शनिबार, आश्विन १७ गते २०८३

राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो निर्देशन, १० प्रतिशत ब्याज असुल हुने गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने

जेठ ४, २०८० बिहीबार
राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो निर्देशन, १० प्रतिशत ब्याज असुल हुने गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने

 

पाँच करोड मुनिका कर्जामा पुनर्तालिकिकरण सम्बन्धमा  नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन दिएको छ । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाइ एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै जनाउँदै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रु। ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योगव्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी केहि शर्तहरुको अधीनमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने जनाएको हो  ।

शर्तहरू यसप्रकार रहेका छन्ः

  • यस्तो पुनरतालिकीकरण र वा पुनरसंरचनाका २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
  • २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।
  • उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
  • यसरी पुनर्तालिकीकरण र वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा बर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा बर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी २०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा बर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्त भित्र ३ महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले भनेको छ । 

उक्त प्रयोजनको लागि पूँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिनेछ । ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ । 

एकीकृत निर्देशिकाले २०७८ भदौ ८ पूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले २०८० पुस मसान्त सम्मको लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । 

ब्याजदर घटाउने रणनीति अनुरूप बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराईने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।