भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारीमा सम्पत्ति सुद्धिकरणको विषयलाई लिएर २५ लाख बचतको सीमा आएको हुनसक्ने बताए । अभियानले त्यसको विरोध मात्रै गर्नुभन्दा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा सहकारी क्षेत्र कहाँ रहेको छ, ग्राउण्ड रियालिटीको मुल्यांकन गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । आउने दिनमा सहकारीमा शंकास्पद पैसा आए त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय इकाइलाई दिन्छौं भन्ने प्रतिवद्धता अभियानबाट आउन आवश्यक रहेको रेग्मीको भनाई छ ।
उनले भने “शंकास्पद रकम र बचतको सीमाको विषयमा शंका लागेमा कुनै पनि समयमा राष्ट्रबैंकलाई जानकारी उपलब्ध गराउँछौं र सहकारीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको थाले हुन दिँदैनौं भन्ने प्रतिवद्धता आए सीमा हटाउन सकिन्छ । अभियानले अरु कुरा नगर्ने तर २५ लाखको सीमा तोक्नु हुँदैन भन्ने मात्र तर्कले हुँदैन ।”
सहकारीमा २५ लाख भन्दा बढी रकम राख्नेको संख्या धेरै भएको हुनसक्ने उनले बताए । यस अघि २५ लाखभन्दा बढी राख्नेले ५ वर्ष भित्रमा सो सीमाभित्र ल्याउने कुरा उठेको भन्दै उनले सहकारीको नियमनको सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग संरचना छैन भने थ्रेसहोल्ड भन्दा माथिका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्दा हुने उनको तर्क छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धनका लागि केहि ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ लाई संशोधन गरी सहकारी संस्थामा राख्ने बचतको सीमा प्रतिसदस्य २५ लाख हुने उठेकाे हाे ।
