कास्कीका सहकारीकर्मीले सहकारीमा बचतको सीमा तोक्न नहुने बताएका छन् । सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनका लागि केहि ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ लाई संशोधन गरी सहकारी संस्थामा राख्ने बचतको सीमा प्रतिसदस्य २५ लाख हुने बुँदा प्रति उनीहरुले असहमति जाहेर गरेका हुन् । ब्यक्तितग बचतको सीमा तोक्नु सहकारी अभियानको गम्भीर विषय भएको र यसले अभियानलाई संकुचित बनाउने भएकाले प्रस्तावित दफालाई हटाउन उनीहरुले जोडदार माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वचालित ब्याजदर भएतापनि सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर लागु हुँदा यस क्षेत्रको पुँजी अन्यत्र पलायन भएकाले तरलता अभाव लगायतका अन्य समस्या सिर्जना भएकाले सहकारी नियमावली संशोधन गरी सन्दर्भ ब्याजदर स्वचालित बनाउन उनीहरुले माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी सहकारीहरु तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले माग गरेअनुरुप नेफ्स्कुन र सहकारी बैंकले स्थापना गरेको तरलता व्यवस्थापन कोषमा राज्यको तर्फबाट १० अर्बको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध तत्काल गराउन समेत उनीहरुको माग छ ।
कास्की जिल्ला सहकारी संघ, बचत संघ, उपभोक्ता सहकारी संघ, कृषि सहकारी संघ, कफि र दुग्ध संघले संयुक्त रुपमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् ।
