बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्न मस्यौदा निर्माणको काम सुरु भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमनको अभावमा विकृति बढेको भन्दै अभियानको तर्फबाट दोस्रो तहको नियामक संस्था बनाउन लामो समयदेखि माग हुदै आएको छ । अभियानको तर्फबाट माग भएको लामो समय पछि सरकारले मस्यौदा निमार्णको कार्य सुरु गरेको पाइएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको सपुरीवेक्षकीय दायरा बाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी र गैर–सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा उक्त व्यवस्था गरेको भए पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मस्यौदा तयार पार्न थालेको हो । मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्न अहिले मस्यौदा निर्माणको काम सुरु भएको छ । मस्यौदा निर्माणको काम अगाडी बढेको तर यो कामले कहिले पूर्णता पाउँछ, कुन रुपमा अगाडि बढ्छ अहिले नै भन्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले चासो नदेखाएपछि वैशाख दोस्रो साता बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औं बैठकमा दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापनाका काम छिटो अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा समेत यो विषय उठेपछि सहकारी संस्थाहरुको दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना हुने हो की भन्ने अपेक्षा बढ्न थालेको छ । उक्त बैठकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापनाका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीसँग सरोकार राख्ने अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक छलफल गर्ने छ । छलफल गरेर आवश्यक कानूनी संरचना तयार पार्ने छ । मन्त्रालयले कानूनी संरचना तयार पारेपछि काम अघि बढ्ने छ । त्यसका लागि अहिले मन्त्रालयले मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढाएको पाईएको छ । सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकालाई दिएको १३ बुँदे माग पत्रमा ‘सहकारी क्षेत्रलाई दीगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने’ माग गरेका छन् ।
