सहकारीकर्मीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर सहकारीमा बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने विषय अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारीकर्मीलाई सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँ तोक्ने गरी सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन नहुने विषयमा ढुक्क हुन भनेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल, निवर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री केशव बडाल, सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडी संलग्न रहेको सहकारीकर्मीको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान चुनौतीको विषयमा जानकारी गराउँदै सम्बोधनका लागि माग समेत पेश गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई संकुचन हुने गरी यो सरकारले काम गर्दैन । तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सिमा तोकिदैन ।’महासंघका अध्यक्ष कँडेलले २५ लाखकाे सिमा नल्याउन प्रधानमन्त्री दाहालले सहमत भएकाे बताए । सहकारीमा बचत गर्दा २५ लाख सिमा नअाउने उनकाे भनाई छ।सहकारी संस्थाहरूकाे अनुगमन गर्ने कुरा सकरात्मक भए पनि बचतकाे सिमा ताेक्दा संस्थाहरूलाई समस्या पर्ने भएकाले अाफुहरू त्यो विषयमा सचेत रहेकाे उनले जनाए ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ)निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धन गर्न केहि ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनका लागि पेश भएको प्रस्तावमा महासंघले अभियानको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलई सुझाव पेश गरेको हो ।
त्यसैगरी देशको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण सहकारी क्षेत्रमा समेत चुनौती देखिएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले तत्काल र दिर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने कार्यहरुको विषयमा समेत महासंघले मागपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले जानकारी दिइन ।
महासंघले तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्यले कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहकारी नियमनका लागि सेकेन्ड टायर इन्टिच्युटको स्थापना गर्नुपर्ने, कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्याधिकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषको तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सहकारीको मागप्रति आफू सकारात्मक भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेर सहकारी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न आफूले पहल गर्ने जनाए।
