वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक उपलब्ध गराउँदै आएको वित्तीय सुविधा र सहुलियत कर्जा सहकारी संस्थालाई पनि प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न संघीय सांसदहरूले माग गरेका छन् ।
संघीय संसदमा पेस भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधनका लागि आवेदन परेका मध्ये अधिकांश सहकारीसँग सम्बन्धित रहेका छन् । सहकारी ऐनको विधेयक उपर संशोधन प्रस्तावमा सांसदहरूले यससँगै व्यक्तिगत बचतको सीमा घटाउनुपर्ने, नियमनका लागि दोस्रो तहको निकाय स्थापना गर्नुपर्नेलगायत माग गरेका हुन् ।
सांसदद्वय रामप्रकाश चौधरी र प्रकाश ज्वालाले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइने वित्तीय सुविधालगायत अन्य सहुलियतसमेत सहकारी संघसंस्थालाई उपलब्ध गराइनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न वित्तीय सुविधा र ब्याज अनुदान सुविधा सहकारी संघसंस्थालाई पनि दिन आग्रह गरेका हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर पुँजी र वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुने, त्यस्ता संस्थामा व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउनेलगायत व्यवस्थाका विषयमा संशोधन परेका छन् । । सांसद गगन थापा, प्रदीप पौडेल, सञ्जय गौतम, राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, मेटमणि चौधरीलगायतले सहकारी ऐनको सम्बन्धमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर राणाले भने सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमासम्बन्धी व्यवस्था खारेजको माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि सरकारले सहकारी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, राउटे, बनकरिया, मुसहर, डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अधिकतम ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरका कर्जा उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।
बजेटमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायमा श्रमयोग्य जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन, परम्परागत, पेसा, ज्ञान र सीमामा आधारित व्यवसायका अतिरिक्त अन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनस्वरूप बीउ पुँजीसहित बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । तर उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अझै कार्यविधि भने बनेको छैन ।
