बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टिकृत नियमनकारी निकाय सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक बर्ष २०८०।८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारीको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गरिने बताएका हुन् । यसबाट सहकारी संस्थामा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएकाे उनले बताए ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले जनाए ।
सहकारीको पूँजीलाई उत्पादनमा लगाउने समेत उनले उल्लेख गरे ।
सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढ्दै गएकाले छुट्टै निकाय गठन गरी अनुगमन गर्न माग हुँदै आएको छ । यस अघिको बजेटमा पनि सहकारी क्षेत्रको नियमनको लागि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
