प्रत्येक ५ वर्षमा राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन आयोजना हुने गरेको छ । यो तेश्रो महासम्मेलन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त कार्यक्रम हो ।
व्यक्ति नै पिच्छे सहकारीप्रतिको धारणा फरकफरक छ। सहकारीप्रति सबैको साझा बुझाई र धारणा बनाउन महासम्मेलनले सहयोग गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई स्थापित गर्ने हुँदा यो महासम्मेलन गर्न आवश्यक छ ।नेपालको सहकारी अभियानले हासिल गरेको उपलब्धी र हालको अवस्था के छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउने थलो पनि महासम्मेलन हो । सहकारीमा विश्वभर हुँदै आएको अभ्यासलाई हेर्न र बुझ्न पाइन्छ । अहिले हामीले भोगेका समस्याहरुमाथि छलफल गरेर समाधानका उपायहरु पनि निकाल्न सकिन्छ । सहकारीका वर्तमान समस्यामाथि छलफल, अन्तरक्रिया गरी केहि न केहि निचोड यसले निकाल्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सरकारी अधिकारीहरुले सहकारीप्रतिको आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सहकारीकर्मीले पनि आफ्नो धारणा राख्नुहोला । विविध पक्षमा छलफल गरेर यो दिशाबाट मुलुकको सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सोलुसन निस्कन्छ र त्यसका लागि महासम्मेलनले ठूलो महत्व राख्छ । सहकारीमा तरलता व्यवस्थापन अहिले राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहेको छ । त्यो समस्यालाइ पनि त्यहाँ सम्बोधन होला । त्यसका लागि सरकार र अभियानको आआफ्नो भूमिका के हुने भन्ने विषय बाहिर आउला । अर्कोतर्फ धेरैजसो कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकारीमा भएका असल अभ्यासहरुलाई नेपालमा आन्तरिककीकरण गर्न पनि महासम्मेलनले टेवा पु¥याउनेछ । के कस्ता असल अभ्यास रहेछन् भनने विषयमा पनि जान्न बुझ्न पाइएला । शहरकेन्द्रित सहकारीमा जे जस्ता समस्या छन् ती समस्यालाई सम्बोधन हुने विषयहरु राखेर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था महासंघले मिलाएको छ । अभियान कसरी अगाडि बढ्ला ? अभियानले राम्रो दिशा समात्ला कि नसमात्ला ? अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सहकारीको भूमिका के होला भन्ने विषयमा महासम्मेलनले बाहिर ल्याउँछ ।
सहकारीमा तरलता समस्या कुनै एकदुई संस्थामा मात्र आएको हैन । यो राष्ट्रिय समस्या हो । यो समस्या आउनुमा २ वटा कुरा हुनसक्छन् । पहिलो, विश्वमा आएको आर्थिक मन्दी र दोश्रो संस्थागत सुसाशनको कमी । आन्तरिक भन्दापनि विश्वमा आएकाे आर्थिक संकट मुख्य कारण हाे भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले बन्दव्यापारमा कमी आएको छ । बैंकहरुसँग पनि तरलतायोग्य रकमको अभाव छ । लगानीयोग्य रकम हुँदो हो त बैंकहरुले व्यापारव्यवसाय र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्थे होला । अहिलेको ब्याजदरमा ऋण पाएर पनि उत्पादन गर्न सकिँदैन । जबसम्म बैंकको ब्याज घट्दैन तबसम्म उद्यमशीलता विकास हुने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुँदैन । त्यसकारण यसको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ । उपभोक्ताहरुमा अहिले उपभोग गर्ने क्षमता घटेको छ । आम्दानी घटेको कारण कन्जम्सनमा ह्रास आएको छ । अहिले समग्र इकोसिस्टममा नै प्रभावित भएकाे छ । यो समस्यालाइ राज्य स्तरबाटै सम्बोधन हुनुपर्छ । शेयरबजार, घरजग्गा व्यवसाय र अन्य क्षेत्रमा पनि मन्दी छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशीलतामा ल्याउन छुट्टै टुल्सहरु आवश्यक छ । आगामी वर्षकाे बजेटमा त्यस्ता टुल्सहरु सम्बोधन होलान् । मौद्रिक नीतिले केहि सम्बोधन गर्ला ।
विषम परिस्थितिमा हुन गइरहेको महासम्मेलको मुख्य एजेण्डा हालको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ । समस्यालाई समाधान गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र वित्तीय समस्याको दीर्घकालिन समाधान के हुन सक्छ भन्ने निचोड महासम्मेलले निकाल्नुपर्छ । केन्द्रिय संघहरुसँग पनि समस्या समाधानका लागि दिर्घकालिन उपकरण नभएको खण्डमा तरलता व्यवस्थापनका लागि के के उपकरण ल्याउनुपर्ला भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ नै । सम्वाद वा विचारविमर्श नगरी समस्याबाट कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बाटो निस्कँदैन । अन्य कुनै उपाय छैन । सरकार एक्लैले पनि सहकारीका समस्या समाधान गर्न सक्दैन । अभियान एक्लैले पनि अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । सरकार र सहकारीको संयुक्त फोरम महासम्मेलन हो । त्यहि फोरमबाट अबको निकास के हुन सक्छ? भन्ने निचोडमा पुग्नुपर्छ ।
सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने बातावरण पनि महासम्मेलन बनाउँछ । अहिले सहकारीप्रति आमा मानिसको विश्वास घट्दै गएको छ । सदस्यहरूमा विश्वास बढाउन के गर्ने र त्यसका लागि राज्य र अभियानले पनि जिम्मेवारी लिनुप¥यो । महासम्मेलनमार्फत विषयमा ठोस निचाेड आउँछ भन्ने मेरो विश्वास हाे । गुमेको विश्वास पुनःनिर्माण नगरी सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन । तरलता व्यवस्थापन राष्ट्रिय समस्या हो भनेर राज्यलाई बुझाउन नखाेजिएकाे पक्कै होइन । सहकारी विभाग, मन्त्रालय, योजना आयोग अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर महासंघले आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । सहकारीसँगै बैंकवित्त र लघुवित्त पनि समस्या छन् । उद्योगीव्यापारीले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट आवाज उठाइरहेका छन् । यो विषयमा प्रधानमन्त्री ध्यानकर्षण भएको छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्नुभएकाे छ । सहकारीका समस्याहरु त्यहाँसम्म पु¥याउने काम महासंघले गरेको छ । अहिले सरकार पूर्ण छैन । विभागीय मन्त्री छैनन् । यी कारणले गर्दा सहकारीको समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन । यो समस्याप्रति सहकारीकर्मीको साझा धारणा बनाउनुपर्छ । सबै सहकारीकर्मीको प्रतिनिधित्व महासंघले नै गर्ने हो र समस्या समाधानदेखि सदस्यको विश्वसनीयता फर्काउने कामको नेतृत्व महासंघले लिन्छ र लिइराखेको पनि छ ।
