पचास करोड माथी बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमन राष्ट्र बैंकलाई दिइने भएको छ । प्रभावकारी नियमनको अभावमा सदस्यको बचत दिनप्रतिदिन जोखिममा पर्दै गएकाले बचत तथा ऋणको ठुलो कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन अब नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने भएको हो । गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन लागिएको हो ।
‘ २५ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका वा वार्षिक रु ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको ।ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने अधिकार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको छ । उक्त विधेयकमार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने निकायले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ,’ सहकारी ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनबारे विधेयकमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक रु २५ करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । त्यस्तै, स्थानीय तहमा दर्ता भई वार्षिक रु २५ करोडभन्दा बढी र रु ५० करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।स्थानीय तह वा प्रदेशमा दर्ता भएका र वार्षिक रु ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार भएका सहकारी संस्थाको नियमन भने सहकारी विभागले गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ ।
बचत तथा ऋणको मुख्यको कारेवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले मापडण्ड बनाइ जारी गर्ने भएको छ । त्यसैगरी सहकारी ऐन दफा ५२ मा रहेको ‘ व्यक्तिगत बचत सिमा’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख रुपैया भन्ने शब्दहरु राखिने भएको छ । यो दफा शुरु भएको मितिले ५ बर्ष भित्रमा २५ लाखभन्दा बढी बचत सहकारीमा हुने सदस्यले सिमा भित्र ल्याउनुपर्ने भएको छ । ५० करोड माथी कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्ने कुरा सकरात्मक भए पनि बचतमा सिमा तोक्ने व्यवस्थाको भने सहकारीकर्मीले विरोध जनाएका छन्। विभागले सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी रुपमा गर्न नसेकेपछि लामो समयदेखि नै सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने विषयमा वहस तथा छलफल हुदै आएको थियो ।
