कान्तिभैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रबन्ध सञ्चालक रामदास श्रेष्ठले राज्यले सहकारी अभियानलाई बचाउन पोलिसी तत्काल ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । हजारौं मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र लाखौं जनतालाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको यस क्षेत्र मुलुकमा छाएको वित्तीय मन्दीको मारमा परेको भन्दै उनले सहकारीहरुलाई बचाउन राज्यले विषेश प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
‘सहकारी बचाउने हो भने राज्यले एउटा नीति बनाउनै पर्छ’, उनले भने, ‘सहकारीका लागि अर्थमन्त्रालयमार्फत संकटकालिन बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्यो । नत्र सहकारी अभियान जोगिने वाला छैन ।’
जुनजुन सहकारी तरलता संकटबाट गुज्रिरहेका छन्, ती संस्थाहरुको लागि अभियानको पहलमा सहूलियत कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै श्रेष्ठ भन्छन् ‘विषम परिस्थितिका कारण वित्तीय समस्यामा परेका सहकारीलाई बचाउनु राज्यको पनि दायित्व हो ।’ यसका लागि सहकारी अभियानको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफस्कून, जिल्ला संघ र विषयगत संघहरुले मन्त्रालय र सहकारी विभागमा पहल गर्नुपर्ने उनको राय छ ।
वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न, उद्यमशीलता विकास गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उनको भनाई छ । राज्यको सहयोगीको भूमिका खेल्दै आएको सहकारीहरुलाई संकटका बेला सरकारले हात थाम्नुपर्नेमा उनको जोड छ । राज्यलाई अर्बौंको कर बुझाउँदै आएकोे क्षेत्रलाई बचाउनु राज्यको उत्तरदायित्व भएको उनको भनाई छ ।
