नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्चुअल करेन्सी र क्रप्टोकरेन्सी जस्ता पिरामिडमा आधारित नेटवर्क मार्केटिङ, हाइपर फण्ड लगायतमा गरिने लगानी गैरकानुनी भएको जनाएको छ ।
यस्ता लगानीले नेपालमा कानुनी मान्यता नपाएको, नेपाल सरकारको जमानतप्राप्त नभएको, बैंकले निष्कासन समेत नगरेको तथा कुनै पनि किसिमको सुरक्षण नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।‘नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राको रूपमा भर्चुअल करेन्सीरक्रिप्टो करेन्सी ९स्टेकबल क्वाइन०, नन् फङ्जिबल टोकन, डिससेन्ट्रलाईज फाइनान्सले कानुनी मान्यता पाएको छैन,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
यति मात्रै नभएर उक्त कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी, ठगी, कर छली, लगानीको असुरक्षा, पूँजी पलायन, मूल्यमा अस्थिरता एवम् उतारचढाव, सट्टेबाजी सम्बन्धी जोखिमहरु अन्तरनिहीत हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले एक सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो कारोबारबाट विदेशमा लगानी हुने देखिएकोले विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने० ऐन, २०१९ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ बमोजिम गैरकानुनी रहेको जनाएको छ ।
यसका साथै पिरामिडमा आधारित नेटवर्क मार्केटिङ तथा हाइपर फण्डमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी, ठगी, कर छली, लगानीको असुरक्षा, पूँजी पलायन, मूल्यमा अस्थिरता एवम् उतारचढाव, सट्टेबाजी सम्बन्धी जोखिमहरु अन्तरनिहीत हुने जोखिम रहेको केन्द्रीय बैंकको सूचनमा उल्लेख छ ।
क्रप्टोकरेन्सीमा लगानी हुँदा विदेशमा लगानी भई पुँजी पलायन हुन जाने, विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने, विदेशी विनिमय सञ्चिति व्यवस्थापन र पर्याप्ततामा चुनौती हुन सक्ने लगायतका जोखिम समेतलाई दृष्टिगत गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले िक्रप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको उल्लेख गरेको छ ।
