भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सडक आन्दोलन गरेर सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधन नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले उठाएका उठाएका १३ बुँदे माग जायज भएपनि त्यसको उठान गर्न ढिलो भएको उनको भनाई छ । ‘माग मात्रै राख्ने तर डकुमेन्ट ल्याउन कोही तयार नहुने’, उनले भने ‘ऐनकानुनमा के के राख्ने भनेर लिखित रुपमा लेखेर ल्याउनुपर्यो नि ! कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यविधि के हो ? त्यसको ड्राफ्ट गर्नुपर्यो । तर महासंघले अहिलेसम्म ड्राफ्ट नै ल्याएको छैन ।’
‘सहकारीको समस्याप्रति सरकार गम्भीर छ । अभियानले उठाएको विषयमा मेरो पनि विमति छैन । इस्यु ठिक छन् । त्यसको समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । महासंघले त्यसको ड्राफ्ट हामीलाई दिनुपर्यो नि । हामीले नजानेर नबनेको हो नि ?’ उनले भने । एक्सनमा जाने गरी महासंघले चासो नदिएको उनको भनाई छ । कर्जा सूचना केन्द्र र बचत सुरक्षण कोष केहो भनेर ड्राफ्ट ल्याएर दिए हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ । सरकारको सबै गर्न सक्ने क्षमता कहाँ छ र ? उनले प्रश्न गरे । ‘अहिले आन्दोलन गरेर बस्नुभन्दा अभियानका लागि आवश्यक नीतिनियमकाे मस्यौदा ड्राफ्ट गरेर ल्याए हुने नि ! उहाँहरुले कसको विरुद्ध जुलुस गर्ने ?’
सहकारी अभियानको नेतृत्व नै समस्याप्रति जिम्मेवार नभएको उनको तर्क छ । सचिव रेग्मीले भने ‘उहाँहरु बाहिर भाषण गर्न मज्जा मान्नुहुन्छ । तर मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गरौं भन्दा विभिन्न बहाना बनाएर हिँड्नुहुन्छ । मलाई हतार छ, म त हिँडे हैं भन्दै पञ्छिनुहुन्छ ।’ कर्जा सूचना केन्द्रको ड्राफ्ट अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ तर मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन । ‘अभियानका तर्फबाट आएका कुनै पनि फाइल सहकारी मन्त्रालयमा अड्किएको छैन,’ उनले भने, ‘भए उहाँहरुले हामीलाई भन्न मिल्छ । महासंघ पनि सहकारी अभियानको मेजर स्टेकहोल्डर र सरकारको परिपूरक भएकाले बढी जिम्मेवार हुनुपर्यो ।
‘मन्त्रालयले भूमि र गरिबी निवारणको पनि काम गर्नुपर्छ । तसर्थ सहकारीको समस्या समाधानमा संघ, महासंघको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । मैले सहकारीको एउटा फाइल एक घण्टा पनि राख्दिन, ५/१० मिनेटभित्र फाइल फरवार्ड गरिदिन्छु । यस्तो सचिव पाउँदा त महासंघले फाइल त पेश गर्नुपर्यो नि’, उनले फरक प्रसंगमा भने ‘मेस्सीले कहिले पनि गोलको पछि जाँदैन, मेस्सीलाई बल दिने हो र गोल हान्ने काम उसको हो ।’
रजिष्ट्रारले कर्जा सूचना केन्द्र बस्न मिल्दैन? भन्ने जिज्ञासा सचिव रेग्मीले भने ‘जसलाई मिल्छ उसलाई राखौं । उहाँ मात्रै एक्लो व्यक्ति हो यो देशमा ? कानुनी अड्चन जे जति छन् । त्यसलाई हटाउँ ।’
समस्याको सम्पूर्ण जड उहाँहरु मात्रै पनि होइन । उहाँहरुलाई सबै दोष दिएर सरकार पन्छिन भने नमिल्ने उनको भनाई छ । संघीयतामा गएपछि २०/२२ हजार सहकारी स्थानीय तहमा गयो । पाँच/छ हजार संस्था प्रदेशमा र नगन्य मात्रामा संघको मातहतमा छ । तर त्यो अनुसारको जनशक्ति, संरचना र क्षमता बढाउन नसकेको उनले स्वीकारे । प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी गएपछि विभाग नियमनकारीकाे रूपमा बस्नुपथ्र्यो । नियामकको भूमिकामा विभाग जानुपर्नेमा उ पनि त्यहि पुरानै काममा अल्झिरहेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति छ, उ वर्कसपहरुमा जान रमाउने होइन । सहकारीलाई झ्याप्प–झ्याप्प समाउने र कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । त्यो भएको पाईंदैन । व्यवस्थापन समितिसँग सहकारीकर्मी थरर हुनुपर्नेमा त्यो भएको पाईंदैन । सहकारीकर्मी आफैं सक्षम रहँदा सरकारको नियन्त्रणलाई स्वीकार्नु हुँदैनथ्यो । स्वनियमनमा रहने संस्था भन्नुहुन्थ्यो । जुनबेला अप्ठयारो पर्यो, परिस्थिति आफ्नो कब्जाभन्दा बाहिर गयो त्यो बेला मात्रै सरकारको उपस्थिति खोज्नुभएको छ । सञ्चालकलाई असीमित अधिकार दियो । सदस्य पनि दुईचार प्रतिशत बढी ब्याजको लोभमा फसे । वाणिज्य बैंकले १८/१९ प्रतिशत ब्याज दिन नसक्ने सहकारीले दिने सक्ने, यो कसरी सम्भव भयो भनेर सदस्यले सोच्नुपर्दैन ।
अब एकपटक हामी सबै सुध्रिनुपर्छ । अहिले हामीले राम्रा कुन ? नराम्रा कुन भनेर सहकारी छुट्याउन सकेका छैनौं । राम्रोलाई पनि राम्रो भनेर भन्न हिम्मत गरेका छैनौं, नराम्रोलाई पनि नराम्रो भन्न सकिराखेका छैनौं । सहकारीको आन्दोलनमा जोडिएकाले पनि बदमासी गरेका हुन सक्छन् । समग्र शासन प्रणाली समस्या रहेको छ । त्यसको प्रभाव सहकारीमा पनि परेको हो । कसैले उसको आवाज नसुन्ने व्यक्ति नै सहकारीबाट समस्यामा परिरहेको छ ।
