लागि १० प्रतिशतका दरले आयकर लाग्ने व्यवस्था भएको भएपनि अहिले करको दर बृद्धि गर्नु न्यायोचित नभएको जनाएको छ ।
आर्थिक विधेयकमार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा नै व्यवस्था भएको विषयलाई समेत परिर्वतन गरेर विवादास्पद दर कायम गर्न खोज्नु न्यून र मध्यम आय भएका नागरिकलाई मारमा पार्ने प्रस्ताव भएको महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राज्यको एक महत्वपूर्ण आधारशिलाका रुपमा रहेको सहकारी संघ र संस्थाका लागि आयकर दर बृद्धि गर्नु न्यायोचित नभएकोले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा पूर्ववत् रुपमा लिर्दै आएको क्रमश पाँच, सात र दश प्रतिशत आयकरलाई नै यथावत राख्न नेपाल सरकार, संघीय संसद एवं सम्बद्ध पक्षमा महासंघले माग गरेको छ । साथै करको दर नसच्याए सहकारी अभियान थप संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने बताएको छ ।
पुँजी निर्माण, उद्यमशीलता विकास, स्वरोजगार सृजना, लैंगिक समानता, गरिबी न्युनिकरण जस्ता क्षेत्रमा सहकारीले महत्वपुर्ण योगदान खेल्दै आएको महासंघले जनाएको छ। सहकारी संस्थामा मुलुकभरका ७३ लाख मानिस आवद्ध भएको र उनीहरुको जीवनस्तर परिवर्तनमा सहकारीको योगदान ठुलो रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएकाे छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले हिजाे आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारीमा लाग्दै आएको करको दरलाई वृद्धि गरेका हुन् ।
