मुलुुकमा आएको वित्तीय संंकटको सबैभन्दा बढी प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा देखिएको छ । वित्तीय संकट गहिरिँदै जाँदा दिनप्रति दिन सहकारी संस्थाहरु धराशायी बन्दै गएका छन् । तर हालसम्म कति संस्था संकटमा परे, कति सदस्यको कति बचत जोखिममा पर्यो र अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो असर पार्याे भन्ने जस्ता विषयको अध्ययन हुन सकेको छैन ।
मुलुक संघिय संरचनामा गएसँगै सहकारीको नियमन पनि स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी ३ तहमा बाँडिएको छ । नियमन अधिकार बाँडिएसँगै एकिकृत तथ्याङ्कको अभावमा सहकारीको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने पत्ता लाग्न सकेको छैन । कति सहकारी संस्था समस्यामा परे त्यसको लेखाजोखा नहुनु दुखद भएको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन् ।
सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले अहिले सम्म कति सहकारी संस्था समस्यामा परे ती संस्थामा कति सदस्यको केकति बचत रकम छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभएको बताए । आँकलनको भरमा यति सदस्य पीडित भए भन्नु भन्दापनि उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सहकारी मन्त्रालय, विभाग, सहकारी महासंघ र अन्य स्टेकहोल्डर सहितको कार्यदल बनाएर वास्तविकता उजागर नगरी अनुमानको भरमा बोल्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो पाटोबाट अध्ययन गरिरहेको होला उनले थपे, ‘हामीलाई त गुनासो लिएर आउने सहकारीका पीडित सदस्यसँग कुरा गदागर्दै फुर्सद छैन । सदस्यको गुनासो सुन्यो र यसरी अघि बढ्नुस् भनेर भन्दैमा दिन जान्छ ।’
सहकारीको समस्या पहिचान गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएपनि तल्लो तहसम्मको डाटा संकलनमा समस्या देखिएको छ । कि संघीय सरकारले सबै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदल बनाएर काम गर्नुप¥यो । विभाग एक्लैले मात्रै काम गर्दा यकिन तथ्यांक आउँदैन । स्थानीय तह र प्रदेशलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले नै यसको नेतृत्व लिनुपर्ने देखिन्छ ।
‘बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्रभित्र छन् । उसँग यकिन तथ्यांक छ । नियामकीय हिसाबले सबै अधिकारी उसँग छ । तर सहकारीको त ७६१ नियामक निकाय छन् । यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले जसरी नै एक्सन लिन सहज देखिएन,’ उनले भने ।
यता राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी सुब्बा थाम्सुहाङ मुलुकमा आएको वित्तीय संकटका कारण कति संस्था समस्यामा परे, कति सदस्य पीडित भए र अर्थतन्त्रमा यसले कस्तो प्रभाव पा¥यो भन्ने लेखाजोखा हुनुपर्ने बताउँछिन् । लघुवित्तमा समस्या देखिएसँगै राष्ट्र बैंकले कार्यदल बनाएर समस्याको पहिचान ग¥यो, उनले थपिन्, ‘तर सहकारीमा भने समस्या आएको लामोसमय बित्दासमेत यसको अध्ययनसम्म थालिएको छैन ।’ सहकारीको वास्तविक अवस्था के छ त्यसको अध्ययन गरेर बाहिर ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको यो पहिलो पटक भने होइन । यस अघि पनि पटकपटक सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्दै आएको छ । तर विगतको समयमा भन्दा यसपटकको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एउटा खम्बाको रुपमा लिइएको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याप्रति सरकार र सरोकारवाला निकाय गम्भीर नहुनु खेदजनक छ । अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको वास्तविक समस्या पहिचान गरि समाधानमा लाग्न विलम्ब गर्नुहुँदैन ।
सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या पहिचान गर्नका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश भएको भएपनि हालसम्म त्यसको कुनै टुंगो भने लागेको छैन ।
