अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेटमार्फत सहकारीमा लाग्दै आएको करको दरलाई बढाएर २० प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् ।
तरलता लगायतका समस्याबाट गुज्रिरहेका सहकारी संस्थालाई करको दर बढाएर सरकारले अर्को बज्रपात थपिदिएको सहकारीकर्मीले प्रतिक्रिया दिएकाछन् । बजेटले सहकारी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने आशामा रहेका सहकारीकर्मीहरु सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत करको दर बढाइदिए पछि अझै अप्ठेराेमा परेका छन् ।
विभिन्न माग लिएर आन्दोलनमा रहेका सहकारीकर्मीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले करको दर बढाएर समस्या माथि समस्या थुपरिदिएको छ । सहकारी क्षेत्रले उठाएका विषयहरुलाई वेवास्ता गर्दै उल्टै बचत तथा ऋणकाे काराेबार गर्ने सहकारीहरुलाई लाग्ने आयकर बृद्धि गरेसँगै सहकारीकर्मी चिन्तित भएका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई १० प्रतिशत, उप–महानगरपालिमा १५ प्रतिशत र महानगरपालिकामा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेका हुन् । गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई भने आयकरमा छुट दिइएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ मा नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित सहकारीलाई ५ प्रतिशत, उप–महानगरपालिमा ७ प्रतिशत र महानगरपालिकामा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७।७८ बजेटमार्फत तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयकरको विषय समायोजन गरेका थिए ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आयकर वृद्धि गरी नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाका सहकारीलाई १० प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, सहकारी अभियानको बिरोधपछि वृद्धि भएको आयकर फिर्ता भएको थियो ।
