—लोकनारायण सुबेदी
अब अफगानिस्तान पूर्णरुपले तालिबानीहरुको कब्जामा आइसकेको देखिएको छ । राजधानी काबुललाई तालिबानीहरुले चारैतिरबाट घेरा हालिसकेको छ र काबुलको प्रेसिडेन्सियल प्यालेस पनि उनीहरुको हातमा गइसकेको अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी मोर्चा छोडेर बिदेशिएबाट प्रष्ट हुन्छ । यसरी राजधानीमा कुनै ठूलो खुन खराबी बिना नै तालिबानले काबुल प्रबेश गरिसकेका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि अफगानिस्तानको इतिहासमा जुन अध्याय २००१ को नोभेम्बरमा अमेरिका अफगानिस्तान प्रबेश गरेर शुरु भएको थियो त्यसका अब अन्त्य भएको छ । झण्डै तीन दशक पूर्ब तत्कालीन सोभियत संघले त्यहाँ जसरी राजनीतिक पराजयको सामना गर्नु परेको थियो त्यही गति आज अफगानिस्तानमा अमेरिकाको भएको छ । एशियामा भियतनाम युद्ध पछि अमेरिकाको यो दोश्रो ठूलो पराजय बन्न पुगेको बिश्लेषकहरु औल्याउँछन् ।
अफगानिस्तानको बर्तमान घटना बिकासको सम्वन्धमा बास्तवमा गएको बर्ष फेब्रुअरीमा पूर्ब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकार र तालिबान बीच जुन सम्झौता भएको थियो त्यसको आधार नै के थियो भने तालिबानले अल कायदा, आईएस जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय आतंकबादी संगठनहरुलाई आश्रय दिनेछैन र त्यसको सट्टामा अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना पहिलो मई महिनाका २०२१ सम्ममा फिर्ता लगिसक्ने छ । अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले सत्ता सम्हाले पछि त्यो ट्रम्प र तालिबान बीच भएको सम्झौतालाई आदर गरिने कुरा पनि गरेकै थियो । यद्यपि उनले अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाउने कुरालाई आगामी सेप्टेम्बर ११ सम्मका लागि बढाएका थिए ।
यी सबै कुराका बीचमा के प्रतीत हुन्छ भने शायद तालिबान र बाइडेन सरकारका बीचमा एउटा समझदारी बन्यो र बर्तमान अफगानी सरकार र तालिबान मिलेर एउटा अन्तरिक सरकार बन्नेछ र त्यसपछि युद्ध बिराम हुनेछ । अनि अफगानिस्तानमा नयाँ संबैधानिक प्रणालीका बारेमा छलफल चल्नेछ । तर तालिबानी नेतृत्व अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट जाने निश्चित भए पछि आफ्नो धरातलीय स्थिति सुदृढ बनाउनतिर केन्द्रित भयो । यसै निर्णय र निश्चयकासाथ नै हुनसक्छ तालिबानहरुले पहिला अफगानिस्तानको उत्तर–पूर्ब र पश्चिमा प्रान्तहरुमा आफ्नो कब्जा र बिजयको झण्डा फहराउन थाले । के उल्लेखनीय छ भने बिगतमा तालिबानहरुको ती क्षेत्रमा कुनै खाश प्रभाव रहेको मानिदैनथ्यो । अनि त्यहाँ उज्बेक र ताजिक जातिहरुको संख्या पनि ज्यादा थियो । तालिबानको भने पख्तुन जातिहरुको बीचमा मात्र पकड बलियो थियो । तर पछिल्ला घटनाहरुले अन्य जातिहरुका बीचमा पनि तालिबानको प्रभाव बढेको देखियो ।

तालिबानीहरुको योजनको दोश्रो लक्ष थियो अफगानिस्तान र त्यसका छिमेकी देशहरु बीचको सीमा प्रवेश बिन्दूहरु(बोर्डर क्रसिङ्ग पोइण्ट)मा कब्जा जमाउन शुरु गर्नु । त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तालिबानहरुको शक्तिको आभास हुनजान्थ्यो  । त्यस अघि के मानिएको थियो भने अमेरिकी सेनाद्वारा तालिमा प्राप्त अफगानी सेनाले अन्तत तालिबानहरुसँग टक्कर लिने छ । तर जब झण्डै एक साता अगाडि तालिबानीहरुले अफगानिस्तानमा नयाँ हमला शुरु गरे त्यसले तीब्र गतिमा अफगानिस्तानका प्रान्तीय राजधानहरुमाथि मात्रै होइन, कन्धार, हेरात, मजार–ए–शरिफ, जलालाबाद जस्ता मूख्य मूख्य शहरहरुमाथि पनि तालिबानी शक्तिले आफ्नो नियन्त्रण जमायो । आश्चयको कुरा के छ भने त्यहाँ लडाई त छेडियो तर त्यसको बिरोध कतैबाट पनि नभएकै बराबर रह्यो । जब माथि उल्लेख गरिएका शहरका रक्षकहरुले देखे कि तालिबानहरुको पल्ला भारी छ तब उनीहरुले सहजै आफ्ना मोर्चाहरु छोडिदिए  । यसले स्पष्ट पार्दछ कि अशरफ गनी सरकारप्रति उनीहरुको कुनै बफादारी थिएन र अमेरिकी सेनाको आड भारोसमा रहेको त्यहाँको सरकारी तन्त्र अत्यन्तै खोक्रो भइसकेको थियो ।
बास्तवमा न यस अघिका राष्ट्रपति हमिद कर्जाई न बर्तमान बिदेश भागेका राष्ट्रपति अशरफ गनीलेनै अफगानिस्तानका राजनीतिक शक्तिहरुका बीचमा कुनै एकता ल्याउन सफल रहे न त्यहाँ बिभिन्न जातिय समुदायका बीचमा नै कुनै साझा भबिष्य देखाउन सके । यस महत्वपूर्ण बिषयमा  अमेरिका समेत पश्चिमा देशहरु जसले तिनीहरुलाई समर्थन गरिरहेका देखिन्थे, तिनले पनि अफगानिस्तानको बास्तबिकता बुझेको देखिएन या यथार्थलाई बेवास्ता गरेको देखियो । परिणामतः तालिबानीहरुको बर्चश्व बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयो र अन्तत त्यहाँको रिक्ततालाई उनीहरु भर्न सफल भएको देखिएको छ । यसमा पनि अमेरिकाको छाया छैन भनेर यकिनतः भन्न सकिने स्थिति छैन । अब अफगानिस्तान सम्हालिएला कि त्यो  नयाँ द्वन्द्वको अनन्त भुँवरीमा फँस्ला !

अहिलेलाई चीन,रुस, पाकिस्तानले समेत के चाहेका होलान् भने तालिबानलाई जनु अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन मिलिरहेको छ कम्तिमा अहिले त्यो कायम रहोस् । त्यही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनका लागि नै होला तालिबानले प्रायः सबैतिर नियन्त्रण गरिसक्दा पनि राजधानी काबुलमा प्रवेश गर्न बिलम्ब गरेको ! तालिबानी नेतृत्वको कोशिश अहिले यस्तै रहेको देखिदै आएको छ । अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुन लागेको अमेरिकाले पनि अब थप खुनखराबी गरेर केही हात लाग्न सक्तैन भन्ने बुझिसकेकोले होला कि अबको अफगानिस्ताको बागडोर तालिबानको हातमा सुम्पिनुको कुनै बिकल्प छैन । अनि के पनि सम्भव छ भने कुनै प्रतिरोध नगरी खुन खराबी रोक्न भनेर अफगानी सरकारका प्रमुख अशरफ गनी भागेकोले अब बन्ने तालिबानी सरकारमा अफगानहरुले पनि स्थान पाउनेछन् । यद्यपि अब बन्ने सरकारमा तालिबानीहरुको बर्चश्व हुने कुरामा छ कुनै सन्देह देखिदैन । अफगानिस्तानमा अब एक पटक पूरै तालिबानको हातमा जाने नै देखिएको  छ र उसले आफ्नै इस्लामी बिचारधाराका अनुसार शासन सत्ता चलाउने छ कि त्यसमा उदारता समाबेश गर्ने छ आगामी दिनमा देखिने छ । तर अफगानिस्तानको सामरिक तथा रक्षा क्षेत्रमा भने तालिबानको अधिनमा हुने प्रायः निश्चितै छ । अफगानिस्तानको यो बद्लिदो परिबेशलाई चीन, रुस, अमेरिका, यूरोप, ईरान, जस्ता सबैजसो देशहरुले बुझेका भए पनि आफुलाई बिदेश नीति र प्रबन्धमा किनै कार्य कुशल सम्झिने भारत भने पछि परेको भारतीय बिश्लेषकहरु नै उल्लेख गरिरहेका छन् । तालिबानसँग भारतले खुलेर कुराकानी गर्न पर्दथ्यो भन्ने उनीहरुको गुनासोपूर्ण सुझाव रहेको देखिन्छ । 
यस सन्दर्भमा भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान नजिक रहेका बिश्लेषकहरुको मूख्य चिन्ता नै चीनको काबुलमाथि बढ्न सक्ने प्रभावलाई लिएर रहेको छ । यो यथार्थ तस्वीर भारतका लागि सुखद हुनेछैन भन्ने उनीहरुको निष्कर्श छ । उनीहरुले केही दिन पहिला चीनका बिदेश मन्त्रीले तालीबानको एउटा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डललाई चीनमा स्वागत गरेको कुरालाई बारम्बार औैंल्याइरहेका छन् र चीन कूटनीतिमा पनि धेरै अगाडि र सचेत रहेको कुरा औंल्याइरहेका छन् । चीनको उइघुर प्रान्तका अतिबादीहरुलाई अफगानिस्तानमा टिक्न नदिने कुरा चीनलाई त्यो प्रतिनिधि मण्डलले आश्वस्ता पारेको र चीनको समर्थन लिएको कुराले भारतीय पक्ष आफु पछि परेको उनीहरु बताउने गर्दै आएका छन् । यसमा थप चीनले अफगानिस्तानका प्राकृतिक सम्पदाहरु तथा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ’लाई पनि ध्यानमा राखेर अफगानी तालिबानसँग कूटनीतिक कसरत गरिरहेको कुराले पनि भारतीय पक्षको टाउको दुखेको प्रतीत हुन्छ । स्पष्ट छ कि पश्चिमा शक्तिहरुसँग मात्र भर परेर बिदेश नीति परिचालन गर्दा कस्तो कठिनाई र चुनौति आउने रहेछ भन्ने कुरा भारतीय पक्षले अनुभूति गरिरहेको छ । त्यसैले अब पश्चिमा देशहरुसँगका चूनौतिहरुको सामना गर्न बहुतै ठूलो राजनीतिक होशियारीपूर्ब गरिनु पर्ने सल्लाह त्यहाँका बिश्लेषकहरुले दिइरहेका छन् । यसका लागि आफ्ना नीतिहरु लचिलो बनाउने र तालिबानसँग पनि परोक्ष कुराकानीको प्रयत्न गर्ने दिशा पक्रिनु पर्ने उनीहरुको राय देखिन्छ । यी सबै कुराको परिप्रेक्षमा अब कसरी अफगानिस्तान सम्हालिने हो सबैको ध्यान केन्द्रिभूत भएको छ ।
अफगानिस्तान परिघटना, बर्तमान स्थिति बिकास र  अफगानिस्ताको अबस्था तथा बिश्वको बद्लिदो शक्ति समीकरणबाट नेपालले पनि गम्भीर शिक्षा लिएर एमसीसी जस्तो परियोजनाको पछि लाग्नु नहुने कुरा बुझ्यो भने त्यो सामयिक र बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।