सहकारी बचाऔं राष्ट्रिय अभियानले १३बुँदे माग पूरा गराउन भन्दै बृहत् भेला गरेको छ । आज उपत्यकाका सहकारीकर्मीकाे एक भेलामा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव लगायतका समस्यालाई सामुहिक समस्याको रुपमा स्वीकार गर्दै, राज्य र अभियानको तर्फबाट समाधानका लागि तत्काल सम्बोधन गर्न उक्त अभियानका संयोजक नरेन्द्र बिष्टले माग गरे ।
सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गर्न, तरलता संकट व्यवस्थापनका लागि राज्यकोषबाट सहयोग गर्न, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न, ऋण तिर्न अटेर गर्ने ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गर्न र व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन नगर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीहरुले त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न, सदस्यहरुको बचतको सुरक्षाको बातावरण बनाउनका लागि सरकार र अभियानले स्पष्ट रुपमा सम्बोधन गर्न, ब्याजकर दाखिला गर्ने समय १ वर्ष थप गर्न, संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक बातावरण बनाउन, २ वर्षको कुलिङ पिरियड घोषणा गर्न, सहकारीको नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युसन स्थापना गर्न, सहकारी क्षेत्रप्रति विश्वासको बातावरण बनाउन सरकार र अभियानको तर्फबाट स्पष्ट पहल गर्न तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा गठित समितिलाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरुले माग गरेका छन् ।
३ दिनभित्र माग सम्बोधन नभएमा चरणवद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाउने उनीहरुले जनाएका छन् । पहिलो चरणमा संघीय विभाग, प्रदेश र नगरस्तरीय निकाय, जिल्ला संघ, प्रदेश संघ, महासंघ, सहकारी बैंक तथा केन्द्रिय संघहरुलाई आन्दोलनका कार्यक्रमको जानकारी सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने, कालोपट्टी बाँध्ने, माइतीघर मण्डलामा प्लेकार्ड सहित विरोध कार्यक्रम गर्ने, सम्बन्धित निकायका कार्यालय घेराउ गर्ने, संस्थाहरु निर्धक्क रुपमा सञ्चालन गर्ने अवस्था नभए सामुहिक रुपमा संस्थाहरु बन्द गर्ने तथा संस्था अनिश्चितकालका लागि बन्द गरी सरकारलाई चाबी बुझाउने लगायतका कार्यक्रम उनीहरुले घोषणा गरेका छन् ।
यस अघि पनि उक्त अभियानले महासंघ लगायत विभिन्न निकायलाई सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न माग गर्दै धर्ना, घेराउ गर्नुका साथै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
