लामो समयदेखि सहकारी अभियानले उठाउँदै आएका कतिपय कानुनी व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड ) ले बताएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा भएको कर्जा सुचना केन्दको स्थापना, ऋण असुली न्यायधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना तथा सहकारी प्रबद्र्धन कोषको परिचालन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताएका हुन् ।
त्यसैगरी सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकनका लागि पनि सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए । सहकारी मुल्य,मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी सञ्चालन भएका सहकारीमा आएको समस्या समाधानमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले बताए । ऐन कानुन विपररित भएका कार्य र वित्तीय अराजकतालाई रोक्न उनले नियामक निकायलाई निर्देशन दिए । आयातमूखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्न सहकारीले काम गर्नु पर्ने भन्दै उनले सहकारीलाई कृषि र श्रममा जोड्न आवश्यक रहेको औंल्याए । सहकारीलाई उत्पादनमा जान बाधक रहेका कानुनी जटिलता फुकाउन सरकारको तर्फबाट आबश्यक पहल गरिरहेको उनले जनाए । सहकारीमा देखा परेको चुनौतीलाइ सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर रहेको सो अवसरमा उनले जानकारी दिए । सदस्यहरुको सहकारीप्रति विश्वास गुम्न नदिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उनले जनाए । नेपालको सहकारी अभियानलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडी लैजाने भन्ने मार्गचित्र महासम्मेलनले तयार गर्नुपनेमा उनले जोड दिए ।
सहकारी संस्थाप्रति नागारिकहरुले उठाएका प्रश्नहरु माथी गहन रुपमा छलफल गरी विश्वस्त जवाफ दिन महासम्मेलन सहयोगी बन्नेमा आफु आशावादी रहेको उनको भनाई छ । नेपाल लगायत विश्वका कतिपय देशहरु आर्थिक संकुचनको चपेटाबाट गुज्रिरहेको भन्दै उनले आम नागरिक यसबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरे । देशको अर्थतन्त्रमा आएको नकरात्मक प्रभावबाट सहकारी क्षेत्र समेत अछुतो नरहेको भन्दै उनले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन आवश्यक पर्ने नीतिगत, व्यवस्थापकीय र कार्यशैलीमा महासम्मेलनले गम्भीर छलफल गरी उचित निष्कर्ष निकाल्न उनले सुझाए । सहकारी क्षेत्रबाट जुन अपेक्षा गरिएको छ ,सो अनुरुप सहकारीले आफुलाई बदल्न आवश्यक रहेको उनले जनाए । बचत ऋण सहकारीलाई उत्पादन र श्रम सहकारीमा रुपान्तरण गरेर मात्र सहकारीबाट लिएको लक्ष्य पुरा गर्न सकिने उनको भनाई छ । सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित र प्रतिफलमुखी बनाउन सरकारले अभिभावकीय जिम्मेवारी वहन गर्ने उनले जनाए ।
वितीय क्षेत्रमा देखा परेको तरलताको समस्या सहकारीमा समेत देखा परेको र सहकारीप्रति सदस्यको आशा र भरोसा टुट्न नदिन सबैले भुमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाई छ । निजी, सरकार र सहकारीको माध्यमबाट नेपालको अर्थतन्त्रको विकास गर्ने योजना अघि सारेको उनले बताए । अन्य दुई क्षेत्रबाट नेपालको अर्थतन्त्रको विकास हुने भए पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा भने सहकारी क्षेत्र रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । संघ स्ांस्थाको दिगोपनका लागि मात्र नभई स्वनियमन र शुसासन हरेक क्षेत्रमा अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निमार्णमा योगदान गर्दै आएको र राज्यले उच्च प्राथामिकतामा राखेको सहकारी क्षेत्र माथि केही प्रश्न उठेकाले स्वनियमनलाई नारामा मात्र नराखी व्यवहारमा उर्तान उनले आग्रह गरे ।
समान रुचि, आवश्यकता र एउटा निश्चित भूगोल भित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरुको साझा आथिक क्रियाकलाप गर्ने उदेश्यद्धारा नै विश्वमा सहकारीको अवधारणा विकास भएको उनले बताए । सहकार्यबाट नै सहकारीको विकास भएको भन्दै उनले नेपालमा किसान,मजदुर र साना पूँजी भएका मासिसहरु साझा रुपमा मिलेर वस्तुको उत्पादन तथा वितरण आदिमा प्रबन्ध गर्ने र पूँजी तथा श्रम अनुसार मुनाफा बाँडने आर्थिक सामाजिक संरचना सहकारी भएको उनले बताए । सामाजिक रुपमा संगठित भएर सहकारी मुल्य र मान्यताका आधारमा काम गर्ने वातवरण सृजना गरी सामाजमा भएको गरिवीलाई न्युनिकरण गर्नु सहकारीको दायित्व भएको उनले जनाए । नेपालमा अर्थतन्त्रको एक बलियो खम्बाको रुपमा सहकारी विकसित हुँदै आएको समेत उनको ठम्याई छ ।
