सहकारीका समस्या समाधानका लागि सहकारीकर्मीहरूको दौडधूप चलेको छ । सहकारी क्षेत्रका समस्या लिएर सहकारीकर्मीहरू दलका नेतादेखि अर्थ मन्त्रालय, तालुकदार मन्त्रालय र सहकारी विभाग धाइरहेका छन् । सहकारी क्षेत्रको समस्या जटिल बन्दै गएपछि पछिल्लो समय समिति नै गठन गरेर उनीहरू समस्या समाधानका लागि लागिपरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्षा ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सहकारी समस्या समाधान संयोजन समिति भएको छ । समितिले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि १३ बुँदे माग सरकारलाइ बुझाइसकेको छ ।
सहकारीका समस्याका विषयमा महासंघको तर्फबाट सरकारलाइ पटकपटक ध्यानकर्षण गराउँदै आएको भएपनि समाधानका लागि भने अहिलेसम्म ठोस पहल भएको छैन । यसपटक भने सहकारीकर्मीहरू आफ्ना मुद्दालाइ स्थापित गरेरै छाड्ने मुडमा देखिन्छन् । महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले सरकारको तर्फबाट कार्यदल गठन गरी सहकारीका समस्या पहिचान गरी समाधानको पहल गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नु आन्दोलनकै उपलब्धी भएको जनाइन् ।
कार्यदलमा योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय, महासंघ लगायतका प्रतिनिधि रहेको र उक्त कार्यदलाइ नै सहकारीका समस्या पहिचान गरी समाधान पहिल्याउने अधिकार दिइएको जानकारी आफुले पाएको उनले प्रतिक्रिया दिइन् । कार्यदललाइ संविधानमा भएका बुँदा बाहेक अन्य सबै ऐन कानुन संशोधन गर्न समेत अधिकार दिइएको भन्ने सुनिएको उनले जानकारी दिइन् । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे पनि अभियानका मागप्रति सकारात्मक भएको र अभियानले उठाएको विषय जायज भएको प्रतिक्रिया जनाएको उनले बताइन् ।
सहकारीका समस्याका विषयमा नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली, अर्थ मन्त्री डा। प्रकाशशरण महत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री श्रेष्ठ, विभागका रजिष्ट्रारलाइ भेटी माग पत्र बुझाएको र अन्य दलका नेताहरूलाइ पनि क्रमशः भेट गरी समस्याका बारेमा अवगत गराउने उनले जानकारी दिइन् । अभियानले उठाएको माग सम्बोधन हुनेमा आफुहरू आशावादी रहेको मल्लले बताइन् ।
आफ्नो १३ बुँदे मागपत्र बुझाउने क्रममा आज नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहयोग मागेको छ । ओलीसँगको भेटमा महासंघका प्रतिनिधिले आफ्ना माग पुरा गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिदिन तथा नभए आन्दोलनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सहकारी अभियानको माग सम्बोधन गराउनका लागि आफ्नोतर्फबाट ध्यानाआकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मल्लले बताइन् ।
रजिष्ट्रार घिमिरेले सहकारी संस्थालाई तिर्न बुझाउनुपर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत सहकारी संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट तोकिए बमोजिम असुल उपर गर्न सक्ने विषयमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
