जुन उदेश्यले सहकारी स्थापना भएका थिए, त्यो उद्देश्य अनुसार सहकारी चल्न गार्हो हुने हो कि ? उदेश्य अनुसार सहकारी चल्ने हो भने अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्ने हो । अहिले सहकारीहरुमा जेजस्ता समस्या आइरहेका छन्, त्यसबाट बच्न के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता विषयको जानकारी लिने उद्देश्यका साथ महासम्मेलनमा रजिष्ट्रेशन गरेको हुँ ।
सहकारी ठुलो हुँदै जाँदा कुनै पनि दिन दुर्घटनामा पर्ने अवस्था अहिले देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सहकारीलाई कसरी सुरक्षित रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ । सन्दर्भ व्याजदरका कारण कतिपय सहकारी गलत तरिकाले बचत संकलन गर्नुका साथै र फरक तरिकाले सेवा शुल्क बढी लिएर पनि लगानी गरेको पाइयो । यसले गर्दा सहकारी प्रति सदस्यको विश्वास घट्दै गएको । सहकारी पनि पहिलेका जिम्मावाल साहुमहाजन जस्तै हुँदै गएकी भन्ने छ । सदस्यले विश्वास गरे मात्र सहकारी बलियो हुँदै जाने हो ।
सहकारी र सदस्य एकापरिवार जस्तो हुनुपर्ने अवस्थामा बैंकका ग्राहक जस्तो महशुश सदस्यले गरेका छन् । सहकारी अभियान्ताहरुले राज्यलाई सहकारीको बारेमा बुझाएर ऐन कानुनलाई संशोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ । बचत तथा ऋण सहकारीले पैसा किन्ने र बेच्ने भन्दा बाहेक अरु काम गर्न ऐनले दिदैन । जुन संस्थाले करौडौंको कारोबार गर्छ, त्यो संस्थाले न बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न पाउछ, न अरु क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछ । बैंक ग्यारेन्टी नभएपछि व्यवसायिक व्यक्तिहरु सहकारीमा आउँदैनन् । घर जग्गा लगायतका क्षेत्रमा गरिएको लगानी रिटर्न गर्ने बेलामा समस्या देखिएको छ ।
ग्रामिण क्षेत्रमा जुन उदेश्यले समान आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरुबीच सहकार्य गर्ने उदेश्यले सहकारी स्थापना भएको थियो । त्यहि अनुसार सहकारीलाई लैजानु पर्यो, होइन भने काम गर्नका लागि कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाई दिनुपर्यो भन्ने हो । कार्यक्षेत्र लगायतका अन्य कारणले सहकारीहरुले घर जग्गामा नै लगानी गरिराखेका छन् । यी विषयमा नयाँ कुरा के आउँछ, हेरौ र सुनौं भनेर महासम्मेलनमा सहभागी हुन लागेको हुँ । मुख्यतः हाम्रो कुरा सुनिन्न्छ कि हामीलाई कुरा सुनाइन्छ, यो नै महत्वपुर्ण हुन्छ । सहकारीले पैसा किन्ने र बेच्ने हो भने बैंकले भन्दा सस्तो ब्याजदरमा दिन सक्नुपर्यो । या त सरकारले जारी गरेको मापदण्ड पुरा गर्ने संस्थालाई राज्यले अनुदान दिनुपर्यो । सस्तो ब्याजदरमा पैसा लगानी गर्न पाइयो भने तब न सहकारीमा सही मान्छे आउछन् । बैंक भन्दा दुई तीन प्रतिशत महँगोमा पैसा किन्ने र बैकले भन्दा दुईतीन प्रतिशत बढीमा लगानी गर्ने हो भने स्वच्छ छवि भएका मान्छे सहकारीमा आउँदैनन् । गोष्ठी, सम्मेलन मात्रै गर्ने भन्दा पनि सहकारीको समस्यालाई सही ढंंगले उठाउनुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गनुपर्छ ।
अहिले हामीलाई सहकारीमा बसेर सेवा गरेको छु भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था छ । त्यसैगरी एउटा सहकारीको चेक अर्को सहकारीमा चल्दैन । सहकारीको अन्तर सञ्जाल विस्तार गरेर सहकारीको चेक जुनसुकै ठाउँमा चल्ने वातावरण बनाउनुपर्यो । तब न सदस्यले सहकारीमा पैसा राख्छन् । सहकारी अभियन्ता भएर म सहकारीको अध्यक्ष भएपनि १० वटा बैंकमा खाता नखोली मेरो व्यवहार चल्दैन । म सहकारीकर्मी भएर हिँडेपछि सबै कारोवार सहकारीबाट गर्न पाउनुपर्यो । सहकारीलाई प्रविधिमा जोड्नुपर्यो र सहकारीले अन्तरकारोवारका साथै चेक क्लियरिङको समेत सुविधा पाए भने राम्रो हुन्थ्यो । अहिले हरेक क्षेत्रमा मन्दी आएको छ । सहकारीले वित्तीय कारोवार गर्ने भएकाले अलि बढी प्रभाव देखिएको हो । सहकारीका बारेमा अहिले धेरै कुरा उठेको छ । कति कुरा सत्य हो र कति कुरा भ्रम हो , सुधार गर्नु पर्ने कुरा के के रहेछ छ, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास के छ ? अप्ठ्यारो आउँदा समाधानको बाटो के हुन सक्छ भन्ने जानकारी पाइन्छ भन्ने लागेको छ । सहकारीप्रति सरकारको भुमिका स्पष्ट हुनु पर्यो तर अहिले त्यो छैन । अर्थतन्त्रको तीन मध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिए पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । नियमनकारी निकाय राज्य हो र नियमनका लागि कानुन समेत बनाइएको छ । बिग्रेपछि ताल्चा लगाउनु भन्दा संस्था कुन अवस्थामा छ भनेर राज्यले नियमन गरिराख्नुपर्यो । सहकारीमा राखेको पैसा कतिसम्म राज्यले ग्यारेन्टी लिने हो? त्यो कुरा प्रष्ट पारिदिनुपर्यो ।
सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा, मुलुकमा सहकारी नै नचाहिने हो कि भन्न अनुभुति भएको छ । सहकारी प्रति राज्यको स्पष्ट धारणा बन्न्नुपर्यो । सहकारी चाहिने हो भने सहकारीलाइ अगाडी बढाउन राज्यले के के गर्नु पर्ने हो, त्यसको व्यवस्था गरिदिनुपर्यो । नचाहिने हो भने पनि प्रस्ट रुपमा भनिदिनुपर्यो । अहिले सहकारीलाई हातखुटा बाँधेर पोखरी हालि दिने र पारी तर भनेको अवस्था छ । यसमा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्यो । लामो समयको आन्दोलन पश्चात करमा केही छुट दिएको अवस्था छ । त्यस बाहेक राज्यले सहकारीलाई केही दिएको छ । अहिले जताततै सहकारी दर्ता भई राखेका छन् । यति धेरै सहकारी आवश्यक छ कि छैन । दर्ता गर्ने बेलामा नियमक निकायले हेनुपर्यो । आवश्यकता भन्दा बढी सहकारी दर्ता दिनु भएन र ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यलाई झक्झक्याउने काम महासम्मेलनले गर्नुपर्छ । महासम्मेलनबाट मार्गनिर्देश हुने छ भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ ।
