बैंक तथा वित्तीय संस्थालाइ ग्राहकको अनुमतिविना सेवा शुल्क नलिन नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । कुनै पनि प्रकारको वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने भए पूर्व सहमति लिएरमात्र सेवाबापत शुल्क लिनुपर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ ग्राहकको अनुमतिबिना दिइएको सेवामा शुल्क लिए बैंकहरूले सो शुल्कमा १० प्रतिशत थपेर ग्राहकको खातामा हाल्दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
सेवाबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि शुल्क लिएको भएमा उक्त संस्थाको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको गुनासो सुन्ने अधिकारीसमक्ष सुनासो दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
ग्राहकसँग वित्तीय सेवाका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी सेवा प्रदान गर्नेक्रममा त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित शुल्क, ब्याजदर र शर्तहरुमा परिवर्तन हुँदा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी गराउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय स्तरका संस्थाले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका मार्फत्र क्षेत्रीय स्तरका संस्थाले क्षेत्रीय जिल्ला स्तरका पत्रिकामार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
